Mission Palm Oil : 'मोदी सरकारचं 'मिशन पाम तेल' कसं काम करेल?

मोदी सरकारनं नुकतंच 'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन -पाम ऑईल' जाहीर केलं आहे. यानुसार, येत्या काळात भारत पाम तेलाची आयात कमी करण्यासाठी पूर्वोत्तर भारत आणि अंदमान-निकोबारमध्ये पाम तेलाची शेती आणि त्या संबंधीच्या प्रक्रियेवर अधिक भर देईल.

पाम तेल मिशनमधील महत्त्वपूर्ण बाबी -

बीएल अॅग्रो ही कंपनी इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून पाम तेल भारतात आयात करते.

कंपनीचे अध्यक्ष घनश्याम खंडेलवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "केंद्र सरकार भारतात होणाऱ्या एकूण विक्रीच्या 65 टक्के आयात करतं आणि 35 टक्के उत्पादन देशात होतं. आयात केलं जाणाऱ्या 65 टक्के तेलात 60 टक्के पाम तेल असतं. कारण इतर तेलांमध्ये पाम तेलामध्ये मिसळवलं जातं.

"पाम तेलाच्या या आयातीवर केंद्र सरकार दरवर्षी 50 हजार कोटी रुपये खर्च करतं. आता नवीन पाम तेल धोरणानुसार, केंद्र सरकार हा खर्च कमी करू पाहत आहे."

यामुळे मग घनश्याम खंडेलवाल सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करतात.

भारतातील पाम तेलाची शेती

देशात सध्या केवळ 3.7 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाम तेलाची केली जाते. सरकारला हे क्षेत्र पुढच्या 4 वर्षांत तीनपटीनं वाढवायचं आहे.

भारतात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू याशिवाय मिझोराम, नागालँड, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशात पाम तेलाची शेती केली जाते.

ताडाचं झाड थंड हवेच्या ठिकाणी उगवत नाही.

इतर तेलबियांच्या तुलनेत ताडाच्या तेलाचं प्रति हेक्टर उत्पादन 10 ते 46 टक्के अधिक होतं. याशिवाय एक हेक्टर क्षेत्रात जवळपास 4 टन तेलाचं उत्पादन होतं. यामुळे पाम तेलाच्या शेतीत अनेक शक्यता आहेत.

याच शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या एलुरू शहराजवळील एका गावात राहणारे शिव प्रसाद यांनी पाम तेलाची (ताड) शेती 10 वर्षांपूर्वी सुरू केली. त्यांच्याजवळ 10 एकर शेती आहे.

बीबीसीसोबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, "ताडाच्या एका झाडाला पूर्ण फळ येण्यासाठी जवळपास 4 ते 6 वर्षं लागतात. या शेतीसाठी पाण्याची खूप जास्त आवश्यकता असते. आठवड्यातून एकदा पाणी द्यावंच लागतं. तसंच शेतात तुंबलेलं पाणी या शेतीसाठी नुकसानदायक असतं. यामुळे मग ही शेती करताना विशेष लक्ष द्यावं लागतं."

शिवप्रसाद पुढे सांगतात की, "एक एकरात ताडाची शेती करण्यासाठी शेतकऱ्याला 50 हजार रुपये खर्च करावे लागतात. यातून वर्षभरात दीड ते 2 लाख रुपये कमाई केली जाऊ शकते. ही रक्कम बाजारभावावर अवलंबून असते."

एकदा शेती केल्यानंतर 30 वर्षांपर्यंत या झाडांपासून फळं मिळत राहतात. यामुळे मग याकडे फायद्याचा व्यवहार म्हणून पाहिलं जातं.

पाम तेलाचा वापर

पाम तेलाचा समावेश दैनंदिन वापरामध्ये झाला आहे. आज तुम्ही तुमच्या शॅम्पूत किंवा अंघोळीच्या साबणीत याचा वापर केला असेल, असंही होऊ शकतं. नाहीच तर टुथपेस्ट, व्हिटॅमिनची गोळी किंवा मेकअपच्या सामानात याचा वापर केला असेल. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे तुम्ही पाम तेलाचा वापर नक्कीच केला असेल.

ज्या वाहनांमधून तुम्ही प्रवास करता, यात बस, ट्रेन अथवा कार, ही वाहनं ज्या तेलांवर चालतात, त्यामध्ये पाम तेलाचाही समावेश असतो. डिझेल आणि पेट्रोलमध्ये बायोफ्यूलचे अंश सामील असतात. ते मुख्यत्वे पाम तेलापासूनच मिळतात. इतकंच नाही तर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं ज्या वीजेवर चालतात, ते तयार करण्यासाठी ताडाच्या गुठळीपासून बनलेलं तेलच जाळलं जातं.

हे जगातील सर्वांत लोकप्रिय तेल असून दैनंदिन वापरातल्या 50 टक्के उत्पादनांमध्ये त्याचा वापर होतो. तसंच औद्योगिक कामातही याचा वापर केला जातो.

पाम तेल पिवळं आणि गंधहीन असतं, ज्यामुळे ते जेवणात वापरलं जातं.

पाम तेलाचा मेल्टिंग पॉईंट अधिक असतो आणि त्यात सॅच्युरेटेड फॅटचं प्रमाण अधिक असतं. यामुळे खाताना ते तोंडात विरघळतं आणि मिठाई वगैरे बनवण्यासाठी उपयोगी ठरतं.

इतर अनेक वनस्पती तेलांना काही प्रमाणात हायड्रोजनेटेड करण्याची गरज पडते, ज्यामुळे शरीराला नुकसान पोहोचतं.

