भारतात माओवादी चळवळ शेवटची घटका मोजतेय का?

छत्तीसगडच्या बिजापूरजवळ नुकत्याच झालेल्या घटनेनं काय इशारा दिलाय? माओवादी चळवळीला पुन्हा बळ मिळत असल्याचे संकेत यामधून मिळतात का? आपल्या वर्चस्वाखालील क्षेत्र राखण्यासाठी माओवाद्यांचा शेवटचा प्रयत्न म्हणून या हल्ल्याकडे पाहिलं जाईल का? तिथली प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे?

प्रश्न असंख्य आहेत. याच प्रश्नांची उत्तर मिळवण्याचा बीबीसीने प्रयत्न केला आहे. यासाठी बीबीसीने आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगडमध्ये कार्यरत असलेले पोलीस, या घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून असलेले पत्रकार यांच्याशी बातचीत केली. तसंच, माओवादी चळवळीचा अभ्यास करणारे तज्ज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ते यांच्यासह माजी-माओवाद्यांशीही बीबीसीने संवाद साधला.

त्यांच्या विनंतीनुसार त्यांची ओळख जाहीर करण्यात आलेली नाही.

ऑपरेशन हिडमा : नेमकं काय घडलं?

घटनेची माहिती असलेल्या बहुतांश अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, त्यांना माओवादी नेता हिडमा माडवी याच्याबद्दल एक 'खबर' मिळाली होती. हिडमा हे जोनागुडा गावाजवळ आपल्या समर्थकांसोबत कॅम्पिंग करत असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती.

त्यानंतर सुकमा आणि बिजापूर येथून पोलिसांची 8 पथके जोनागुडाच्या दिशेने रवाना झाली. हा सगळा घटनाक्रम 2 एप्रिल 2021 च्या रात्रीच्या सुमारास सुरू होता. पोलिसांच्या या 8 पथकांमध्ये तब्बल 2000 इतके जवान होते.

टीप मिळालेल्या ठिकाणी ही पथके पोहोचल्यानंतर त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. त्यामुळे सगळ्या पथकांनी आपापल्या कॅम्पवर परतण्याचा निर्णय घेतला.

परतीच्या मार्गावर जोनागुडाजवळील एका ठिकाणी सुमारे 400 जवान थांबले होते. येथे वरीष्ठ अधिकारी आपली पुढील रणनिती ठरवत होते. तेवढ्यात अचानक बंदूकधारी माओवाद्यांनी त्यांना घेरलं. जवळच्या एका टेकडीवजा भागावरून जवानांवर गोळीबार करण्यात आला.

या घटनेची माहिती बीबीसीला सांगताना एक पोलीस अधिकारी म्हणाले, "माओवाद्यांनी हल्ल्यादरम्यान देशी बनावटीच्या एका रॉकेट लाँचरचाही मोठ्या प्रमाणात वापर केला. लाँचरच्या हल्ल्यातच आमचे बहुतांश जवान जखमी झाले. त्यानंतर मागून बुलेटप्रूफ जॅकेट घातलेले माओवादी आले. रॉकेट हल्ल्यात जखमी झालेल्या जवानांवर त्यांनी बेछूट गोळीबार सुरू केला. आमच्या जवानांनी त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं. या हल्ल्यादरम्यान, दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली आहे."

हा संपूर्ण घटनाक्रम पाहिल्यास माओवाद्यांनी विणलेल्या जाळ्यात पोलीस अलगद अडकले, असं आपल्याला म्हणता येईल. पण ही घटना इंटेलिजन्स फेल्यूअर (गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश) नक्कीच नाही, असं अधिकारी म्हणाले.

"आम्ही हिडमावर हल्ला चढवण्याच्या नियोजनाने त्या ठिकाणी गेलो होते. आम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती मिळाली होती. पण परतताना जवानांनी सावधगिरी बाळगणं गरजेचं होतं. बेसावध राहिल्यामुळेच हे नुकसान सोसावं लागत आहे," असंही अधिकाऱ्यांनी म्हटलं.

