बँकांनी कर्ज 'राईट ऑफ' करणं ही आपल्या पैशाची लूट आहे का?

xxxचे शेकडो हजारो कोटी रुपये बुडीत खात्यात गेले... अशा बातम्या नेहमी आपल्या कानावर येतात.

अशा बातम्या वर्तमानपत्रं, टेलिव्हिजन चॅनेल्स, ऑनलाईन पोर्टल, सोशल मीडियावर बातम्या बनतात.

Xxx शब्द वाचून तुम्हाला एखादा शब्द राहून गेलाय असं वाटेल. पण तसं नाहीये. तुम्ही या तिन्हीच्या ठिकाणी कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी संस्थेचं नाव टाकून सर्च करा. तुम्हाला परिणाम दिसेल.

निर्लेखित अर्थात ‘राइट ऑफ’ गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार कॅनरा बँकेने सांगितलं की गेल्या 11 वर्षात त्यांनी 1.29 लाख कोटी रुपयांची कर्ज राईट ऑफ केली आहेत.

राईट ऑफ केलेली रक्कम दर तीन महिन्यांनी सार्वजनिक होते जेव्हा शेअर बाजारात सूचीबद्ध बँक तिमाहीचे आकडे जाहीर करतात. बँकेला शेअरधारकांना राइट ऑफ संदर्भात माहिती द्यावी लागते. कॅनरा बँकेने निर्लेखित केलेल्या कर्जाचे आकडे समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.

वकील प्रशांत भूषण, मार्क्सवादी नेते सीताराम येचुरी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारला घेरलं. सरकारी बँका निर्लेखित करून लोकांच्या पैशाची लूट करत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

राइट ऑफ संदर्भात विरोधी पक्षांनी केलेले दावे किती खरे आहेत? सरकार जाणीवपूर्वक तांत्रिक शब्दच्छल करून मोठ्या रकमेला लपवण्याचं काम करत आहे?

राइट ऑफ आणि कर्जमाफी यासंदर्भातील जटिलता उलगडण्यासाठी सुरुवातीला बँकिंग प्रणाली समजून घेऊया. बँकांसाठी महत्त्वाचं काय हे समजून घेणं आवश्यक आहे. ग्राहकांनी जेवढे पैसे बँकेत जमा केले आहेत त्यापेक्षा त्यांनी घेतलेली कर्ज बँकेसाठी महत्त्वाचं असतं.

बँकेसाठी आपण घेतलेली कर्ज ही एक प्रकाराची संपत्ती आहे कारण त्यातून त्यांना पैसा उपलब्ध होतो. बँक, ग्राहकांना जे कर्ज देतात त्यावर व्याजासकट पैसे वसूल करतात. दुसरीकडे ग्राहकांनी बँकेत जमा केलेला पैसा (डिपॉझिट्स) बँकेसाठी बांधिलकी होते.

या रकमेचा वापर बँक कर्ज देण्यासाठी करतं. पण त्यांना हे डिपॉझिट्स अर्थात पैसे ग्राहकांना परत द्यावे लागतात.

निर्लेखीकरण (राइट ऑफ) काय आहे?

जे कर्जदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही जाणीवपूर्वक कर्ज चुकवत नाही त्यांना विलफुल डिफॉल्टर म्हटलं जातं. विलफुल डिफॉल्टरकडून कर्जाच्या परतफेडीची शक्यता पूर्णत: मावळते तेव्हा बँक या लोकांनी घेतलेलं कर्ज थकलं असं मानून ते बुडाले समजून बुडीत खात्यात टाकून म्हणजेच निर्लेखित करून टाकते.

पण निर्लेखित करणं म्हणजे कर्जमाफी असा अर्थ होत नाही. ताळेबंद नीट दिसावा यासाठी बँका कर्ज निर्लेखित करतात. याचीही एक प्रक्रिया आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बँका आधी कर्जाला नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित करतात. जेव्हा त्याची वसुली होत नाही तेव्हा निर्लेखित केलं जातं.

अशा पद्धतीने कर्जाची परतफेड न करता आर्थिक गुन्हे करणाऱ्या लोकांना पकडण्यासाठी सरकारने कायदादेखील केला.

याअंतर्गत देशाबाहेर पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांना भारतात आणलं जातं. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्या गुन्हेगाराची सर्व स्थावरजंगम मालमत्ता जप्त केली जाते.