उत्पादनाशी संबंधित धोके

2018मध्ये शेतकऱ्यांनी जागतिक बाजारासाठी जवळपास 7.7 कोटी टन पाम तेलाचं उत्पादन केलं आहे. 2024 पर्यंत हे प्रमाण 10.76 कोटी टन इथपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

पण पाम तेलाची वाढती मागणी आणि यासाठी अधिक वृक्ष लागवड केल्यामुळे इंडोनेशिया आणि मलेशियातील जंगलांना संपुष्टात आणल्याचा आरोपही केला जात आहे.

यामुळे इथले मूळ जीव जसं की ओरांगुटान यांच्यावर परिणाम होत आहे आणि इतर प्रजातीही संकटात सापडल्या आहेत.

केवळ इंडोनेशिया आणि मलेशियात जवळपास 1.3 कोटी हेक्टर जमिनीवर तेलासाठी ताडाची झाडं लावण्यात आली आहे. जगभरातील निम्मे झाडं इथं आहेत.

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचनुसार, इंडोनेशियात 2001 ते 2018 दरम्यान 2.56 हेक्टर जमिनीवरील वृक्ष तोडण्यात आले. न्यूझीलंड देशाएवढं हे क्षेत्रफळ आहे.

यामुळे जगभरातले सगळे देश यासाठीचे पर्याय शोधण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत.

भारतात उत्पादन वाढल्यास काय होईल?

भारतात सरकार पाम तेलाचं उत्पादन वाढण्याची गोष्ट करत असताना जाणकार मंडळी सरकारला इशारा देत आहे. भारतानंही इंडोनेशिया आणि मलेशियासारखी चूक करू नये, असा हा इशारा आहे.

बीएल अॅग्रो कंपनीचे अध्यक्ष सांगतात, "भारताच्या एकूण क्षमतेच्या 1 टक्केही तेल इथं तयार होत नाही. भारतातील वातावरण ताडाच्या शेतीसाठी तितकं अनुकूल नाहीये. त्यामुळे इथला दर्जा इंडोनेशिया आणि मलेशियाच्या तुलनेत कमी आहे."

घनश्याम खंडेलवाल यांच्या मते, भारत सरकार जेव्हा पाम तेलाची शेती करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करत आहेत, तेव्हा सरकारनं हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की, पर्यावरणावर याचा परिणाम व्हायला नको. जंगल तोड करून शेती करता कामा नये. जंगलांऐवजी जे क्षेत्र रिकामं आहे, तिथंच ही शेती केली जावी.

जीवी रामनजानेयुलु हे घनश्याम खंडेलवाल यांच्या मुद्द्याशी सहमत आहेत. जीवी रामनजानेयुलु हे सेंटर फॉर सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चर सोबत जोडले गेले आहेत.

ते सांगतात, "पाम तेलाची शेती करताना जंगल तोड होता कामा नये, याची सरकारनं काळजी घ्यावी. पूर्वेकडील राज्यांत सरकार या शेतीला प्रोत्साहन देऊ पाहत आहे, तिकडे जंगलांचं प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे जंगलतोड होण्याची शक्यता अधिक आहे."

ते पुढे सांगतात, "मलेशिया आणि इंडोनेशियाप्रमाणे पाम तेलाच्या शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर रसायनांचा वापर केला जाऊ नये. वीडीसाइडचा (दोन झाडांमध्ये उगवणारं आणि नको असलेलं झाड मारण्यासाठी वापरण्यात येणारं रसायन) अजिबात वापर करण्यात येऊ नये. खाद्य आणि इतर कीटकनाशकांचाही कमीतकमी वापर करावा, जेणेकरून पर्यावरणाचं कमीतकमी नुकसान होईल."

एक तिसरी समस्याही आहे. पाम तेलाच्या उत्पानाशी संबंधित कंपन्यांची मागणी आहे की, छोट्या शेतात याची शेती फायदेशीर होत नाही. यामुळे जमीन धारणेची मर्यादा वाढवण्यात यावी. सध्या जिथं सिंचनाचं पाणी उपलब्ध आहे तिथं जमीन धारणेची मर्यादा 54 एकर आहे, तर सिंचनासाठी इतर माध्यमांवर अवलंबून राहावं लागतं, तिथं 18 एकर आहे.

जीवी रामनजानेयुलु सांगतात की, जमीन धारणेची मर्यादा हटवली, तर सगळेच जण मोठमोठ्या शेतात पाम तेलाची शेती करायला लागतील आणि पाण्याची समस्या निर्माण होईल. पाम तेलाची शेती करण्यासाठी जास्त पाणी लागतं.

ते सांगतात की, सरकारनं अंदमान-निकोबारला या शेतीसाठी निवडलं हा चांगला निर्णय आहे. पण, पूर्वेकडील भागाबाबत माझ्या मनात शंका आहेत.

ताडाच्या झाडावरील फळ कापल्यानंतर तेल काढण्यासाठी 24 तासांच्या आतच त्याला प्रक्रिया करावी लागते. पण पर्वतीय प्रदेशात परिवहनाची समस्या असते. त्यामुळे हा प्रश्न सोडण्यासाठी सरकारनं यावर उपाय शोधला पाहिजे.

असं असलं तरी कृषी नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सचे सचिव प्रमोद कुमार जोशी हे रामनजानेयुलु यांच्या या तर्काशी सहमत नाहीयेत.

त्यांच्या मते, "पाम तेल धोरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. यामुळे गुंतवणुकीत वाढ होईल, रोजगार निर्मिती होईल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही वाढेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)