छत्तीसगडच्या कांकेरमध्ये 29 माओवाद्यांच्या मृत्यूनंतर संघर्ष आणखी तीव्र होणार का? ग्राऊंड रिपोर्ट

नक्षलवाद, नक्षलवाद्यांबरोबरचा सुरक्षा दलांचा संघर्ष, त्यात होरपळले जाणारे आदिवासी लोक याविषयी सातत्याने चर्चा होत असते. छत्तीसगडमध्ये अलीकडे माओवाद्यांशी झालेल्या चकमकीनंतर या भागातील नक्षलवादाचा धोका, सुरक्षा दलांची भूमिका आणि स्थानिक नागरिकांवर होणारा परिणाम यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचाच आढावा घेणारा हा ग्राऊंड रिपोर्ट.

छत्तीसगडमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव असणाऱ्या कांकेर भागात 26 एप्रिलला मतदान होणार आहे.

कांकेरच्या शेजारी असलेल्या बस्तर जिल्ह्यात 19 एप्रिलला मतदान झालं आहे. मतदानाआधी 16 एप्रिलला कांकेर जिल्हा मुख्यालयापासून जवळपास 160 किलोमीटर अंतरावर आपाटोला-कलपर वन विभागात सुरक्षा दलांबरोबरच्या चकमकीत 29 माओवादी मारले गेले होते.

सुरक्षा दलांच्या दृष्टीनं हे मोठं यश समजलं जात आहे.

ही घटना घडल्यानंतर 48 तासांच्या आतच माओवाद्यांनी प्रसिद्धी पत्रक जाहीर केलं. "आमच्या साथीदारांनी जंगलात आसरा घेतला होता त्यावेळी त्यांना घेरून मारण्यात आलं," असं त्यांनी त्यात म्हटलं.

कांकेरचे पोलिस अधीक्षक कल्याण एलेसेला यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं की, "19 एप्रिलला बस्तर लोकसभा मतदारसंघासाठी मतदान होणार होतं. त्याआधीच 15 एप्रिलला नक्षलवाद्यांचा एक मोठा गट एकत्र जमणार असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. हा परिसर बस्तर आणि कांकेर या दोन्ही ठिकाणांहून जवळ आहे. तिथं मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी आणि त्यांचे कमांडर होते. 60 ते 70 नक्षलवादी होते. आम्ही या परिसराला वेढा घातला आणि चकमक झाली."

निवडणुकीपूर्वी पसरलेली शांतता

माओवाद्यांनी जाहीर केलेल्या पत्रकात सुरक्षा दलांवर गंभीर आरोप केले आहेत. "पोलिसांच्या हल्ल्यात 12 साथीदारांचा गोळ्या लागल्यानं मृत्यू झाला. उर्वरित 17 साथीदारांना पोलिसांनी जखमी अवस्थेत पकडलं आणि नंतर त्यांची निर्घृण हत्या केली," असं माओवाद्यांनी पत्रकात म्हटलं आहे.

मात्र, बस्तर विभागाचे आयजी सुंदरराज पी. यांनी माओवाद्यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. "सहानुभूती मिळवण्यासाठी माओवादी या प्रकारचे दावे करत आहेत. प्रपोगंडा करण्याची त्यांची ही पद्धत आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

या कथित चकमकीत मारले गेलेले शंकर राव आणि त्यांची पत्नी रिता हे दोघेही माओवाद्यांच्या विभागीय समिती रॅंकचे होते.

शंकरवर 25 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलेलं होतं. तर रितावर दहा लाख रुपयांचं इनाम जाहीर करण्यात आलेलं होतं.

कांकेरमध्ये 26 एप्रिलला मतदान होणार आहे. माओवाद्यांची पूर्वीपासूनच निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची भूमिका राहिली आहे. मात्र यावेळी त्यांनी निवडणुकीच्या एक दिवस आधीच बंदची घोषणा केली. कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)नं याला 'हत्याकांड' म्हणत 25 एप्रिलला नारायणपूर, कांकेर, मोहला-मानपूर मध्ये बंद यशस्वी करण्याचं आवाहन केलं आहे.