"माओवादी नेता हिडमा माडवी याचं मूळ गाव या घटनास्थळापासून अतिशय जवळ आहे. हा सगळा भाग त्याचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. त्याशिवाय येथील स्थानिकांचा त्याला पाठिंबाही आहे. त्यामुळे अतिशय पूर्वनियोजित पद्धतीने त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. ते पोलिसांच्या हालचालींवर सुरुवातीपासूनच बारीक नजर ठेवून होते," असं एका स्थानिक पत्रकाराने सांगितलं.

आंध्र मॉडेल

पूर्वी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश हे दोन्ही राज्य एकत्र असताना एकसंध आंध्र प्रदेशात माओवादी चळवळीचं केंद्र होतं. सध्या ही चळवळ अतिशय कमकुवत झाल्याचं म्हटलं जातं.

विशेष म्हणजे, तेलंगणात माओवादी चळवळीचं नेतृत्व करणारे बहुतांश नेते गेल्या काही काळात चकमकीत मारले गेले आहेत. माओवादी चळवळीचा बिमोड करण्यात आंध्र प्रदेश पोलीस आणि त्यातही प्रामुख्यानं ग्रेहाऊंड्स फोर्सची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. या पद्धतीला 'आंध्र मॉडेल' असं म्हटलं जातं.

तसं पाहिल्यास ग्रेहाऊंड्स फोर्स हे आंध्र प्रदेश राज्याचं पथक असलं तरी त्यांनी अनेकवेळा राज्याची सीमा ओलांडून ऑपरेशन पार पाडलं आहे. ओडिशा आणि छत्तीसगड येथील अनेक हल्ल्यांमध्ये ग्रेहाऊंड्स फोर्सेसचा सहभाग होता.

ग्रेहाऊंड्स फोर्स पथकाच्या हैदराबाद येथील मुख्यालयात विविध राज्यांच्या विशेष पथकांना प्रशिक्षण दिलं जातं. ग्रेहाऊंड्स फोर्सची स्थापना 1986 मध्ये करण्यात आली होती. माओवाद्यांविरुद्ध दोन हात करताना ग्रेहाऊंड्स फोर्सला झालेल्या नुकसानाचं प्रमाणही अत्यंत नगण्य आहे, हे विशेष.

तेलंगणातील एक ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी सांगतात, "कोणत्याही परिस्थितीत इंटेलिजन्सकडून (गुप्तवार्ता) मिळणारी माहिती महत्त्वाची असते. या माहितीचा आपण विविध अंगांनी अभ्यास करू शकतो."

इतर राज्यांतील पोलीस बल ग्रेहाऊंड्सच्या तुलनेत इतके यशस्वी ठरले नाहीत याचं कारण म्हणजे समन्यवयाचा अभाव असल्याचं त्यांना वाटतं.

"आपल्याला हिडमा आणि त्याचे साथीदार हल्ल्याचं नियोजन करत असल्याची माहिती मिळाली होती. आपण त्याबाबत छत्तीसगड पोलिसांना सतर्क राहण्याची सूचनाही दिली होती," असं ते म्हणाले.

गेल्या काही दिवसांत माओवाद्यांचे हल्ले वाढण्याचं कारण काय, हा प्रश्नही बीबीसीने संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारला.

याला उत्तर देताना ते म्हणतात, "तो त्यांच्या TCOC चा भाग आहे."

TCOC म्हणजे काय?

TCOC म्हणजेच टॅक्टिकल काऊंटर ऑफेन्सिव्ह कॅम्पेन (Tactical Counter Offensive Campaign) होय. माओ यांच्या भाषेत हा गुरिल्ला वॉरफेअरचा एक प्रकार आहे. थोडक्यात गनिमी कावा.

