भारत अर्थव्यवस्था : GDPमध्ये 13.5 टक्क्यांची वाढ तरी धोका टळलेला नाही..

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढला असून यंदाच्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत 13.5 टक्क्यांची वाढ दिसून आली.

एप्रिल ते जून महिन्यात देशात झालेल्या एकूण व्यवहारांच्या आधारावर हा अहवाल केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेमार्फत (CSO) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

गेल्या चार तिमाहींशी तुलना करता ही सर्वाधिक वाढ आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत असल्याचे हे संकेत असल्याचं म्हटलं जात आहे.

CSO च्या आकडेवारीनुसार, सध्याच्या दरानुसार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जूनच्या अखेरीस 64.95 लाख कोटी इतका असल्याचा अनुमान आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा आकडा 51.27 लाख कोटी रुपये होता.

ही आकडेवारी पाहता 26.7 टक्क्यांची ही वाढ आहे. पण गेल्या वर्षी ही वाढ 32.4 टक्के होती. याला नॉमिनल GDP असं संबोधलं जातं.

पण अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा अंदाज लावण्यासाठी एक समीकरण नेहमी वापरलं जातं, त्यामध्ये GDP च्या वाढीचा हिशेब एका निश्चित किमतीनुसार लावण्यात येत असतो.

खरं चित्र काय?

सध्या यासाठी ज्या गोष्टींच्या दरांचा वापर केला जातो, ते 2011-12 मध्ये होते. जर यांचा दर वाढला नसता तर अर्थव्यवस्था किती वाढली असती, असा त्याचा अर्थ होतो.

त्या धर्तीवर यंदाच्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत म्हणजे एप्रिल ते जूनपर्यंत अर्थव्यवस्था 36.85 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 32.46 लाख कोटीपर्यंत अर्थव्यवस्था पोहोचल्याचा अंदाज होता.

त्यामुळे यंदाची आकडेवारी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 13.5 टक्क्यांनी जास्त असल्याचं दिसून येतं.

याला रिअल GDP संबोधलं जातं, म्हणजे ही आकडेवारी आर्थिक वाढीचं योग्य चित्र स्पष्ट करते.

13.5 टक्के ही आकडेवारी म्हणजे गेल्या एका वर्षातील सर्वांत मोठी वाढ आहे. म्हणजेच सध्या जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारत वेगाने पुढे जात असल्याचं दिसून येतं.

ही आकडेवारी समोर येताच त्याचा जल्लोष स्वाभाविकपणे सुरू झाला आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून गेल्या वर्षीच्या आणि यंदाच्या वर्षीच्या आकडेवारीची तुलना करत एक आलेख पोस्ट केला.

हा आकडा अर्थ मंत्रालयाकडूनच देण्यात आला आहे. तसंच त्यामध्ये तथ्यही आहे.

या आकडेवारीमुळे भारत जगभरात सर्वाधिक वेगाने प्रगती करत आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न पक्षाच्या समर्थकांकडून केला जात आहे.

मागच्या सरकारचे प्रमुख स्वतः अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग होते. पण तरीही गेल्या सरकारांच्या तुलनेत सध्याचं सरकार अर्थव्यवस्था कसं चांगल्या पद्धतीने चालवत आहे, हेसुद्धा भाजप समर्थकांकडून सांगितलं जात आहे.

विशेष म्हणजे, हा जल्लोष करणाऱ्यांमध्ये केवळ भाजप कार्यकर्ते नसून अर्थतज्ज्ञांचाही समावेश आहे.

पण नव्या आकडेवारीच्या माध्यमातून दर्शवण्यात येत असलेलं चित्र पाहता ते कितपत योग्य आहे, हे सांगणं अतिशय अवघड आहे.

हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला काही काळ आणखी मागे जावं लागेल. म्हणजे कोरोनाच्याही पूर्वीचा काळ.

भाजपचे राष्ट्रीय सचिव आणि इतर नेत्यांच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्व काळापेक्षाही उत्तम स्थितीत आल्याचा दावा केला जात आहे.

हा दावा आकडेवारी पाहता योग्य वाटू शकतो. एप्रिल ते जून 2019 मध्ये GDP 35.48 लाख कोटी रुपये होता. तो कोरोनानंतर 2020 मध्ये 27.03 लाख कोटींपर्यंत घसरला. त्यानंतर गेल्यावर्षी हा दर 32.53 लाख कोटी होता. तर आता 36.85 लाख कोटींवर हा दर गेला आहे.

म्हणजे कोरोना काळापूर्वीपेक्षा सध्या आपण आणखी चांगल्या स्थितीत आलो आहोत. पण हे पुरेसं आहे का?

अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ

अर्थतज्ज्ञांच्या मते GDP ची वाढ 15 ते 16 टक्क्यांमध्ये होणं अपेक्षित होतं.

स्वतः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा 16.2 टक्क्यांनी GDP वाढण्याचा अनुमान होता. पण प्रत्यक्षात ही अपेक्षा पूर्ण होऊ शकलेली नाही.

