कुपोषणापेक्षा लठ्ठपणा ही मुलांमधील मोठी समस्या, युनिसेफचा अहवाल; 'ही' आहेत कारणं

युनिसेफनं केलेल्या अभ्यासानुसार, जगात पहिल्यांदाच कुपोषित मुलांपेक्षा लठ्ठ मुलांची संख्या अधिक आहे.

युनिसेफ ही मुलांना मदत करणारी आणि त्यांच्या विकासासाठी मदत करणारी संयुक्त राष्ट्रसंघाचीच एक संस्था आहे.

5 ते 19 वर्षे वयोगटातील 10 पैकी जवळपास एक मूल, म्हणजेच जवळपास 18.8 कोटी मुलं आणि तरुण लठ्ठपणाला तोंड देत असल्याचं मानलं जातं.

मुलांमधील या लठ्ठपणासाठी आहारातील बदल जबाबदार असल्याचं अनेक संशोधनांमध्ये दिसलं आहे. पारंपारिक आहार सोडून स्वस्त आणि अधिक कॅलरी असलेलं अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नाचा (खूप जास्त प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ) खूप जास्त समावेश असलेल्या आहारामुळे मुलांमधील लठ्ठपणा वाढत असल्याचं संशोधकांचं म्हणणं आहे.

युनिसेफ विविध देशांच्या सरकारांना आवाहन करतं आहे की, अपायकारक आहारापासून मुलांचं संरक्षण करावं आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्न उद्योगाला धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यात यावं.

लठ्ठपणा आणि कुपोषण

आधी जेव्हा आरोग्यतज्ज्ञ कुपोषित मुलांचा उल्लेख करायचे, तेव्हा त्याचा संदर्भ कमी वजनाच्या मुलांशी जोडला जायचा.

मात्र आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. आता ही संकल्पना लठ्ठपणाचा मुलांच्या आरोग्यावर आणि विकासावर होणाऱ्या परिणामाच्या संदर्भातदेखील वापरली जाते. अगदी गरीब देशांमध्येदेखील आता हा चिंतेचा विषय झाला आहे.

वय, लिंग आणि उंचीच्या दृष्टीनं मुलांचं वजन जितकं असायला हवं, त्यापेक्षा जेव्हा ते लक्षणीयरित्या अधिक असतं, तेव्हा त्या मुलांना जास्त वजनाची किंवा लठ्ठ मानलं जातं.

लठ्ठपणा हा जास्त वजन असण्याचा एक गंभीर प्रकार आहे. आयुष्यात नंतरच्या टप्प्यात टाईप-2 मधुमेह, हृदयरोग आणि विशिष्ट प्रकारचे कर्करोग होण्याच्या अधिक जोखमीशी त्याचा संबंध जोडलेला असतो.

बालपणात फळं, भाजीपाला आणि प्रोटीनसह चांगला पोषक आहार मिळणं, हे घटक मुलांची वाढ, त्यांच्या आकलन क्षमतेचा विकास आणि मानसिक आरोग्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

मात्र आता पारंपारिक आहारांची जागा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नपदार्थ घेत आहेत. या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नपदार्थांमध्ये अनेकदा खूप जास्त प्रमाणात साखर, स्टार्च, मीठ, अपायकारक चरबी आणि इतर पदार्थांचं प्रमाण जास्त असतं.

कॅथरिन रसेल युनिसेफच्या कार्यकारी संचालक आहेत. त्या म्हणतात की मुलांमधील लठ्ठपणामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना कमी लेखता कामा नये. त्या म्हणाल्या की ही 'वाढत चाललेली चिंता' आहे, ज्याचा मुलांच्या आरोग्यावर आणि विकासावर परिणाम होऊ शकतो.

सध्या प्रत्येक 10 पैकी एक मूल लठ्ठ

कुपोषण - मुलांच्या उंचीपेक्षा त्यांचं वजन कमी असणं आणि त्यांच्या वयाच्या मानानं त्यांची उंची कमी असणं म्हणजे वाढ खुंटणं यातून त्यांचं कुपोषण दिसून येतं. अनेक कमी उत्पन्न असलेल्या आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये ही एक महत्त्वाची समस्या आहे.

युनिसेफनं एका अभ्यासात 190 अधिक देशांमधील आकडेवारीचा अभ्यास केला आहे. त्यांच्या या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2000 सालापासून 5-19 वर्षे वयोगटातील कमी वजनाच्या मुलांचं प्रमाण कमी झालं आहे. ते जवळपास 13 टक्क्यांवरून 9.2 टक्क्यांवर आलं आहे.

