'लैंगिक सुखापासून मला वंचित ठेवलं; 10,000 कोटींची भरपाई द्या'

    • Author, शुरैह नियाजी
    • Role, बीबीसी हिंदीसाठी
    • Reporting from, भोपाळ

मध्य प्रदेशातील रतलाम जिल्हा न्यायालयात एका व्यक्तीने इतकी मोठी नुकसाभरपाईची रक्कम मागितली की ती ऐकून तुमचे डोळे कदाचित पांढरे होतील.

नुकसानभरपाईची किंमत आहे 10,006 हजार कोटी रुपये.

एकदा पुन्हा वाचा. 10,006 कोटी रुपये.

कांतिलाल नावाची एक व्यक्ती सामूहिक बलात्काराच्या एका प्रकरणात दोन वर्ष तुरुंगात होती. त्यानंतर कोर्टाने दोन वर्षांनी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.

कांतिलालचा खटला अद्याप संपलेला नाही. त्यांनी कोर्टात अपील केलं आहे की, तुरुंगात राहिल्याने त्यांना जे नुकसान झालं आहे त्याची नुकसानभरपाई मिळायला हवी.

त्यांनी 6 कोटी रक्कम दुसऱ्या गोष्टीसाठी भरपाई म्हणून मागितली आहे. तर तुरुंगात राहिल्याने 666 दिवस ते लैंगिक सुखापासून वंचित राहिले म्हणून 10 हजार कोटींची नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे.

आदिवासी समाजाच्या कांतिलाल यांनी कोर्टात त्यांचे वकील विजय देव सिंह यांच्या वतीने एक याचिका दाखल केली आहे. नुकसानभरपाईच्या याचिका दाखल केल्या की त्याबरोबर कोर्ट फी द्यावी लागते. कांतिलाल यांनी ही फी सुद्धा माफ करण्याची मागणी केली आहे.

Skip content and continue reading

End of content

कांतिलाल काय म्हणाले?

कांतिलाल उर्फ कांतू रतलाम शहरापासून 55 किमी अंतरावर असलेल्या घोडाखेडा या गावात राहतात.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

कांतिलाल सांगतात, “मी निर्दोष होतो तरी या प्रकरणात मला गोवलं. मला दोन वर्षं तुरुंगात रहावं लागलं. माझं संपूर्ण आयुष्य बदललं. मला खूप त्रास सहन करावा लागला. मला त्याची नुकसानभरपाई हवी.”

फक्त तेच नाही तर त्यांच्या कुटुंबालाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला असं कांतिलाल सांगतात.

ते म्हणतात, “माझ्या कुटुंबाकडे काही खायला प्यायला नसायचं. माझ्या अनुपस्थितीत माझे कुटुंबीय निराधार झाले, माझ्या मुलांचे शिक्षण सुटलं.”

अटक होण्याआधी कांतिलाल मजुरी करून त्यांचं पोट भरायचे. तुरुंगातून सुटून आल्यावर त्यांना कोणी काम देत नाहीये असाही त्यांचा दावा आहे. त्यांच्यावर असलेले गंभीर आरोप हे त्याचं मुख्य कारण आहे.

कांतिलाल यांच्या कुटुंबात त्यांची आई, बायको आणि तीन मुलं आहेत. त्यांची एक बहीण आणि तिचा मुलगा कांतिलाल यांच्याबरोबरच राहतात. कांतिलाल यांच्यावरच बहिणीची जबाबदारी सुद्धा आहे.

वकिलांचे आरोप

10 हजार कोटी नुकसानभरपाईच्या दाव्यावर त्यांचे वकील म्हणाले की, मनुष्याच्या आयुष्याची किंमत निश्चित केली जाऊ शकत नाही.

ते म्हणतात, “चुकीच्या आरोपांमुळे एका व्यक्तीचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं. त्यांच्या कुटुंबाला विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे कोणालाच काही फरक पडत नाही. म्हणूनच त्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळायला हवी.”

ज्या महिलेने आरोप लावले तिने तिच्या हक्कांचा दुरुपयोग केला, असंही त्यांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे.

या सर्व प्रकरणातून संदेश द्यायचा आहे की, गरीबांनाही त्यांचे अधिकार मिळतात. पोलीस गरिबांना हवं तेव्हा हवं त्या प्रकरणात गोवू शकत नाही.

यादव म्हणतात, “दोन वर्ष तुरुंगात राहिल्यावर कांतिलाल यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. मात्र तिथून बाहेर आल्यावर एका गरीब माणसाला काय यातना भोगाव्या लागतात याची लोकांना जाणीव झाली पाहिजे.”

कांतिलाल यांच्यावर चुकीचे आरोप

कांतिलाल यांच्यावर जानेवारी 2018 मध्ये सामूहिक बलात्काराचा आरोप होता. तो पूर्णपणे चुकीचा होता.

वकील यादव यांच्या मते, आता ज्या गोष्टी समोर आल्या आहेत त्यानुसार त्या महिलेच्या नवऱ्याने काही वैयक्तिक कारणामुळे हे आरोप लावले होते. त्यांनी सांगितली की, ही महिला सहा महिने तिच्या घरी गेली नाही. मात्र तिच्या बेपत्ता होण्याची साधी तक्रार सुद्धा केली नाही.

कोणत्या बाबींसाठी मागितली नुकसानभरपाई

कांतिलाल यांना कोर्टाने 20 ऑक्टोबर 2022 ला सर्व आरोपांतून मुक्त केलं. या दरम्यान ते 666 दिवस तुरुंगात होते,

कांतिलाल यांनी वकिलामार्फत खालील बाबींसाठी नुकसानभरपाई मागितली आहे.

  • व्यवसायातलं नुकसान आणि आयुष्यातली महत्त्वाची वर्ष गेल्याचे 1 कोटी
  • प्रतिमा मलीन झाल्याबदद्ल 1 कोटी
  • शारीरिक आणि मानसिक नुकसानापोटी 1 कोटी
  • कौटुंबिक आयुष्यात झालेल्या नुकसानासाठी 1 कोटी. शिक्षण आणि करिअरच्या प्रगतीत अडथळा आल्याने झालेल्या नुकसानापोटी 1 कोटी.
  • न्यायालयीन लढाईसाठी 2 लाख रुपये
  • देवाने माणसाला दिलेल्या लैंगिक सुखापासून वंचित ठेवल्याबद्दल 10 हजार कोटी रुपयाची मागणी केली आहे.

वकील विजय सिंह यादव म्हणाले, “कांतिलाल अतिशय गरीब आहे. ते त्यांची केस जय कुलदेवी फाऊंडेशन तर्फे लढवत आहेत.

पुरुषांना खोट्या आरोपांखाली अडकवायचे प्रकार वाढले आहेत. पोलीसही कोणतीही चौकशी न करता त्यांना तुरुंगात टाकतात असंही या वकिलांचं मत आहे.

भोपाळ येथील ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ गुप्ता यांच्या मते, कायदा व सुव्यवस्था विभाग आणि तपास विभाग वेगळे ठेवायला पाहिजे. असं होत नाही त्यामुळे त्यात लोक निर्दोष असतात तरी त्यांना तुरुंगात रहावं लागतं.”

गुप्ता यांच्या मते, मध्य प्रदेशात 2012 मध्ये ग्वाल्हेर आणि भोपाळ मध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून लागू केला मात्र त्यानंतर काहीही झालं नाही.

या प्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.

हेही वाचलंत का?

Skip content and continue reading

End of content

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)