अशा वातावरणात सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या नजरा आणि रस्त्यांवर पसरलेली शांतता, ही परिस्थिती अनेक अर्थांनी भितीदायक वाटते.

घटनेत माओवाद्यांचे बडे नेते ज्या पद्धतीनं मारले गेले आहेत, ते पाहता बदला घेण्यासाठी माओवादी हल्ला करू शकतात, अशी शंका पोलिसांना वाटते.

'नक्षल' शब्दाची उत्पत्ती पश्चिम बंगालमधील 'नक्षलबाडी' या छोट्या गावातून झाली आहे. याच गावातून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते चारू मजूमदार आणि कानू सान्याल यांनी 1967 मध्ये सत्ताधारी वर्ग आणि सरकारविरोधात एक सशस्त्र लढा सुरू केला होता.

2006 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी माओवाद्यांच्या हिंसेपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका असल्याचं म्हटलं होतं. यानंतर ऑपरेशन 'ग्रीन हंट' ची सुरूवात झाली होती.

2009 मध्ये गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी संसदेत सांगितलं होतं की, देशात माओवादाचा प्रभाव असणाऱ्या जिल्ह्यांची संख्या 223 होती. अर्थात माओवाद्यांचा प्रभाव प्रामुख्याने देशातील दहा राज्यातील जवळपास 75 जिल्ह्यांमध्ये असल्याचं मानलं जातं.

बदला घेण्यासाठी हल्ल्याची शक्यता

यूपीए सरकारच्या काळात माओवाद्यांच्या विरोधात सशस्त्र मोहीम सुरू करण्यात आली होती. तीच कारवाई एनडीए सरकारच्या कार्यकाळातही सुरू आहे.

बस्तर विभागाचे आयजी पी सुंदरराज यांच्या मते, "बस्तर विभागात गेल्या साडेतीन महिन्यांत पोलिसांबरोबर झालेल्या चकमकींमध्ये 79 माओवादी मारले गेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठाही जप्त करण्यात आला आहे. माओवाद्यांना अटकदेखील होत आहे. त्यामुळं माओवाद्यांच्या यंत्रणेवर परिणाम होत आहे."

माओवादी हल्ल्यांचे पूर्वीचे अनुभव लक्षात घेता शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी माओवादी हल्ला करू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

त्याचबरोबर माओवाद्यांच्या दुसऱ्या एखाद्या गटावर सुरक्षा दलांकडून हल्ला होऊ शकतो, अशीही शक्यता आहे.

त्यामुळंच या परिसरात शांततेबरोबरच दहशतीचंही वातावरण आहे. 16 एप्रिलला चकमक झालेल्या ठिकाणापासून छोटे बेठिया हे सर्वांत जवळचं गाव आहे. त्या गावातील कोणीही भीतीपोटी कॅमेऱ्या समोर बोलायला तयार नाही.

दिवसभर प्रचंड कष्ट करून स्वतःची आणि कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरायची, त्यात दशकांपासून माओवादी आणि सुरक्षा दलं या दोघांमध्ये होणारी घुसमट, यामुळं स्थानिकांच्या आयुष्यात प्रचंड वेदना आहेत. काहीतरी अघटीत होण्याची भीती कायमची त्यांच्या मनात ठाण मांडून आहे.

चकमकीत गावातल्या कुणाचा मृत्यू झाला नाही याचा दिलासा ग्रामस्थांना आहे. मात्र हा दिलासा किती दिवस राहणार याची कोणतीही शाश्वती त्यांना नाही. केंद्रीय सुरक्षा दलं असो की राज्य सरकार, कोणीही त्यांना शांतता आणि स्थैर्याची खात्री देऊ शकलेलं नाही.

या भागात सर्वसामान्य आदिवासींच्या आयुष्यात त्यांचं संपूर्ण कुटुंबच उद्वस्त होईल असा दिवस अगदी कधीही येऊ शकतो. हे संकट वेगवेगळ्या रुपात येऊ शकतं. कधी ते घराबाहेर पडलेले असताना दोन्ही बाजूने होणाऱ्या गोळीबारात सापडू शकतात, तर कधी सुरक्षा दलं किंवा माओवादी यांची गोळी कोणालाही लागू शकते. पोलिसांपर्यत बातमी पोहोचवली म्हणूनही ते माओवाद्यांच्या निशाण्यावर येऊ शकतात, तसंच कधी माओवादी असल्याच्या संशयातून पोलिसांकडूनही मारले जाऊ शकतात.

