हक्कभंग म्हणजे काय? याअंतर्गत काय कारवाई होऊ शकते?

खासदार संजय राऊत यांच्यापाठोपाठ विधानपरिषदेत सत्ताधा-यांकडून अजित पवारांविरोधात हक्कभंगाची सूचना देण्यात आली आहे.

अजित पवार यांच्या ‘महाराष्ट्रद्रोही’ या वक्तव्याबाबत विधान परिषदेत प्रवीण दरेकर यांनी हक्कभंगाच्या सूचनेचं पत्र उपसभापतीना दिलं.

विधिमंडळाला 'चोरमंडळ' म्हटल्यावरून बुधवारी (1 मार्च 2023) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला.

"संजय राऊत यांनी सर्वपचे पक्षीय आमदारांचा अपमान केला असून हा महाराष्ट्राच्या 13 कोटी जनतेचा अपमान आहे," असं म्हणतं सभागृहाने त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी भाजपचे आमदार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या आमदारांनी केली आहे.

तर विधानपरिषदेतही भाजपच्या आमदारांनी गोंधळ घालत संजय राऊत यांच्या अटकेचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली.

यासंदर्भात भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर आणि आशिष शेलार यांनी विशेष अधिकाराची सूचना मांडली. यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन दिवसांत चौकशी करून याबाबतचा अहवाल 8 मार्च रोजी सादर करणार असल्याचं सांगितलं.

'हक्कभंग समिती तटस्थ असणं अपेक्षित होतं'

संजय राऊत यांच्या ‘विधिमंडळ नसून चोरमंडळ' या विधानानंतर त्यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर हक्कभंग समितीही गठित करण्यात आली आहे.

राऊत यांच्यावरील हक्कभंग प्रस्ताव आणि नव्याने गठित करण्यात आलेली समिती यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

शरद पवार यांनी म्हटलं आहे की, कोल्हापुरात खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘ही जी बनावट शिवसेना आहे, डुप्लीकेट, चोरांचं मंडळ, चोरमंडळ, हे विधिमंडळ नाही चोरमंडळ आहे.’ हे विधान केले. यावर विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याबद्दल हक्कभंग प्रस्ताव मांडला गेला आहे. हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो.

यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतु प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे, असंही शरद पवार यांनी म्हटलं.

शरद पवार यांनी हक्कभंग समितीबद्दल म्हटलं की, संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते. गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही.

हक्कभंग समिती गठीत

विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधितावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

यासाठी हक्कभंग समिती काम नेमली जाते.

प्रत्येक सरकार आपल्या कार्यकाळात हक्कभंग समितीत सदस्यांची नेमणूक करतात. सरकार बदललं की समितीतील सदस्य सुद्धा बदलले जातात.

आताच्या परिस्थितीत महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात असलेली समिती बरखास्त झाली असून शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारकडून नवीन समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीत एकूण 15 सदस्य आहेत. भाजपचे राहुल कुल हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

संजय राऊत यांच्या वक्तव्याची चौकशी करून अहवाल 8 मार्च रोजी सादर केला जाईल असं विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.

या चौकशीनंतर राहुल नार्वेकर कारवाई ठरवू शकतात किंवा तोपर्यंत समिती गठीत झाल्यास प्रकरण पुन्हा समितीकडे सोपवू शकतात, अशी माहिती विधिमंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

संजय राऊत यांच्यावर काय कारवाई होऊ शकते?

हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर संजय राऊत यांच्या वक्तव्याची चौकशी केली जाऊ शकते. संजय राऊत यांचं वक्तव्य पाहता त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाअंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते का याचीही चाचपणी केली जाईल. यानंतर संजय राऊत यांची बाजू सुद्धा जाणून घेतली जाईल.

संजय राऊत यांना या प्रकरणी समन्स बजावला जाऊ शकतो आणि या वक्तव्यावर त्यांचं स्पष्टिकरण मागितलं जाऊ शकतं.

विधिमंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हक्कभंग झाल्यंच निष्पन्न झाल्यास संबंधितावर काय कारवाई करायची याचे सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि हक्कभंग समितीकडे असतात. समिती अस्तित्त्वात नसल्यास विधानसभेचे अध्यक्षच याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.

