'बंगल्यावरून 50 कोटी रुपयांचे फोन आलेत'; अजित पवारांची निधी वाटपाच्या आडून नवी खेळी?

"मी दाव्यासहित सांगेन की बंगल्यावरून आमदारांना 50 कोटी रुपयांचे फोन आलेले आहेत. कोणत्या फोनवरून कोणाला फोन केले हे सांगायला भाग पाडू नका. काही आमदारांना यावर्षी 50 कोटी, पुढच्या वर्षी 50 असे फोन आलेले आहेत."

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हा आरोप करत निधी वाटपात विरोधी पक्षासोबत अन्याय झाल्याचं विधानपरिषदेत म्हटलं.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र आरोप फेटाळत," उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना विरोधी पक्षातील आमदारांना एक फुटकी कवडी दिली नव्हती," असं प्रत्युत्तर दिलं.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थ खातं मिळाल्यानंतर काही दिवस होत नाहीत तोपर्यंत पुन्हा एकदा त्यांनी केलेल्या निधी वाटपावरून राजकारण तापलं आहे.

अजित पवार यांच्या निधी वाटपाच्या मुद्यावरून

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुस-या आठवड्याची सुरुवात वादळी ठरली. नेमकं काय घडलं? निधी वाटपाच्या आडून अजितदादांनी राजकीय डाव खेळला? जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

'फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी निधी'

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार असताना अजित पवार यांनी निधी दिला नाही, असं सांगत शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केलं. आता तेच अजित पवार युती सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर पुन्हा अर्थमंत्री बनले आहेत. पण यावेळेस मात्र अजित पवार यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना झुकतं माप दिल्याची चर्चा आहे.

तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनाही अजितदादांनी भरभरून निधी दिल्याचं वृत्त आहे. याला त्यांच्यासोबत न आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदारही अपवाद नाहीत.

विरोधकांनी मात्र अजित पवार यांनी निधी देताना आम्हाला डावलल्याचा आरोप केला आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला.

याविषयी बोलताना काँग्रेसचे विधिमंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरात सभागृहात म्हणाले, "राज्य सरकारने ज्या 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत त्या आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी आहेत. ज्यांना मंत्री करू शकत नाही त्यांना भरघोस निधीची खैरात वाटली आहे."

"सरकारने अन्याय दूर करावा अन्यथा आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल असा इशारा," काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात दिला.

ते पुढे म्हणाले, "105 आमदार असलेल्या सत्ताधारी भाजपाच्या अनेक आमदारांना देखील अत्यंत तुटपुंजा निधी दिला आहे. हा असमतोल योग्य नाही."

कोणाला किती निधी?

काँग्रेसचे विधिमंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी 65 टक्के निधी हा केवळ सत्तेतल्या 100 आमदारांना दिल्याचा दावा केला आहे.

742 कोटी, 580 कोटी, 482 कोटी, 456 कोटी, 436 कोटी, 392 कोटी या शेकडो कोटीतल्या रकमा आहेत, ज्यांना मंत्री करू शकत नाहीत त्यांना भरघोस निधी दिल्याचे दिसते, असंही थोरात म्हणाले.

"आपण जर समतोल साधणार आहात असे म्हणताय तर मग एका मतदारसंघात शेकडो कोटीची खैरात वाटताय आणि बाजूच्या मतदारसंघात शून्य, हा कोणता न्याय म्हणावा?" असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

एका जिल्ह्याचे उदाहरण देत ते पुढे सांगतात, या जिल्ह्यात एकाच मतदारसंघात 735 कोटी आणि बाकी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी 215 कोटी यामुळे राज्याचा समतोल तर बिघडणारच पण आपल्यातलाही असमतोल वाढेल असाही दावा त्यांनी केला.

'एका बंगल्यावरून फोन गेलेत'

विधानपरिषदेतही निधी वाटपावरून गदारोळ झाला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटातले आमदार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद झाल्याचं दिसलं.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे म्हणाले, "अजित पवार यांचं वक्तव्य खोटं आहे की विरोधकांनाही समान निधी वाटप झालं आहे. हा निधी जनतेच्या टॅक्समधून दिला जातो, यावर जनतेचा अधिकार नाही का? असमान निधीचं वाटप सरकारकडून झालेलं आहे. सरकारच्या माध्यमातून निधीचं असमान वाटप अन्याय आहे. एखाद्या आमदाराला 60 कोटी, एखाद्याला 50 कोटी आणि एखाद्याला 2 कोटीही नाही. हा अन्याय आहे. सरकारने यावर खुलासा करावा."

काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी," यापूर्वी निधीच दिला नाही असं कधीही झालेलं नाही. कमी जास्त प्रमाणात निधी दिला जातो पण दिलाच नाही असं होत नाही."

'... त्यावेळी एक फुटकी कवडी मिळाली नाही'

निधी वाटपावरून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारची आठवण विरोधकांना करून दिली.

ते म्हणाले,"कोणत्या खात्याकडे किती पैसे आहेत, कामं काय आहेत यानुसार निधी दिला जातो. आलेले सगळे प्रस्ताव मंजूर होतात असं नाही. मला दुर्देवाने इतिहासात जावं लागेल. मी पाच वर्ष राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. एकदाही अशी चर्चा सभागृहात झालेली नाही. महाराष्ट्रात अशी परंपरा नाही.. अडीच वर्ष मविआचं सरकार होतं. एक नवा पैसा दिला दिला नव्हता. अडिच वर्षात विरोधी पक्षाच्या एकाही आमदाराला एक फुटी कवडी मिळाली नाही.

"तुम्ही गाय मारली म्हणून आम्ही वासरू मारावं या मताचा मी नाही. तुम्ही हे शहाणपण तेव्हा शिकवलं असतं तर आज ही वेळ आली नसती," असंही फडणवीस म्हणाले.

विरोधकांना निधी देताना आम्ही मात्र असं करणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

शिंदे गटाचं समाधान?

महाविकास आघाडीचं सरकार असताना तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर शिंदे गटातील आमदारांनी निधी न दिल्याचा आरोप केला होता.

त्यावेळी मार्च 2022 मध्ये आमदारांनी अजित पवार यांच्यावर टीका करताना म्हटलं होतं, "राष्ट्रवादीचा ग्रामपंचायत सदस्य देखील हसन मुश्रिफांना भेटून कोटी रुपये आणतो आणि आमच्या छातीवर नाचतो. आम्हाला केवळ गोड बोललं जातं. आम्ही केवळ आदेशाची वाट बघतोय, जोपर्यंत सहन होईल तोवर सहन करू. प्रचंड नाराजी आमची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवर आहे."

परंतु युती सरकारमध्ये नुकतीच एन्ट्री केलेल्या अजित पवार यांनी यावेळेत मात्र शिवसेनेच्या आमदारांना भरभरून निधी दिल्याचं वृत्त आहे.

शिवसेनेचे महाडचे आमदार भरत गोगावले यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे समजते. माध्यमांशी बोलताना भरत गोगावले म्हणाले, "अजित पवार यांनी सगळ्यांना निधी दिलाय. ज्याला द्यायचा राहीला असेल तसा बदल करून घेता येईल पण समानधानकारक निधी दिलाय आम्ही सगळ्यांची चौकशी केली."

गोगावले हे गेल्या काही काळापासून मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने नाराज असल्याचंही समोर आलं होतं. तसंच एवढा निधी दिल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांची वर्णी लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांना निधीचं वाटप?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत माहिती देत असताना सांगितलं की, 'राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे लोक आमच्यासोबत आले नाहीत त्यांनाही निधी मिळालेला आहे.'

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर आजही जवळपास 15-16 आमदार शरद पवार यांच्यासोबत असल्याचं दिसतं. पण आता ह्या आमदारांनाही अजित पवार यांनी निधी दिल्याने त्यांना आपल्याबाजूने आणण्याचा प्रयत्न केल्याचं यातून दिसतं.

शरद पवार यांच्यासोबत असलेल्या जयंत पाटील यांनाही त्यांच्या मतदारसंघासाठी भरघोस निधी मिळाल्याची माहिती आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, "अजित पवार यांनी निधीचं वाटप करताना ब-याच गोष्टींची काळजी घेतली आहे. एकाबाजूला शिंदेंच्या आमदारांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना आपल्याकडे आणण्यासाठीही तरतूद केलीय. यामुळे एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे."

परंतु विरोधकांना निधी न देणं हे सकारात्मक किंवा विकासाच्या राजकारणाचं लक्षण नाही असंही ते सांगतात.

"वित्त खात्याचा निधी म्हणजे हा काही मंत्र्यांच्या घरातला निधी नव्हे. हा जनतेचा पैसा आहे. यामुळे आमदारांना विकासकामांसाठी निधी देताना त्यात टोकाचं राजकारण असू नये. काही प्रमाणात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात निधी वाटपात तफावत असतेच पण त्यालाही मर्यादा असते. शेवटी कोणत्याही मतदारसंघाचं काम हे जनतेचं काम आहे," असंही ते सांगतात.

अजित पवार यांनी मात्र अशा कुठलाही दुजाभाव झाल्याचं नाकारलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)