पाम तेलाची लागवड भारतीय शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची की तोट्याची?

पाम वृक्ष

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, सुरेखा अब्बुरी
    • Role, बीबीसी तेलुगू प्रतिनिधी

तेलंगाणातले नागार्जुन यांनी या मोसमात त्यांच्या शेतात पाम तेलाच्या बिया रोवल्या आहेत. त्यांच्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांनी यावर्षी पाम तेलाची लागवड केली आहे.

ते 50 वर्षांचे आहेत. गेल्या वर्षी त्यांना भातशेतीत प्रचंड नुकसान झालं. त्यांची 4 एकर शेती आहे. पाम तेलामुळे तरी नफा होण्याची त्यांना आशा आहे. त्यांच्या गावातल्या 50 शेतकऱ्यांनीही हेच पाऊल उचलल्याचं ते सांगतात.

भारत पाम तेलाची एक मोठी बाजारपेठ व्हावी अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे. त्यादृष्टीने नागार्जून आणि त्यांच्यासारखे शेतकरी प्रयत्न करत आहेत. 2014 पासून आतापर्यंत इथं पाम तेलाचं लागवड क्षेत्र 34,000 एकरापासून 72,000 एकरापर्यंत झालं आहे.

शेजारीच असलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये नारायण राव नावाच्या एका शेतकऱ्याने पाम तेलातून मोठा नफा कमावला आहे. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन हे शेतकरी लागवड करत आहेत.

नारायण राव गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांच्या खम्मममधील 30 एकर शेतीत पाम तेलाची लागवड करत आहेत. त्यांना आतापर्यंत 40 लाखाचा नफा झाल्याचं ते सांगतात.

"पाम तेलाच्या पीकाचं जीवनमान साधारणपणे 30 वर्षांचं असतं. मी सध्या 72 वर्षांचा आहे. त्यामुळे मी ते या जन्मात तरी उपटून टाकू शकत नाही," ते सांगतात.

पाम तेलाच्या पिकाला जादुई पीक असं म्हणतात. पाम तेल रोजच्या जवळजवळ प्रत्येक पदार्थात असतं. खाद्यपदार्थ, चॉकलेट, आईसक्रीम, ब्रेड, बटर अगदी सौंदर्यप्रसाधनातही त्याचा वापर करतात. डिझेल आणि पेट्रोलमध्ये त्याचा बायोइंधन म्हणून वापर करतात. औद्योगिक क्षेत्रातही त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो.

भारतात खाद्यतेलाच्या एकूण बाजारपेठेपैकी 60 टक्के भाग पाम तेलाने व्यापला आहे. पण भारतात एकूण गरजेच्या फक्त 2.7% इतकंच पाम तेलाचं उत्पादन होतं.

इंडोनेशिया आणि मलेशियाच्या तुलनेत हे प्रमाण 30 हजार मेट्रिक टन कमी आहे. याच देशांमधून भारतात पाम तेलाची 90 टक्के म्हणजे 1 कोटी मेट्रिक टन इतकी आयात करण्यात येते. तेलंगणा सरकार या पिकाला भरघोस अनुदान देत आहे. तेलंगणाने 10 अब्ज रुपये या तेलाच्या लागवडीसाठी गुंतवले आहेत.

या तेलाच्या लागवडीसाठी वीस लाख एकर जागा आणि शेतकऱ्यांची संख्या 6500 पासून ते 35,000 इतकी करण्याचा विचार ते करत आहेत.

नागार्जुन

राज्याच्या फलोत्पादक विभागाचे संचालक वेंकट रेड्डी म्हणाले की यामुळे तेलंगाणा पाम तेलाची लागवड करणारा जगातला पाचव्या क्रमांकाचा प्रदेश होईल.

"आमचं राज्य पाम तेल पुरवठादार व्हावं आणि मलेशिया तसंच इंडोनेशिया या देशातून होणारी आयात 30-40 टक्क्यांनी कमी व्हावी असा आमचा मानस आहे," असं ते म्हणाले.

तज्ज्ञांच्या मते यामुळे लाखो लोकांना फायदा होणार आहे आणि इतर देशांवरचं अवलंबित्व सुद्धा कमी होण्यास मदत होईल.

मात्र पर्यावरणतज्ज्ञ याविषयी साशंक आहेत. या पिकामुळे मोठ्या प्रमाणात जंगलांची हानी होते. एका अभ्यासानुसार पाम तेलाची लागवड होत असलेल्या जमिनीवर आधी जंगलं होती.

पाम तेलच का?

मे महिन्यात इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारतात खाद्यतेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती.

त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहू नये यासाठी केंद्र सरकारने पाम ऑईल मिशन ही योजना आणली. त्यासाठी 17 राज्यांची निवड करण्यात आली आणि 110 अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

पाम वृक्ष

केरळ, कर्नाटक, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या राज्यातील शेतकऱ्यांनासुद्धा पाम तेलाची लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे.

मात्र पाम तेलाच्या लागवडीला चालना देण्यासाठी तेलंगाणा राज्य सर्वांत जास्त आघाडीवर आहे. त्यांनी आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति एकर 50,918 रुपये इतका निधी दिला आहे. बिया आणणं, ठिबक सिंचनाच्या सोयी निर्माण करणं आणि पाम तेलाचं पीक येईपर्यंत चार वर्षांत दुसरं एखादं पीक घेणं यासाठी हा निधी दिला जात आहे.

