शरद पवार विरुद्ध अजित पवार : पवार कुटुंबात अशी पडली उभी फूट

एन. टी. रामाराव, बाळासाहेब ठाकरे, मुलायमसिंह यादव, करुणानिधी, एच. डी. देवेगौडा, प्रकाश सिंग बादल या सर्व नेत्यांमध्ये तशी बरीचशी साम्यं शोधता येऊ शकतात. पण सर्वांत मोठं साम्य आहे ते म्हणजे त्यांनी स्थापन केलेल्या पक्षांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी त्यांच्याच कुटुंबियांमध्ये झालेला किंवा सुरू असलेला कुटुंबकलह आणि संघर्ष...

आता त्यात आणखी एक नाव जोडलं गेलंय ते म्हणजे – शरद पवार.

राजकीय कुटुंब कलहापासून आमचं कुटुंब कायम 2 हात अंतर राखून आहे असं खुद्द शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अजित पवार आणि रोहित पवार यांनी वेळेवेळी सांगितलं होतं.

प्रत्येक दिवाळीच्या वेळी पवार कुटुंबाकडून जारी होणारे फोटो त्याचं कुटुंब कसं एकसंध आहे हेच सांगण्याचा प्रयत्न करायचे. अगदी अजित पवार यांच्या पहाटेच्या शपथविधीनंतर झालेले दिवाळीचे कार्यक्रमसुद्धा त्याला अपवाद नव्हते.

पण अजित पवारांच्या 2 जुलै 2023 च्या बंडानं आता त्याला वाट मोकळी करून दिली आहे. अजित पवार यांची थेट नाराजी बहिण सुप्रिया सुळे आणि काका शरद पवार यांच्यावर आहे हे आता उघड झालं आहे.

5 जुलै 2023 ला वांद्र्यातल्या एमईटी कॉलेजमध्ये बोलावण्यात आलेल्या पक्षाच्या मेळाव्यात अजित पावर यांनी थेट मुद्द्यालाच हात घातला.

“का मला लोकांसमोर व्हिलन केलं जातं? काय माझी चूक आहे? कुणाकरता चालंल आहे हे? कशा करता चाललं आहे? का अशा प्रकारचं चित्र राज्यात उभं करताय? आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही ही चूक आहे आमची?

वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात की नाही?”

असे सवाल उपस्थित करून सुप्रिया सुळेंना राष्ट्रीय अध्यक्ष करण्याचा घाट घालण्यात आला होता, असा दावासुद्धा अजित पवार यांनी केला.

अर्थात, अजित पवार यांनी असे सवाल करणं किंवा थेट नाराजी व्यक्त करणं हे काही एक दिवस, एक महिना किंवा एका वर्षात घडलेलं नाही. त्याला गेल्या अनेक वर्षांची पार्श्वभूमी आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये असं काय काय घडलं की अजित पवार यांनी एकदम 2 जुलै 2023 ला पक्षच हातात घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला?

सप्टेंबर 2006 मध्ये सुप्रिया सुळे राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेल्या.

11 जून 2011- प्रशांत किशोर शरद पवारांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी आले. दोघांमध्ये 2 तासांहून अधिक वेळ चर्चा झाली.

या दोन नुसत्या तारखा किंवा घटना नाहीत. त्यांचे खोलवर परिणाम आहेत. ते कसे आपण पुढे पाहुयाच.

पण त्याआधी गोष्ट 2004 च्या नाराजीची...

1999 ला स्थापन झालेल्या राष्ट्रावादी काँग्रेसने लगेचच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करत महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली.

सर्वांत जास्त आमदार असल्यामुळे काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपद मिळालं. त्यावेळी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आणि छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले.

त्यानंतर 2004 ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 71 जागा जिंकत राष्ट्रवादी काँग्रेस क्रमांक एकचा पक्ष ठरला.

आता खरंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रिपद येईल अशी अपेक्षा होती. पण, तसं काही घडलं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिकची चांगली खाती पदरात पाडून घेत मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसला दिलं.

परिणामी विलासराव देशमुख पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले.

राष्ट्रवादीकडे त्यावेळी छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील आणि अजित पवारांसारखे अनेक नेते होते. ज्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडू शकली असती. पण तसं झालं नाही.

