अर्थव्यवस्थेतील बनावट नोटांचं प्रमाण दुपटीने वाढलं, मग नोटबंदी फसली का?

रिझर्व्ह बँकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्षं 2021-22 मध्ये देशात बनावट नोटांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सध्या पाचशे आणि दोन हजार या दोन मोठ्या मूल्याच्या नोटा चलनात आहेत. आणि पाचशेच्या बनावट नोटांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 101.9 टक्क्यांची (म्हणजे दुपटीने) तर दोन हजारांच्या नोटांमध्ये 54.16 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मग याचा अर्थ 2016 मध्ये केलेल्या नोटबंदीचं एक महत्त्वाचं उद्दिष्टं फसलं का? अर्थव्यवस्थेत बनावट नोटांचं प्रमाण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात का पसरतंय?

बनावट नोटांचं दुष्टचक्र कसं भेदायचं? आणि डिजिटल चलन म्हणजे ई-रूपी हे बनावट नोटांसाठी उत्तर ठरू शकेल का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचा गेल्या आठवड्यात आलेला वार्षिक अहवाल आकड्यांमध्ये समजून घेऊया.

पाचशे आणि दोन हजारच्या बनावट नोटांचं प्रमाण 87%

31 मार्च 2022मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेनं हा अहवाल गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केला. त्यातले काही महत्त्वाचे आकडे बघूया.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बनावट नोटाचं प्रमाण 10.7% ने वाढलंय.

2021-22 आर्थिक वर्षात पाचशेच्या 79,669 बनावट नोट्या सापडल्या तर 2000च्या 13,604 बनावट नोटा बँकांनी जप्त केल्या.

पाचशे आणि दोन हजारच्या बनावट नोटांचं एकूण मूल्य 6,70,42,500 रुपये इतकं आहे.

पुढे जाऊन, बँकाकडे एकूण बनावट नोटा जमा झाल्या त्यातल्या पाचशे आणि दोन हजारच्या बनावट नोटांचं प्रमाण 87.1% होतं.

आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या अहवालाचा एक निष्कर्ष असाही निघतो की, सध्या चलनात असलेल्या नोटांच्या तुलनेत हे प्रमाण 21.3% आहे.

म्हणजे यातली शेवटची दोन निरीक्षणं महत्त्वाची आहेत. कारण, ती थेट अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीशी निगडित आहेत. 2016मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेली नोटबंदी बनावट नोटांचं प्रमाण आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने केलेली होती. मग नोटबंदी त्यासाठी अपयशी ठरली असं म्हणायचं का?

नोटबंदीनंतर बनावट नोटाचं प्रमाण घटलं की वाढलं?

8 नोव्हेंबर 2016 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता जनतेला संबोधून केलेल्या भाषणात 500 आणि हजार रुपयांच्या तेव्हा प्रचलित असलेल्या नोटा रद्द केल्या. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश बनावट नोटांचं रॅकेट, काळा पैसा आणि लाचखोरी यांना आळा घालण्याचा होता, असंही तेव्हा बोललं गेलं.

आणि नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशात तेव्हा चलनात असलेला 86% पैसा अचानक रद्द झाला. आणि त्यानंतर नवीन 500 आणि 2000च्या नोटा चलनात आल्या. म्हणजे एक प्रकारे नवी चलन व्यवस्था बाजारात आली. नोटबंदी नंतरच्या काळात बाजारात काही काळासाठी रोख पैशाचा खूप मोठा तुटवडा (लिक्विडिटी क्रंच) अचानक निर्माण झाला. रोजंदारीवर जगणाऱ्यांचं नुकसान झालं. पैशासाठी एटीएम आणि बँकांसमोर रांगा लागल्या.

हे वर्णन पुन्हा एकदा करण्याचं कारण म्हणजे ज्यासाठी हे सगळं केलं तो बनावट नोटांचा मुद्दा खरंच निकालात निघाला का? चलनातून बाहेर झालेल्या पैशापैकी जवळ जवळ 99% पैसा बँकांमध्ये परत आला हे अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलं. म्हणजे काळा पैसा उघड झालाच नाही.