निरपराध कुटुंबीयांच्या वेदना

याच कारणामुळं, माओवादाला वेसण घालण्यासाठीच्या या संघर्षात सर्वसामान्य आदिवासींचं आयुष्य वेठीला धरलं गेलं आहे, असा आरोप छत्तीसगडमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते करतात.

अशा परिस्थितीत आयुष्यच पणाला लागलेलं असतं तेव्हा निवडणुकीसारख्या लोकशाहीतील महत्त्वाच्या प्रक्रियेबाबत फारसा उत्साह दिसून येत नाही. तरीही सर्वसामान्य आदिवासी मतदार मताधिकाराचा वापर करण्याबाबत सजग झाले आहेत ही चांगली बाब आहे.

19 एप्रिलला बस्तरमध्ये जवळपास 68 टक्के लोकांनी मतदानात भाग घेतला होता. कांकेरमध्ये देखील मतदानाची टक्केवारी चांगली असेल अशी अपेक्षा आहे.

मात्र सर्वसामान्य आदिवासींवर या संघर्षाचा किती परिणाम होत आहे?

पेवारी गाव छत्तीसगडमधील माओवादाचा सर्वाधिक प्रभाव असणाऱ्या अबूझमाड भागाच्या सीमेवर आहे. कांकेर जिल्हा मुख्यालयापासून जवळपास शंभर किलोमीटर अंतरावर जंगलाच्या मधोमध वसलेल्या या गावात सूरजवती हिडको यांचंही घर आहे.

बीबीसीची टीम या घरापर्यंत पोहोचली तेव्हा त्यांना तिथं शांत आणि उदास चेहरेच दिसले. सूरजवती या अनिल हिडको यांच्या वयोवृद्ध आई आहेत.

दोन महिन्यांपूर्वी देखील एका घटनेत आपल्या घरातील सदस्य मारला गेल्यानंतर तो निर्दोष होते असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे.

अंगणाच्या एका कोपऱ्यात बसलेल्या सूरजवती हिडको डोळे पुसत होत्या.

सूरजवती यांच्या कुटुंबात आता पती, सून, नात-नातू हे सदस्य आहेत. दोन महिन्यापूर्वी त्यांचा कमवता मुलगा चकमकीत मृत्युमुखी पडला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार 24 फेब्रुवारी 2024 ला या सर्वांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं.

अनिल हा त्यांचा 28 वर्षांचा मुलगा नेहमीप्रमाणेच 15 किलोमीटर दूर जंगलात तेंदूपत्ता बांधण्यासाठी दोरीची व्यवस्था करण्यासाठी गेलेला होता, असं आई सांगू लागल्या.

"दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 25 फेब्रुवारीला संध्याकाळी त्यांच्या गावातील लोकांनी माझ्या मुलाचा पोलिसांबरोबरच्या चकमकीत मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. ही चकमक मरदा गावाजवळच्या डोंगरावर झाली होती. मला काय झालं हे कोणीच सांगितलं नाही. मुलाला रात्री 11 वाजता दफन करण्यात आलं. त्याचा मृतदेह आम्हाला उशिरा मिळाला. दुर्गंधीमुळं आम्ही त्याला घरातही ठेवू शकलो नाही. कुटुंबातील सदस्यांनादेखील त्याचा चेहरा पाहता आला नाही," असं सूरजवती म्हणाल्या.

जवळच कुशीत लहान मुलाला घेऊन बसलेल्या अनिलच्या पत्नी सूरजा हिडको हिनं हंबरडा फोडला. खूप वेळानं त्या बोलू लागल्या. वृद्ध सासू आणि सासरा यांच्यासोबत दोन छोट्या मुलांना घेऊन आयुष्य कसं जगायचं या चिंतेत त्या होत्या.

"मला लहान मुलं आहेत. त्यांचं पालनपोषण करणारं कोणी नाही. सासू आणि सासऱ्याचं वय काम करण्यासारखं नाही. घरात फक्त माझा नवराच कमावता होता. आता मी काय करू. ते जंगलात दोरीचं सामान आणण्यासाठी गेले होते. पण त्यांना मारण्या आलं," असं त्या म्हणाल्या.