शरद पवार यांच्या या खेळीमुळे नाराज झालेले अजित पवार तेव्हा पहिल्यांदा 'नॉट रिचेबल' झाले होते. अर्थात त्यांची मुख्यमंत्री होण्याची सुप्त इच्छा होतीच.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई याचं विश्लेषण करताना सांगतात,

“अजित पवार यांना तोपर्यंत 12-13 वर्षांचा राजकारणाचा अनुभव होता. ते 2 वेळा मंत्रीसुद्धा राहिले होते. त्यामुळे त्यांना साहजिकच तेव्हा मुख्यमंत्रि‍पदाची आशा होती. काका 38व्या वर्षी मुख्यमंत्री होऊ शकतात. मग आपण का नाही हे त्यांच्या मनात येणं साहजिक होतं.

त्यांची राजकारण आणि प्रशासनावर भक्कम पकड होती. पण, त्यांचा वैचारिक पाया मात्र भक्कम नव्हता. म्हणूनच त्यावेळी त्यांना मुख्यमंत्रिपद देणं टाळलं असावं.”

परिणामी अजित पवार यांना जलसंपदा आणि पाठबंधारे खात्यावर समाधान मानवं लागलं.

मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्याचं शल्य अजित पवार यांच्या मनात होतंच. त्याचवेळी त्यांच्या पक्षातल्या अस्तित्वाला धक्का देणारी आणखी एक घटना लगेचच पुढच्या 2 वर्षांत घडली.

सुप्रिया सुळेंची राजकारणात एन्ट्री

लग्नानंतर काही काळ सिंगापूरमध्ये स्थायिक झालेल्या सुप्रिया सुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात परतल्या आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं प्राथमिक सदस्यत्व घेतलं. त्यानंतर लगेचच सप्टेंबर 2006 मध्ये त्यांची राज्यसभेवर निवड झाली.

त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात उमेदवार देणं टाळलं होतं.

पुढे 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये शरद पवार यांनी माढ्यातून लोकसभा निवडणूक लढवली आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी बारामतीची जागा सोडली.

सुप्रिया सुळे राजकारणात आल्यापासून त्याच पुढे जाऊन शरद पवार यांच्या उत्तराधिकारी ठरतील अशी चर्चा सुरू झाली.

पण त्यांना राजकारणात आणण्याची गरज शरद पवार यांच्यावर का आली आणि त्यांनी अजित पवार यांनाच उत्तराधिकारी म्हणून का कायम ठेवलं नाही? असा प्रश्न साहजिक पडतो.

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातले राज्यशास्त्राचे प्राध्यपक आणि राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार याचं एक मुलभूत कारण सांगतात,

“अजित पवार आणि शरद पवार यांची राजकीय विचारधारा वेगळी आहे. शरद पवार यांचं राजकारण हे मराठा अधिक ओबीसी असं बेरजेचं आणि जास्त लोकाभिमुख आहे. पण तेच अजित पवार याचं राजकारण मात्र भांडवलशाहीकडे जास्त झुकणारं आहे.

तेच शरद पवार यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी कधीच अजित पवार यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा दिली नाही की उत्तराधिकारी म्हणून त्यांना पुढे आणलं नाही.”

पण, अजित पवार यांच्या वाट्याला इतर महत्त्वाची खाती येत गेली. ते उपमुख्यमंत्रीसुद्धा झाले. पण एक पद त्यांच्याकडे कधीच देण्यात आलं नाही ते म्हणजे गृहमंत्री.

कधीच गृहमंत्रिपद दिलं नाही

1999 ते 2014 अशी सलग 15 राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत राहिली. तेव्हा छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, वियजसिंह मोहिते-पाटील, असे नेते सुरुवातीच्या काळात उपमुख्यमंत्री झाले. अजित पावरांना मात्र शेवटच्या टप्प्यात उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं.

महत्त्वाचं म्हणजे छगन भुजबळ आणि आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री असताना त्यांच्या हातात गृह खात्याचा कारभारसुद्धा होता. पण अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री केल्यानंतर मात्र ते पद आर. आर. पाटील आणि जयंत पाटील यांच्याकडे देण्यात आलं होतं.

महाविकास आघाडीच्या काळातही अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं होतं, पण गृहमंत्रिपद मात्र अनिल देशमुख आणि नंतर दिलिप वळसे-पाटील यांच्याकडे देण्यात आलं होतं.