पाम तेलाचे फायदे तोटे

पाम तेलाच्या लागवडीला चालना देण्याआधी तेलंगाणाने भातशेतीला प्रोत्साहन दिलं होतं.

मात्र झारखंड, तामिळनाडू, केरळ, या राज्यातून तांदळाची मागणी कमी झाल्याने केंद्र सरकारला तेलंगणाकडून अतिरिक्त तांदूळ विकत घ्यावा लागला होता.

उकडीचा तांदूळ खरेदीच्या मुद्द्यावरून तेलंगणा आणि केंद्र सरकामध्ये काही काळापूर्वी संघर्ष निर्माण झाला होता.

आता मात्र तज्ज्ञांच्या मते पाम तेलामुळे शेतकरी आणि सरकार दोघांनाही फायदा होणार आहे.

पाम वृक्ष

या पिकामुळे शेतमालाच्या उत्पन्नात 10 टक्क्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे, असं राज्याच्या फलोत्पादन विभागाचं मत आहे.

तसंच पाम तेलाला भातापेक्षा 25-30 टक्के पाणी कमी लागतं. त्यामुळे वीजेच्या अनुदानाचाही खर्च वाचेल, असं नॅशनल ऑईल पाम फार्मर्स असोसिएशनचे सचिव क्रांती कुमार रेड्डी म्हणाले.

"उत्पादनाचा विचार केला असता तेलाच्या बियांपेक्षा पाम तेलातून जास्त उत्पादन मिळेल,"असं व्यापारतज्ज्ञ नरसिंहा मूर्ती म्हणाले. "प्रति हेक्टर 5000 किलो उत्पादन मिळण्याची शक्यता आहे," ते म्हणाले.

विध्वंसक पीक

मात्र शेतकरी संघटनांना या योजनेबद्दल शंका आहेत. विशेषत: पिकाला लागणाऱ्या पाण्याबद्दल. कारण या पिकासाठी वर्षभर सिंचनाची सोय करावी लागणार आहे.

"या पिकासाठी उन्हाळा हा अतिशय अडचणीचा ऋतू आहे," असं रायतू स्वराज्य वेदिका या शेतकरी संघटनेचे सरचिटणीस रवी कानेगणती यांना वाटतं.

पाम तेलाला हवेत आर्द्रता लागते आणि तेलंगणांच्या बहुतांश भागात कोरडी जमीन आहे आणि तिथे पुरेसा पाऊस होत नाही," असं Centre for Sustainable Agriculture चे कार्यकारी संचालक डॉ. रामजनेलू यांचं मत आहे.

"सिंचनाच्या मदतीने नदीचं पाणी या शेतजमिनीकडे आणलं जातं. सरकार हा खर्च किती दिवस करणार आहे?" ते पुढे म्हणाले.

तसंच लागवडीसाठी अनुदान देणं पुरेसं नाही. तज्ज्ञांच्या मते पाम तेलासाठी सुद्धा एक किमान आधारभूत किंमतीची गरज आहे.

केंद्र सरकारने 1990 च्या दशकात पाम तेलाच्या लागवडीला चालना दिल्यानंतर अनेक शेतकरी भात, गहू, बांबू यांची शेती सोडून पाम तेलाच्या शेतीकडे वळले. मात्र किमान आधारभूत किंमत नसल्याने अनेकांना तोटा झाला त्यामुळे शेतकरी पुन्हा त्यांच्या मूळ पीकाकडे वळले, असं रेड्डी म्हणाले.

पाण्याची कमी उपलब्धता, कीटकांचा त्रास, तसंच तीव्र वातावरण यामुळे मूळ शेतीकडे वळल्याचं शेतकरी सांगतात.

तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांना भातशेतीपासूनच अतिशय तोटा होत आहे त्यामुळे ते आणखी तोटा सहन करू शकत नाहीत, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

पाम तेलाची लागवड करण्याचा निर्णय क्षणिक मोहाला बळी पडून आणि फक्त बाजारपेठ डोळ्यासमोर ठेवून घेतलाय, असं रामजनेलू यांना वाटतं.

पाम तेलामुळे प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड होते तसंच जंगलात वणवा पेटतो तसंच अनेक आशियाई देशात पाम तेलाच्या शेतीमुळे वायू प्रदुषण झालं आहे.

पाम तेलाच्या लागवड क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कीटकनाशकांचा वापरही करण्यात येतो.

"पाम तेलाची लागवड सुरू झाल्यावर उत्पादन कमी आणि मागणी जास्त होईल तेव्हा रसायनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतील," असं रामजनेलू सांगतात.

इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्ये पाम तेलाची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली त्यामुळे जगातल्या सर्वांत जास्त जैवविविधता असलेल्या जंगलांचा नाश झाला आणि प्राण्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला.

"पैशाचं नुकसान तर होईलच पण राज्यातील लोकांना पुढचा बराच काळ पर्यावरणाच्या समस्येला तोंड द्यावं लागेल." रामजनेलू सांगतात.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)