बनावट चकमकीचा आरोप

25 फेब्रुवारीला अनिलचा मृत्यू ज्या चकमकीत झाला, त्याबाबत बोलताना, पेवारी गावापासून 25 किलोमीटर अंतरावर मरदा गावाजवळ डोंगरात चकमक झाल्याचा दावा सुरक्षा दलांनी केला आहे. चकमकीत सुरक्षा दलांनी तीन माओवाद्यांना ठार केलं होतं.

मात्र, पेवारी गावाचे प्रमुख असलेल्या मंगलू राम यांनी अनिल त्यांच्याकडं ट्रॅक्टर चालवण्याची नोकरी करायचे असा दावा केला आहे.

घटना घडल्यानंतर गावातील सर्व लोकांनी कांकेर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना अर्ज दिला आहे. त्यात अनिल माओवादी नव्हते आणि त्याचा कोणत्याही संघटनेशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नव्हता, असा दावा करण्यात आला आहे.

मंगलू राम म्हणाले की, "तो आमच्या घरातील व्यक्ती होता. मेहनत करून पोट भरणारा मुलगा होता. रोजगार हमीतही तो मजुरी करायचा, त्याचं कार्डही आहे. त्याव्यतिरिक्त त्याचं आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड, आयुष्यमान कार्डही आहे. रेशनचं धान्य आणण्यासाठीही तोच जायचा."

"प्रत्येक महिन्याला रेशनचं धान्य घेतल्यानंतर रजिस्टरवर आणि रेशन कार्डवर त्याचीच सही असायची. तो जंगलात तेंदूपत्त्याच्या गठ्ठ्यासाठी दोरी बनवण्याचं सामान गोळा करण्यासाठी गेला होता. तो नेहमीच जंगलात जायचा. चकमकीत त्याला गोळी घालण्यात आली. तो माओवादी नव्हता, सर्वसामान्य माणूस होता. अनिल माझं ट्रॅक्टरही चालवायचा."

छापेमारी करताना चकमकीत सर्वसामान्य माणूस देखील भरडला जाण्याची शक्यता असते, असं बस्तर विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक पी सुंदरराज यांनी मान्य केलं.

अशा परिस्थितीत स्वतंत्र चौकशी केली जाते आणि पीडितांच्या कुटुंबियांनी 'नुकसान भरपाई' देखील दिली जाते, असा दावाही त्यांनी केला.

25 फेब्रवारीला झालेल्या या दोन मृत्यूंबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, "या कुटुंबांकडून तक्रारी आल्या आहेत. त्याचा तपास केला जात आहे."

"माओवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली आणि त्यात एखाद्या निरपराध गावकऱ्याचं नुकसान झालं तर आम्ही ती बाब मान्य करतो. अशावेळी पीडित कुटुंबातील सदस्यांना जी नुकसान भरपाई द्यायला हवी ती आम्ही देतो," असं पी सुंदरराजन या प्रकरणांबाबत म्हणाले.

निरपराध गावकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पाच लाख रुपये आणि जखमी झाल्यास एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाते.

पण या नुकसान भरपाईमुळं सूरजवती किंवा सूरज यांच्या उद्ध्वस्त आयुष्यात पुन्हा चैतन्य परत येणार का? मरदा गावाजवळील खासपाड्यातील सोमारी बाई नेगीच्या कुटुंबाचा आनंद या नुकसान भरपाईमुळं परत येणार का? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

इथं संपूर्ण कुटुंबावरच दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांचा मुलगा रामेश्वर नेगीही 25 फेब्रुवारीला झालेल्या चकमकीत मारला गेला. त्यांच्या कुटुंबानंही सरकारकडं अर्ज देत ही चकमक खोटी असल्याचा आरोप केला आहे.

भीतीचं वातावरण कशामुळे?

कांकेर मध्ये झालेल्या चकमकीसंदर्भात 25 किलोमीटर अंतरावर राहणारे कैलाश कुमार आणि जवळपासच्या लोकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. चकमक 25 फेब्रुवारीला झाली होती, तर सुरक्षा दलातील एकाही जवानाला खरचटलंही का नाही? असं त्यांचं म्हणणं आहे.