कुठल्याही राज्यात मुख्यमंत्रिपदानंतर सर्वांत महत्त्वाचं पद असते ते म्हणजे गृहमंत्रिपद. त्याच्याकडे एक प्रकारे शॅडो मुख्यमंत्रिपद म्हणून देखील पाहिलं जातं. करण याच खात्यातून कुठल्याही नेत्याला किंवा पक्षाला राज्यात आपलं वर्चस्व आणि पकड निर्माण करता येते.

अजित पवार यांच्याकडे ते न जाण्याचं कारणही तसंच काहीसं आहे. हेमंत देसाई ते अधिक विस्तृतपणे सांगतात.

“अजित पवार 1991 पासून बारामतीचे आमदार आहेत. बारामती आता पूर्णपणे अजित पवार यांच्या हातात आहे. तिथं कुठलीही गोष्ट अजित पवार यांच्या मर्जीशिवाय होत नाही. तिथं त्यांचा एकछत्री अमंल आहे.

अजित पवार गृहमंत्री झाले तर ते कंट्रोलमध्ये राहणार नाहीत. तिथंही ते एकछत्री अंमल तयार करतील, अशी भीती शरद पवार यांच्या मनात होती. त्यामुळेच त्यांना कधी गृहमंत्रिपद दिलं गेलं नाही.”

अजित पवार अनेक कारणांनी वेळेवेळी नाराज होत होते. पण 2014 पर्यंत सत्तेत असेपर्यंत ती नाराजी मर्यादित स्वरूपात राहिली.

सत्ता गेली आणि नाराजी जास्त पुढे येत गेली

2014 ला सत्ता गेल्यानंतर अजित पवारांकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विधिमंडळ नेते पद देण्यात आलं. पण 2014 ते 2019 अजित पवार एक प्रकारे लो प्रोफाईलच वावरत होते. त्याचं कारण ठरलं ते पक्षसंघटनेत मिळत नसलेलं महत्त्व.

सुप्रिया सुळे यांना राज्यातल्या राजकारणात रस नाही हे शरद पवार यांनी वेळोवेळी सांगितलं होतं.

पण प्रत्यक्षात मात्र हा तोच काळ आहे जेव्हा पक्ष संघटनेत आणि राज्याच्या राजकारणात सुप्रिया सुळे सर्वांधिक सक्रिय झाल्या होत्या.

तशी त्याची सुरुवात राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसपासून झालीच होती. पण 2014 नंतर सुप्रिया सुळे यांच्या राज्यभरातील दौऱ्यांमध्ये आणि सभांमध्ये आमूलाग्र वाढ झालेली दिसून आली.

2017 मध्ये झालेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये तर ते प्रकर्षाने जाणवलं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रचाराची संपूर्ण धुरा सुप्रिया सुळेंच्या खांद्यावर असल्याचं भासवलं गेलं.

पक्षाच्या सोशल मीडिया हँडल्सवरसुद्धा सुप्रिया सुळे यांचाच बोलबाला होता. त्यांची सर्व भाषणं लाईव्ह दाखवली जात होती. अजित पवारांच्या भाषणांना आणि सभांना मात्र पक्षाच्या सोशल मीडियावर फारसं महत्त्व दिलं जात नसल्याचं दिसून आलं होतं.

त्यासाठी मग अजित पवारांच्या जवळच्या लोकांनी कशा प्रकारे सोशल मीडिया मोहिम आखली होती हे बीबीसी मराठीने याआधीच्या माझ्या वेगवेगळे लेख आणि व्हीडिओमध्ये सविस्तरपणे सांगितलं आहे.

खालील व्हीडिओमध्ये तुम्ही ते पाहू शकता...

अजित पवार यांचं या निवडणुकांमधलं वागणं एवढं स्वतःला मागे खेचणारं होतं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिका पक्षाच्या हातातून गेल्या.

अजित पवार यांच्या जवळच्या अनेक नगरसेवकांनी तेव्हा राष्ट्रवादीतून भाजपात जात विजय मिळवला होता.

दुसरीकडे या निवडणुकांदरम्यान अजित पवार यांच्यावर विरोधी पक्षांकडून टीका सुरूच होती. त्यांना अटक होईल, त्यांना जेलमध्ये पाठवू असं तत्कालिन सत्ताधारी भाजपचे नेते सतत बोलत.