मात्र दुसऱ्या बाजूला मुलांमधील लठ्ठपणाचं प्रमाण 3 टक्क्यांवरून वाढून 9.4 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. याचाच अर्थ आता 10 पैकी जवळपास 1 मूल लठ्ठ आहे.

आता जास्त वजन असलेल्या मुलांची संख्या (यात लठ्ठ मुलांचाही समावेश आहे) इतकी वाढली आहे की शाळेत जाणाऱ्या आणि किशोरवयीन असणाऱ्या 5 पैकी एका मुलाचं वजन जास्त आहे.

एका अभ्यासानुसार, जगभरात साधारणपणे अशी 39.1 कोटी मुलं आहेत.

आता आफ्रिकेतील उप-सहारा प्रदेश आणि दक्षिण आशिया वगळता जगातील सर्व प्रदेशांमध्ये कुपोषित मुलांपेक्षा लठ्ठ मुलांची संख्या अधिक आहे.

पॅसिफिक महासागरातील काही बेटांवर (देशांमध्ये) मुलं आणि तरुणांमध्ये लठ्ठपणाचं सर्वाधिक प्रमाण आढळून येतं. यात नियू (38 टक्के), कूक बेटे (37 टक्के) आणि नाउरू (33 टक्के) यांचा यात समावेश आहे.

मात्र अनेक श्रीमंत देशांमध्ये देखील लठ्ठपणाची गंभीर समस्या आहे. 5-19 वर्षे वयोगटातील मुलांचा विचार करता, चिलीमध्ये 27 टक्के, अमेरिकेत 21 टक्के आणि युएईमध्ये 21 टक्के मुलं लठ्ठ आहेत.

युनिसेफच्या कॅथरिन रसेल म्हणतात, अनेक देशांमध्ये आम्हाला कुपोषणाचा दुहेरी भार दिसतो आहे. म्हणजेच शरीराची वाढ खुंटणं आणि लठ्ठपणा एकत्रितपणे दिसतो आहे.

"यातून मार्ग काढण्यासाठी विशेष लक्ष देऊन केलेल्या उपाययोजना आवश्यक आहेत."

त्या म्हणतात, "प्रत्येक मुलाच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी त्यांना पोषक आणि परवडणारा आहार उपलब्ध असला पाहिजे."

"पालकांना आणि मुलांची काळजी घेणाऱ्यांना त्यांच्या मुलांसाठी पौष्टिक आणि आरोग्यदायी आहार, अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देता यावेत यासाठी मदत करणाऱ्या धोरणांची आपल्याला तातडीनं आवश्यकता आहे."

कृती करण्याचं आवाहन

या समस्येबाबत काहीही न केल्यानं त्याचे आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि आर्थिक फटका प्रचंड असू शकतो, असा इशारा युनिसेफनं दिला आहे.

या अहवालात अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, 2035 पर्यंत मुलांचं वजन अधिक असण्याचा आणि लठ्ठपणाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम दरवर्षी 4 ट्रिलियन डॉलरहून (2.95 ट्रिलियन पौंड) अधिक म्हणजे 4 लाख कोटी डॉलरहून अधिक असण्याची अपेक्षा आहे.

या अहवालात सरकारांना यासंदर्भात अन्नाचं लेबलिंग आणि मार्केटिसंगसह कारवाई करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

या कारवायांमध्ये शाळेतील कँटिनमधून अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नपदार्थ काढून मुलांच्या आहाराची काळजी घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायदेशीर उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो.

त्यासाठी आरोग्यास अपायकारक असणाऱ्या अन्नपदार्थांवर आणि पेयांवर कर लावणं आणि अन्नपदार्थांच्या उत्पादकांना अन्नपदार्थांमधील अपायकारक घटक आणि हानिकारक पर्यायांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी (रिफॉर्म्युलेशन) त्यांच्या उत्पादनांमध्ये बदल करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा समावेश असू शकतो.

या अहवालात, धोरणांमधील अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्न उद्योगाच्या हस्तक्षेपाला रोखण्याचंही आवाहन करण्यात आलं आहे.

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अन्नपदार्थ आणि पेय उत्पादकांना धोरणं तयार करताना आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना हस्तक्षेप करण्यापासून रोखलं जाऊ शकतं किंवा त्यावर बंदी घातली जाऊ शकते. तसंच कोणत्याही उद्योगानं राजकीय लॉबिंग केल्यास त्याची अधिकृतपणे नोंद घ्यावी लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)