राज्यात योग्यवेळी समान नागरी कायदा आणणार - देवेंद्र फडणवीस

आज सकाळी विविध वर्तमानपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा लागू करणार- देवेंद्र फडणवीस

केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी केली जातेय, काही राज्यं समान नागरी कायदा लागू करताहेत. राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळी विचार करू, असं विधान फडणवीसांनी केलं आहे. झी 24 तास ने ही बातमी दिली आहे.

समान नागरी कायदा अस्तित्वात असलेलं सध्या देशात गोवा हे एकमेव राज्य आहे. आता उत्तराखंडमध्येही समान नागरी कायदा लागू होतो आहे.

समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर सर्व धर्मांना विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता, दत्तक यासाठी एकच कायदा लागू होईल. यामुळे आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही.

समान नागरी कायदा हा भाजप-संघाच्या अजेंड्यावर अनेक दशकं आहे. भाजपशासित राज्यात हा कायदा लागू करण्यासंबंधी हालचाली सुरु झाल्यात. त्याचवेळी केंद्राकडून सर्वच राज्यांसाठी हा कायदा आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

2. देशातील बेरोजगारीत वाढ

कोरोनाच्या साथीनंतर देशात ढेपाळलेली रोजगाराची स्थिती अद्याप सुधारली नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. गुरुवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबरमध्ये देशात बेरोजगारी दर 8 टक्के नोंदविण्यात आला. ऑक्टोबरच्या 7.77 टक्क्यांच्या तुलनेत आणखी वाढ झाली आहे. तसेच गेल्या तीन महिन्यांमधील हा उच्चांक ठरला आहे. इंडियाटाइम्स ने ही बातमी दिली आहे.

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने (सीएमआयई) ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार शहरी भागात बेरोजगारी अधिक असल्याचे स्पष्ट झालं आहे.

शहरांमध्ये बेरोजगारीचा दर 8.96 टक्के, तर ग्रामीण भागात 7.55 टक्के आहे. ऑक्टोबरमध्ये हा दर अनुक्रमे 8.04 टक्के आणि 7.21 टक्के होता.

राज्यांचा विचार करता हरियाणा (30.6 टक्के), राजस्थान (24.5 टक्के), जम्मू-काश्मीर (23.9 टक्के), बिहार (17.3 टक्के) आणि त्रिपुरा (14.5 टक्के) ही सर्वात खराब कामगिरी करणारी राज्ये ठरली आहेत.

तर छत्तीसगड (0.1 टक्का), उत्तराखंड (1.2 टक्के), ओडिशा (1.6 टक्के), कर्नाटक (1.8 टक्के) आणि मेघालय (2.1 टक्के) ही सर्वात कमी बेरोजगारी दर असलेली राज्ये असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सप्टेंबरमध्ये 6.43 टक्क्यांपर्यंत खाली आलेल्या बेरोजगारी निर्देशांकात सलग दुसऱ्या महिन्यात वाढ झाली आहे.

3.प्लॅस्टिकवरील निर्बंध महाराष्ट्रात शिथिल

एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या आणि विघटन होऊ शकणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तू, अर्थात पिशव्या, ताटे, वाटय़ा, ग्लास, काटे, चमचे आदींच्या वापरावरील निर्बंध राज्यात शिथिल करण्यात आले आहेत.

उद्योजकांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे प्लास्टिक उद्योगासह अन्नपदार्थ आणि मिठाई व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लोकसत्ता ने ही बातमी दिली आहे.

विघटन होणाऱ्या पदार्थापासून बनविण्यात येणाऱ्या आणि एकदाच वापर होणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील बंदी उठविण्यात आली आहे. तसेच 50 ग्रॅम प्रतिचौरस मीटर (जीएसएम) पेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांच्या वापरालाही परवानगी देण्यात आली आहे.

त्यामुळे स्ट्रॉ, ताटे, कप, प्लेट्स, ग्लास, काटे, चमचे, भांडे, वाडगे, कंटेनर आदीच्या वापरास आता मुभा असेल. मात्र या वस्तू विघटन होणाऱ्या असल्याबाबत ‘सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अण्ड टेक्नॉलॉजी’ व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करून घेणे उत्पादकांना बंधनकारक असेल.

4. गुंडांची, मद्याची गाणी नकोत, केंद्र सरकारचे एफ एम चॅनल्सना आदेश

मद्य, अमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे, गुंड, बंदूकसंस्कृती यांचे उदात्तीकरण करणाऱ्या गाण्यांचे किंवा सामग्रीचे प्रसारण करू नका, असा आदेश केंद्र सरकारने एफएम रेडिओ वाहिन्यांना दिला आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या संदर्भात अटी आणि शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याची सूचना एफएम वाहिन्यांना केली आहे. इंडियन एक्सप्रेस ने ही बातमी दिली आहे.

‘परवानगी करारनामा (जीओपीए) आणि स्थलांतरण परवानगी करारनामा (एमजीओपीए) यामध्ये विहित केलेल्या अटी आणि शर्तींचे काटेकोर पालन करा. या अटींचे उल्लंघन करणारे कोणतेही प्रसारण करू नका. अन्यथा ‘जीओपीए’ आणि ‘एमजीओपीए’ यामधील अटी व शर्तींनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल,’ अशी सक्त ताकीद माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एफएम रेडिओ वाहिन्यांना दिली आहे.

अशी गाणी किंवा सामग्रीचे प्रसारण करणे हे आकाशवाणी कार्यक्रम संहितेचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यासाठी केंद्राला परवानगी निलंबन आणि प्रसारणावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे, असेही मंत्रालयाने एफएम वाहिन्यांना बजावले आहे.

5.राज्यपालांना वक्तव्यं करण्यापासून आम्ही कसं रोखणार? – मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले अशा थोर व्यक्तींबाबत केलेल्या वक्तव्यांबाबत आक्षेप घेऊन जनहित याचिकेमार्फत राज्यपालांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी कशी काय केली जाऊ शकते, असे आश्चर्य मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले.

त्याचवेळी भविष्यात विशिष्ट ऐतिहासिक थोर व्यक्तींबाबत बोलण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी विनंती याचिकेत कशी केली जाऊ शकते आणि त्यावर न्यायालय कसे काय निर्देश देऊ शकते? असे प्रश्नही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केले. महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी दिली आहे.

‘महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे वारंवार वादग्रस्त विधाने करत आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19 अन्वये असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ते दुरुपयोग करत आहेत.

त्यामुळे त्यांच्याविरोधात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 61 अन्वये महाभियोग चालवण्याचे निर्देश राष्ट्रपती, केंद्र सरकार, राज्य विधिमंडळ व विधानसभा अध्यक्षांना द्यावेत’, अशा विनंतीची फौजदारी जनहित याचिका दीपक जगदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)