सिंचन घोटाळा प्रकरणी तर चार्जशीटसुद्धा दाखल झाली होती. त्याच दरम्यान 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांआधी राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी शरद पवार यांचं चार्जशिटमध्ये नाव आलं.

आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता हीच संधी आहे हे ओळखून 27 सप्टेंबर 2019 च्या दिवशी शरद पवार यांनी स्वतः ईडीच्या कार्यालयात चौकशीला जाण्याचा निर्णय घेतला.

पवारांची ईडी चौकशी होणार हे समजताच राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरायला सुरुवात केली. अचानक मीडिया, सोशल मीडिया आणि लोकांमध्ये सर्वत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांचा बोलबाला सुरु झाला.

त्याच रात्री अजित पवार अचानक नॉट रिचेबल झाले आणि थोड्याच वेळात त्यांचं ट्वीट आलं की, त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे आणि ते यापुढे शेती करणार आहेत.

शरद पवार यांनी त्याच्या बाजूने तयार केलेल्या वातावरणाला अजित पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे तात्काळ छेद दिला गेला होता.

शरद पवार यांचं ईडीच्या चार्जशिटमध्ये नाव आलं म्हणून अजित पवार यांनी राजीनामा दिला, असं स्पष्टीकरण नंतर देण्यात आलं.

पण, वातावरण गढूळ करण्याचा अजित पवार यांचा तो प्रयत्न होता, हे अनेक राजकीय जाणकारांच्या लक्षात आलं होतं. पण कुणीच काही बोलत नव्हतं.

पुढे ऐन निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अटकेचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी छगन भुजबळ यांना अडचणीत आणून विरोधकांच्या हातात आयतं कोलीत दिलं होतं.

अजित पवार यांच्या वेगवेगळ्या कृतीतून त्यांची नाराजी व्यक्त करत होते. पण त्याकडे ना त्यांचे काका शरद पवार लक्ष द्यायला तयार होते, ना त्यांच्या पक्षाची संघटना.

पत्रकार आणि राजकीय जाणकारांमध्ये सतत अजित पवार यांच्या नाराजीच्या चर्चा असायच्या. पण, प्रत्यक्षात अजित पवार स्वतः त्या उडवून लावत होते.

पुढे 2019 च्या पहाटेच्या शपथविधीच्या वेळी तर अजित पवार यांना मोहरा करण्यात आलं होतं का? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत. खुद्द अजित पवार यांनी 5 जुलैच्या त्यांच्या भाषणात पहिल्यांदा त्याबाबतचं त्यांचं मौन सोडलं आणि स्पष्टीकरण दिलं.

याच मुद्द्यावरून गेल्या आठवड्यात जेव्हा देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांच्यात कलगीतुरा रंगला होता. तेव्हा शरद पवार यांनी फडणवीसांना गुगली टाकल्याचं म्हटलं. पण प्रत्यक्षात ती गुगली अजित पवार यांच्यासाठीसुद्धा होती हे आता स्पष्ट झालं आहे.

30 जूनला मी बीबीसी न्यूज मराठीच्या वेबसाईटवर त्याबाबत एक लेख लिहून ही नेमकी गुगली कुणासाठी याचं विश्लेषण केलं होतं. त्याच्या पुढच्या दोन दिवसांमध्येच अजित पवार यांनी बंड करून 2 जुलैला उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

अर्थात, अजित पवार यांचं हे वेळोवेळचं नाराजी नाट्य सुरू होतं ते पक्षाची धुरा हातात मिळावी आणि पक्षावर एकछत्री अमंल निर्माण व्हावा यासाठी.

सप्टेंबर 2006 ते 11 जून 2021 दरम्यान म्हणजेच साधारण गेल्या 16 वर्षांमधला हा संपूर्ण घटनाक्रम आणि नाराजीचा कालावधी राहीला आहे.

2006 का ते एव्हाना स्पष्ट झालंय. पण 11 जून 2021 का तर याच दिवशी शरद पवार यांच्या दिल्लीतल्या 6 जनपथ या निवासस्थानी शरद पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या बैठक झाल्याचं समोर आलं.