एनपीए काय असतं?

एनपीए समजून घेण्यासाठी बँका कसं काम करतात हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ एखाद्या माणसाने बँकेत 100 रुपये भरले. त्यापैकी 4 रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे जातात. सीआरआर म्हणजे कॅश रिझर्व्ह रेशो सध्या 4.5 टक्के आहे. 18 रुपये बॉन्ड किंवा सोन्याच्या रुपात ठेवावे लागतात. Statutory liquidity ratio नावाची एक संकल्पना असते.

उरलेल्या 77 रुपये बँक कर्ज म्हणून देऊ शकतं. यातून मिळणाऱ्या व्याजातून रिझर्व्ह बँकेच्यानुसार बँकेला कोणत्याही असेटपासून म्हणजे कर्जाच्या व्याजातून मिळणारी रक्कम बंद झाली तर त्याला एनपीए मानलं जातं. बँकेने जी रक्कम कर्जाऊ दिली आहे त्याची मूळ किंमत किंवा व्याजाची रक्कम 90 दिवसांपर्यंत परत मिळाली नाही तर बँक ते कर्ज एनपीएमध्ये समाविष्ट करतं.

एनपीएचे नियम काय आहेत?

कोणतं कर्जखातं भविष्यात एनपीए होणार की नाही यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे काही नियम आहेत. याअंतर्गत बँकेला कर्जखाती स्पेशल मेन्शन अकाऊंट असं चिन्हांकित करावं लागतं.

कोणत्याही कर्जखात्याला एनपीए जाहीर केल्यानंतर बँकेला त्याची तीन प्रतवारीपैकी एकात वर्गीकरण करावं लागतं. सबस्टँडर्ड असेट्स, डाऊटफुल असेट्स, लॉस एसेट्स अशा तिन्ही श्रेणी असतात.

बँकिंग तज्ज्ञ काजल जैन सांगतात,

अर्थशास्त्रज्ञ सुनील सिन्हा म्हणाले, बँकेत कर्ज डिफॉल्टची प्रकरणं वाढत आहेत हे काही प्रमाणात खरं आहे. पण बँकांना प्रोव्हिजनिंगसाठी केवळ सहा महिन्यांचा कालावधी आहे. बँकेला एनपीएला तोटा स्वरुपात दाखवावं लागेल. याचा अर्थ असा नाही बँकेचं कर्ज बुडालं किंवा ते कधीच वसूल होणार नाही. कर्जमाफी काय असतं

शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक दुर्घटना, दुष्काळ यांना सामोरं जावं लागतं. यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाच्या भरपाईसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली जाते.

कर्जमाफीच्या योजनेत कोणत्याही मोठ्या कंपनीचं कर्ज माफ होत नाही.

अर्थविषयक जाणकार सुदीप बंदोपाध्याय सांगतात बँका किंवा आर्थिक संस्था राइट ऑफ करण्याऐवजी सरकारी कर्जमाफीची योजनेला प्राधान्य देतील.

बँकांसाठी राइट ऑफपेक्षा कर्जमाफी चांगला पर्याय आहे. कारण बँकेला कर्जाची सगळी रक्कम सरकारकडून परत मिळते. कर्जदार जे प्रामुख्याने गरीब असतात त्यांना कर्जमुक्ती मिळते.

सरकार असं म्हणत असेल की शेतकऱ्यांचे 1000 रुपये माफ करत आहोत तर त्याचा अर्थ बँकेला 1000 रुपये सरकारकडून मिळतील. राइट ऑफ प्रक्रियेत बँकेला बॅड लोनसाठी प्रोव्हिजनिंग करावं लागतं. याचा थेट परिणाम बँकेच्या नफ्यावर होतो.

एखादा व्यक्ती बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, कर्ज भरू शकत नसण्याच्या स्थितीत असेल. अशा लोकांचं कर्ज सरकार माफ करतं. पण कर्जमाफीच्या कक्षेत सगळेच कर्जदार येत नाही.

साधारणत: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाते. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची घोषणा केली जाते. राइट ऑफ ज्याला इंग्रजीत वेवऑफची कहाणी हा आकड्यांचा खेळ आहे. म्हणूनच असं म्हटलं जातं की आकडे खोटं बोलत नाहीत पण ते कधीच पूर्ण सत्य मांडत नाहीत.

हेही वाचलंत का?