आता 2016 पासून बनावट नोटांचं प्रमाण कमी झालं की जास्त हे ही रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून बघूया.

2017-18 मध्ये 500च्या 9,892 तर 2000च्या 17,029 बनावट नोटा सापडल्या

2018-19 मध्ये 500च्या 21,865 तर 2000च्या 21,847

2019-20 मध्ये 500च्या 30,054 तर 2000च्या 17,020

2020-21 मध्ये 500च्या 39,453 तर 2000च्या 8,798

2021-22 मध्ये 500च्या 79,679 तर 2000च्या 13,604

म्हणजे 2020-21 चा अपवाद वगळता एरवी बनावट नोटांचं प्रमाण वाढत गेलं आहे. 2000 ची नोट छापणं बंद केल्याचं केंद्र सरकारने लोकसभेत जाहीर केलं आहे. त्यामुळे पाचशेच्या तुलनेत या नोटांची संख्या कमी आहे.

तसंच रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालातून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे 500 रुपयांच्या नोटांना लोकांची मागणी वाढली आहे. आता या आकडेवारीबद्दल तज्ज्ञ काय म्हणतात ते समजून घेऊया

नोटबंदीमुळे बनावट नोटांचं प्रमाण का घटलं नाही?

अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभिजीत फडणीस यांच्या मते चलनात एकही बनावट नोट नसावी हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आदर्श आहे. आणि केंद्र सरकार तसंच रिझर्व्ह बँकेचा तशी यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न असला पाहिजे. आताच्या आकडेवारीवरून त्यांना वाटतं की, "अर्थव्यवस्थेतील काही रक्कम नोटबंदीच्या रुपाने काढून घेतल्यानंतर बनावट नोटांची नवी यंत्रणा उभी राहिली हे यावरून सिद्ध होतं. बनावट नोटा छापणं हे त्या मानाने सोपं आहे. तशी यंत्रं फक्त परदेशातच नाही तर भारतातही उपलब्ध होतात. त्या विरोधात यंत्रणा तयार करणं ही आता रिझर्व्ह बँक आणि सरकारची प्राथमिकता असावी."

तर बँकिंग क्षेत्रातले तज्ज्ञ देवीदास तुळजापूरकर यांच्या मते एकदा घाईघाईत नोटबंदी केल्यानंतर पुन्हा पैशाचे गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी सरकारने कुठलेही प्रयत्न केले नाहीत.

"केंद्र सरकारला बनावट पैशाची रॅकेट उद्ध्वस्त करणं फारसं कठीण नाही. पण, नोटबंदीसारखा महत्त्वाचा निर्णय घेताना सरकार पूर्णपणे प्रामाणिक कधीच नव्हतं. त्यामुळे नंतरही सरकारकडून अपेक्षा नव्हतीच. रिअल इस्टेट, सोन्यातले व्यवहार आणि क्रिप्टो यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा आणि बनावट नोटांचा वापर होतो. पण, तिथे कुठल्याही सरकारी यंत्रणेनं संघटित कारवाई केली नाही." देवीदास तुळजापूरकर यांनी आपला मुद्दा मांडला.

पण, त्याचवेळी अभिजीत फडणीस यांनी आणखी एक मुद्दा मांडला तो एकूण उपलब्ध पैशामध्ये बनावट नोटांचं प्रमाण. त्यांच्या मते, "अर्थव्यवस्थेत खेळत असलेल्या पैशाच्या तुलनेत बनावट नोटांचं प्रमाण हे कायम एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. आताही ते 0.022 टक्के इतकं आहे. त्यामुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही."