पण प्रत्यक्षात ही बैठक शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि प्रशांत किशोर यांच्यात झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

2024 च्या निवडणुकांआधी सुप्रियांच्या हातात पक्ष देऊन प्रशांत किशोर यांना हाताशी धरून जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्याचा शरद पवारांचा मानस आहे, असंसुद्धा सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे.

अजित पवार यांच्या नाराजीनाट्याची हीच तर खरी सुरुवात नव्हती ना?

अर्थात, शरद पवार यांनी निवृत्त होऊन पक्ष हातात द्यावा आणि मार्गदर्शन करत राहावं ही अजित पवार यांची मागणी आहे. पण ती शरद पवार यांना अजिबात मान्य नाही.

त्याच करण हेमंत देसाई सांगतात, “मार्गदर्शक म्हणून राहील्यानंतर तुमची समृद्ध अडगळ होते. तेच शरद पवार यांना नको होतं.”

सुप्रिया सुळेचं नेतृत्व अमान्य

शरद पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची धुरा सुप्रिया सुळे यांच्याच खांद्यावर द्यायची होती हे आता पूर्णपणे स्पष्ट झालं आहे.

सुप्रिया सुळे राजकारणात अजित पवार यांना ज्युनिअर आहेत. तसंच अजित पवार यांची पक्षावर त्यांच्यापेक्षा जास्त पकड आहे.

भावा-बहिणीमध्य शीतयुद्ध सुरू होतं हे आता उघड आहे. सुप्रिया सुळे यांनी 5 जुलैला यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये केलेल्या भाषणातून ते आता जास्त उघड झालं आहे.

“बहिण भावामधलं शीतयुद्ध आधीच बाहेर आलं असतं तर पक्ष आधीच फुटला असता. राज आणि उद्धव यांच्यातले मतभेदसुद्धा राज बाहेर पडेपर्यंत बाहेर आले नव्हते,” अशी आठवण याबाबत हेमंत देसाई सांगतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले अनेक मोठे नेते खासगीत अजित पवार पक्षाचं नेतृत्व जास्त योग्य करू शकतात हे सांगतात. त्यात अगदी आता शरद पवार यांच्या गोटात असलेल्या वरिष्ठ नेत्यांचासुद्धा समावेश आहे.

अर्थात, राष्ट्रवादीतल्या या नेत्यांच्या भूमिकेमागे पुरूषसत्ताक मानसिकतेचीसुद्धा किनार आहे. हे विसरून चालणार नाही.

पुतण्या पुढे गेला, मुलगा मागे राहिला

2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळात अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार मावळ लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक होते.

त्यांच्यासाठी शरद पवार यांनी माढ्यातून माघार घेतली आणि पार्थ यांना मावळमधून उमेदवारी दिली. पण पार्थ यांचा मावळमधून दारूण पराभव झाला.

तर दुसरीकडे अजित पवार यांचे पुतणे आणि शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार मात्र 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्जत-जामखेडमधून निवडून आले आणि आमदार झाले.

पुढे जून 2020 मध्ये कोरोना लॉकडॉनच्या काळात अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतने आत्महत्या केली आणि त्यावरून जोरदार राजकारण सुरू झालं.

विरोधकांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली. तेव्हा अनिल देशमुख गृहमंत्री होते. विरोधकांच्या याच मागणीवर सहमती दर्शवत पार्थ पवार यांनी अनिल देशमुखांची भेट घेऊन प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली.

यावरून शरद पवार भडकले. पत्रकारांनी याबाबत प्रश्न विचारल्यावर "माझ्या नातवाच्या मताला आम्ही कवडीचीही किंमत देत नाही. ते इमॅच्युअर आहेत," असं शरद पवार म्हणाले होते.

त्यानंतर पुन्हा एकदा अजित पवार यांच्या नाराजीच्या चर्चा सुरू झाल्या.

कारण एकिकडे शरद पवार यांचं हे वक्तव्य समोर आलं आणि त्याच दिवशी नंतर लगेचच राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून अजित पवार अर्ध्यातूनच निघून गेले.

अजित पवार यांना पुण्याला जायचं होतं म्हणून ते लवकर गेले, असं तेव्हा जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं होतं. याच जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात अजित पवार यांनी वांद्र्यातल्या सभेत दंड थोपटले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)