गावकरी म्हणाले की, पोलीस एक देशी बंदूक मिळाल्याचाही दावा केला आहे. पण संपूर्ण गावात कोणाकडंही शस्त्र नाही.

"दोन्ही बाजूकडून गोळीबार झाला तर, पोलिस ज्यांना माओवादी म्हणत आहेत त्यांनीही पोलिसांवर गोळीबार केला असता. पण, तसं काहीही घडलेलं नाही. म्हणजेच आमच्या माणसांना माओवादी ठरवून मारण्यात आलं," असं फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या चकमकीबद्दल कैलाश म्हणाले.

दंतेवाडा मध्ये राहणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या आणि व्यवसायानं वकील असणाऱ्या बेला भाटिया यांनी याबाबत बीबीसीला माहिती दिली.

"चकमक होऊन लोक मारले गेल्याची अनेक प्रकरणं आहेत. काही काही प्रकरणांमध्ये दोन किंवा तीन माओवाद्यांची ओळख पटली. तर कित्येक प्रकरणं अशीही आहेत ज्यांचा माओवाद्यांशी काहीही संबंध नव्हता. गोळीबारात मारल्या गेलेल्या निरपराध लोकांचा विचार करणारं कोणीही नाही. माओवादी, एखादी संस्था किंवा इतर कोणीही त्यांच्यासाठी आवाज उठवत नाही. त्यामुळंच भीतीचं वातावरण आहे."

25 फेब्रुवारीला झालेल्या चकमकीसंदर्भात छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीदेखील प्रश्न उपस्थित केले होते.

या महिन्यातील या मोठ्या घटनेनंतर पुन्हा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. माओवाद्यांची शक्ती कमी झाली आहे. ते मागं हटले आहेत तर मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ते हल्ला कसा करू शकतात? हा प्रश्न विचारला जात आहे.

या घटनेनंतर पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. त्यानुसार ज्या ठिकाणी चकमक झाली तिथून एलएमजी, एनसास, कार्बाइन आणि एके-47 सारखी शस्त्रंदेखील हस्तगत करण्यात आली होती.

मृत माओवाद्यांकडं इतकी अत्याधुनिक शस्त्रं कुठून आली? हा प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहे.

या प्रश्नांबाबत बोलताना पी सुंदरराज म्हणाले की "माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांवरदेखील हल्ले केले आहेत आणि आधीच्या वर्षांमध्ये शस्त्रागारंदेखिल लुटले आहेत. जप्त केलेल्या शस्त्रांमध्ये बरीचशी शस्त्रे त्यातलीही आहेत. याशिवाय ते देशी शस्त्रही बनवतात, स्फोटकंही बनवतात. या स्फोटकांमुळे सुरक्षा दलांचं खूप जास्त नुकसान होतं."

शस्त्रांनी मार्ग कसा निघणार?

सुरक्षा दलं आणि माओवाद्यांच्या या संघर्षात भरडल्या जाणाऱ्या स्थानिक आदिवासींना त्यांच्या भवितव्याबद्दल कोणतीही आशा वाटत नाही.

छत्तीसगडमध्ये भाजपाचं सरकार आल्यानंतर माओवाद्यांच्या विरोधातील मोहीम अधिक सक्रिय झाली आहे. मात्र,16 एप्रिलला चकमक झाल्यानंतर राज्य सरकारनं आता माओवाद्यांसमोर चर्चेचा पर्यायही ठेवला आहे.

"कोणताही प्रश्न हिंसेद्वारे सोडवला जाऊ शकत नाही. त्यामुळंच सरकार माओवाद्यांशी चर्चा करण्यास तयार आहे," असंही राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

"बंदूकीच्या जोरावर विकासही होऊ शकत नाही. त्यामुळं चर्चेतूनच मार्ग काढणं अधिक योग्य ठरेल." असं विजय शर्मा म्हणतात.

पण, गेल्या तीन दशकांच्या कालावधीत बस्तरच्या भागात माओवादी आणि पोलीस यांच्यात कायमच संघर्ष झाला आहे, चर्चा झालेली नाही.