पुढे डॉ. फडणीस म्हणतात, "भविष्यात बनावट नोटांचं प्रमाण कमी व्हावं यासाठी केंद्र सरकारने गुप्तचर यंत्रणा सक्षम करावी आणि रिझर्व्ह बँकेनंही लोकांमध्ये जनजागृती करण्याबरोबरच नवीन नोटा छापताना थोडं सर्जनशील व्हावं लागेल."

बनावट नोटांमुळे अर्थव्यवस्थेचं काय नुकसान होतं?

अर्थव्यवस्थेत बनावट नोटा असतील तर कृत्रिम महागाई तयार होते. कारण, बनावट नोटा कृत्रिमपणे चलनात आणण्याचा प्रयत्न होतो. आणि लोकांकडे जास्त पैसा खेळता राहिला की, त्याचा परिणाम वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढण्यात होते.

बँका आणि सरकारी यंत्रणेला अर्थव्यवस्थेत खेळत असलेला पैशाचं मोजमाप ठेवताना अडचणी येतात. आणि त्याचा परिणाम अर्थातच सरकारी धोरणांवर होतो. आणि बेकायदा आर्थिक व्यवहारांना इथं मोकळं रान मिळतं. बनावट चलन आणि काळा पैसा किंवा पैशाची अफरातफर या एकत्रपणे किंवा एकमेकांच्या मदतीने होत असतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पोखरते.

बँकांकडे जितक्या बनावट नोटा जमा होतात तेवढ्यांचीच मोजदाद रिझर्व्ह बँकेकडून होते. पण, जो पैसा घरा घरांमध्ये साठवून ठेवण्यात आलाय त्यातल्या नोटांची मोजदाद होत नाही. कारण, मोठ्या मूल्यांच्या नोटांमध्येच अनेकदा काळा पैसा साठवला जातो. त्यामुळे सापडलेल्या बनावट नोटांपेक्षा अर्थव्यवस्थेत असलेल्या बनावट नोटांची संख्या जास्त असू शकते.

आणि त्यामुळेच आता बनावट नोटांचं वाढलेलं प्रमाण हे सरकारसाठी डोळ्यात अंजन घालणारं आहे. मग यावर उत्तर काय?

ई-चलन हे बनावट नोटांना उत्तर असू शकेल का?

नोटबंदीनंतर भारतात डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा वापर वाढला. डिजिटल व्यवहार हे पारदर्शक आणि त्यामुळे काळा पैसा किंवा बनावट नोटांवर पूर्णपणे घाला घालणारे आहेत. मग अशावेळी मध्यवर्ती ई-चलन अस्तित्वात आलं तर बनावट नोटांचं प्रमाण कमी होऊ शकेल का?

देवीदास तुळजापूरकर यांनी याला सकारात्मक उत्तर दिलं आहे. पण, डॉ अभिजीत फडणीसांच्या मते ई-चलनाने सर्व प्रश्न सुटणारे नाहीत. त्यासाठी लोकांची मानसिकता बदलणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

"डिजिटल चलनाने काही प्रश्न सुटतील. म्हणजे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. पण, त्या पलीकडे काही लोकांना कर चुकवण्यासाठी किंवा काळ्या पैशाच्या बचावासाठी डिजिटल व्यवहार करायचेच नसतात. ही मानसिकता बदलली नाही तर ई-चलनाने काही फरक पडणार नाही. जसं की, रिअल इस्टेट आणि सोन्यातले बहुतेक व्यवहार हे रोखीने करण्याचं विक्रेता आणि ग्राहक संगनमताने ठरवतात. आणि अशा मोठ्या व्यवहारांमधूनच बनावट नोटांच्या छापण्याला प्रेरणा मिळत असते."

ई-चलनाचा प्रचार आणि प्रसार तसंच सगळे व्यवहार त्या माध्यमातून व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणंही केंद्रसरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या हातात आहे. आणि ई-चलनाची व्याप्ती वाढवून सगळे व्यवहार जास्तीत जास्त डिजिटल करण्यामुळे कदाचित बनावट नोटांचा विळखा निदान कमी होऊ शकेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)