सभागृहाची लेखी माफी मागणे, समज देणे, आमदार असल्यास तात्पुरतं निलंबन, चौकशीसाठी सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश, सभागृहात कटघऱ्यामध्ये उभं राहून प्रश्नांची उत्तरं देणं, अशा प्रकारच्या कारवाई आतापर्यंत करण्यात आल्या आहेत.

तसंच या प्रकरणात अटक होऊन सिव्हिल तुरुंगात तुरुंगवास सुद्धा भोगावा लागू शकतो.

महत्त्वाचं म्हणजे, विधिमंडळाने ठरवलेल्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

विधिमंडळाला खासदारावर कारवाई करता येते का?

संजय राऊत राज्यसभेचे खासदार आहेत. आता त्यांच्याविरोधात राज्याच्या विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची आणि कारवाई करण्याची मागणी आहे. परंतु खासदार असल्याने त्यांच्यावर कारवाईचे अधिकार विधिमंडळाला आहेत का? असाही प्रश्न आहे.

विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "खासदारावर हक्कभंग आणण्याचा आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ राज्यसभेचे सभापती आणि राज्यसभा सचिवालय यांना आहे. विधिमंडळ त्यांची चौकशी करू शकतं पण कारवाईचे अधिकार केवळ राज्यभेला आहेत."

विधिमंडळातील हक्कभंग समिती किंवा विधानसभा अध्यक्ष आपला चौकशी अहवाल किंवा मत राज्यसभा सभापतींना पाठवू शकतात. यानंतर राज्यसभेची विशेषाधिकार समिती संजय राऊत यांच्या प्रकरणावरील पुढील कार्यवाही करेल.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 13 मार्चपासून सुरू होत आहे. तोपर्यंत विधिमंडळाने राज्यसभा सभापतींना कळवलं तर आगामी संसदीय अधिवेशनात यावर चर्चाही होऊ शकते.

संजय राऊत काय म्हणाले?

संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंग दाखल झाल्यानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, माझी बाजू समजून न घेता एकतर्फी पद्धतीने कारवाई केली जात आहे.

ते म्हणाले, “चोरांना संस्कार नसतात त्यामुळे काय अपेक्षा करायची? कोणाची धिंड निघते ते पाहूया. मी न घाबरता तुरुंगवास पत्करला आहे. त्यांना काय घाबरायचं? राज्यातील अनेक प्रश्नांवर लक्ष हटवण्यासाठी संजय राऊतला टार्गेट केलं जात आहे.”

तर संजय राऊत माफी मागणं शक्य नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांचे बंधू सुनील राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. संजय राऊत यांच्या वक्तव्याशी पूर्ण जनता सहमत आहे, असंही ते म्हणाले.

विधिमंडळातील हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 194 अन्वये हक्कभंगाचा प्रस्ताव हा विधिमंडळाला दिलेला विशेषाधिकार आहे.

सभागृहाचा हक्कभंग आणि सभागृह सदस्यांचा हक्कभंग अशा दोन प्रकारे हक्कभंगाचे प्रस्ताव आणले जातात.

विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार, विधानसभा सचिवांचा अहवाल, याचिका आणि सभागृह समितीचा अहवाल अशा चार माध्यमातून हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडता येतो.

विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना हक्कभंग आणण्याची सूचना करण्याचा अधिकार असतो.

हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी माहिती द्यावी लागते, तो प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आहे आणि काय आहे?

हक्कभंग करणाऱ्याला विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली जाते. ज्याच्या विरुद्ध हक्कभंग नोटीस जारी होते.

यापूर्वी अनेक राजकीय नेते, पत्रकार आणि इतरांवर विधिमंडळात हक्कभंगाचे प्रस्ताव आणल्यानंतर कारवाई करण्यात आली आहे. आता संजय राऊत यांच्या प्रकरणात नेमकं काय होतं हे 8 मार्चनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.

हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया :

माजी संसदीय कामकाज मंत्री आणि भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी त्यांच्या 'विधानगाथा' या पुस्तकात हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया सांगितलीय. त्यानुसार,

जर हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यास, हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो.

आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.

आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावलं जाऊ शकतं. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करून तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.

विधीमंडळ हक्कभंग समितीची

अध्यक्ष - राहुल कुल

सदस्य -

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)