अनुमानापेक्षा 2.7 टक्क्यांनी मागे राहिल्यामुळे पूर्ण वर्षात रिझर्व्ह बँकेच्या 7.2 टक्क्यांच्या वाढीच्या अंदाजावरही प्रश्न उपस्थित होतो.

पुढच्या तीन तिमाहींसाठी रिझर्व्ह बँकेचा अनुमान 6.2, 4.1 आणि 4.0 टक्के वाढीचा आहे.

गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत GDP ही 20 टक्क्यांनी वाढली. हा आजवरचा विक्रम आहे.

पण त्याच्या आधीच्या वर्षात कोरोनाचा फटका बसून पहिल्या तिमाहीत 24 टक्क्यांनी GDP घसरला होता, हे त्या मागचं कारण होतं.

दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीची तुलना केल्यास मागच्या तीन वर्षांत GDP 3 टक्क्यांनीच वाढल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे आव्हान अजूनही संपलेलं नाही.

अशा स्थितीत चिंतेची गोष्ट म्हणजे जगाच्या एकूण व्यापारात भारताचा वाटा आजही कोरोनापूर्व काळाच्या पातळीपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही.

जगाच्या 16-17 टक्के लोकसंख्या असलेला देशाचा जगातील GDP मध्ये असलेला वाटा तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे.

दुसरी चिंतेची गोष्ट म्हणजे, रिटेल महागाई नियंत्रणात दिसत असली तरीही खरी महागाई अजूनही आ वासून उभी आहे.

GDPचे नॉमिनल म्हणजेच सध्याच्या दरांवर आणि रिअल म्हणजेच 2011 च्या दरावर येणाऱ्या आकडेवारीत जो 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त फरक दिसून येतो, तो म्हणजे हीच छुपी महागाई आहे.

यावर नियंत्रण मिळवण्यालाच रिझर्व्ह बँकेचं प्राधान्य असेल. ती थांबवण्यासाठी पाऊलं उचलली तर त्यांचा परिणाम वाढीवर होणं स्वाभाविक आहे.

सर्वांत मोठी चिंता काय आहे?

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची 2021ची आकडेवारीत नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये बेराजगारीची भयावह स्थितीही दिसून आली. 2021 मध्ये देशात 42 हजार 4 रोजंदारी मजूरांनी आत्महत्या केल्याची नोंद यामध्ये आहे.

हे प्रमाण एकूण आत्महत्येपैकी एक चतुर्थांश आहे. याचा अर्थ 2014 नंतर रोजच्या रोज कमवून खाणाऱ्या लोकांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचं दिसून येतं.

तसंच या आकडेवारीत बेरोजगार, स्वयं-रोजगार, प्रोफेशनल किंवा वेतनावर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या जोडल्यास 50 टक्क्यांच्या वर हे प्रमाण जातं. त्यांच्यातील अनेक प्रकरणं आर्थिक स्थितीशी जोडलेली असू शकतात, असा अंदाज आहे.

GDP मध्ये वाढ, सेन्सेक्सचा वेग आणि गडगंज श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत वर जाणारी नावे पाहिल्यास अदम गोंडावी यांच्या कवितेतील कडवे आठवतात.

तुम्हारी फाईलो में गांव का मौसम गुलाबी है,

मगर ये आंकडे झूठे है, ये दावा किताबी है.

कवितेच्या जगातून परत वास्तविक जगात आलो तरी तिथंही चिंता संपण्याची शक्यता दिसत नाही.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं नुकतेच एक पोल घेतला होता. यामध्ये सहभागी अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा मान भारताच्या नावावर कदाचित जास्त काळ टिकणार नाही.

याचं कारण वाढती बेरोजगारी आणि महागाई असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं.

मोठ्या निर्णयाची गरज

दुसरीकडे, ब्लूमबर्गच्या अर्थतज्ज्ञांनाही असंच वाटतं की भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगात घट होऊ शकते.

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वेगाने वाढवला आहे. त्यामुळे कर्ज घेणं महागलं आहे. तर जगभरातील मंदीचे पडसाद भारतीय बाजारपेठेवरही पडू शकतात. त्यामुळे येथील मागणीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.

याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आकडेवारी चांगली आली म्हणून जल्लोष करण्याची ही वेळ नाही. उलट प्रत्येक पाऊल सावधपणे टाकण्याची ही वेळ आहे. भारताच्या विकासाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची ही वेळ आहे.

त्यसाठी सरकारने आपला खर्च वाढवून काही पाऊलं तर उचलली आहेत. पण बाजारपेठेतील मागणी वाढवण्यासाठी काही मोठे निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परिस्थिती वेळीच बदलली नाही, तर ही गरज आणखी मोठं स्वरुप घेऊ शकते.

(लेखक ज्येष्ठ आर्थिक पत्रकार आहेत. ते युट्यूबवर आपलं चॅनलही चालवतात.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)