म्हणजेच शत्रूचं बळ जास्त आणि तुमचं बळ कमी असताना तुम्ही शक्तिशाली असलेल्या ठिकाणच्या सर्व पथकांमध्ये समन्वय साधा. त्यांच्या मदतीने शत्रूच्या छोट्या-छोट्या तुकड्यांवर हल्ले चढवा आणि विजय मिळवा, अशी याची रणनिती असते. माओ यांनी ही रणनिती गुरिल्ला वॉरफेअर नावाने अवलंबली होती.

"आपण अधिकाधिक आतील भागात जात आहोत. आपले कॅम्प स्थापन करत आहोत. त्याला माओवाद्यांचा विरोध आहे," असं मत अधिकाऱ्यांनी नोंदवलं.

जोनागुडानजीकच्या घटनास्थळाजवळ 4 कॅम्प आहेत. तारेम, पेगडूपल्ली, सर्केगुडा आणि बसगुडा. घटनास्थळापासून हे सगळे कॅम्प चार ते पाच किलोमीटरवर आहेत. आगामी काळात या परिसरात आणखी कॅम्प स्थापन करण्याचं नियोजन सरकारतर्फे केलं जात आहे. याला अडथळा निर्माण करण्याचं माओवाद्यांनी ठरवलं आहे.

गृहमंत्री अमित शाह आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्या बोलण्यातही याचा उल्लेख दिसून आला. माओवाद्यांचं वर्चस्व असलेल्या परिसरात आणखी आतमध्ये जाण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून केला जाईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

पोलिसांचा येथून माघारी फिरण्याचा कोणताच विचार नाही. आगामी काळात पोलिसांकडून ऑपरेशनची संख्या वाढवण्यात येईल. येथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

माओवाद्यांचं वर्चस्व कुठे? त्यांची बलस्थाने कोणती?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी बीबीसीने माओवादी विचारसरणीचे तसंच या चळवळीवर गेली कित्येक वर्षे संशोधन करणाऱ्या व्यक्तीशीही चर्चा केली.

भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी एप्रिल 2006 मध्ये नक्षलवाद हा भारताला असलेला सर्वात मोठा देशांतर्गत धोका आहे, असं वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळी विविध राज्यांमध्ये माओवादी चळवळीने शिरकाव केला होता. देशातील तब्बल 14 राज्यांमध्ये आपलं अस्तित्व असल्याचा दावा त्यावेळी माओवाद्यांनी केला होता.

दरम्यान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने (माओवादी) 2007 मध्ये एका परिषदेचं आयोजन केलं होतंय या परिषदेत त्यांनी दंडकारण्य, बिहार-झारखंड लिबरेटेड झोन घोषित केला.

याशिवाय, आंध्र प्रदेश- ओरिसाचा सीमावर्ती भाग आणि कर्नाटक, केरळ आणि तमीळनाडूच्या सीमावर्ती भागावर लक्ष केंद्रीत करून येथे गुरिल्ला वॉरफेअर आणखी आक्रमकरित्या केलं जावं, असंही त्यांनी ठरवलं होतं. त्याचप्रमाणे चळवळीचं जन्मस्थान असलेल्या आंध्र प्रदेशात या चळवळीचं पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णयही त्यांनी त्यावेळी घेतला होता.

दरम्यान, राज्य आणि केंद्र सरकारने बस्तर येथे ऑपरेशन सलवाजुडूम, देशभरात ऑपरेशन ग्रीन हंट, तसंच ऑपरेशन समाधान आणि ऑपरेशन प्रहार इत्यादी मोहिमा राबवण्याचा निर्णय घेतला. या सर्व मोहिमा अत्यंत आक्रमक होत्या. याचाच परिणाम म्हणून माओवाद्यांनी आपलं वर्चस्व असलेल्या अनेक भूभागांवरची पकड गमावली.

अनेक ठिकाणी त्यांचा प्रभाव कमी झाला. काही नेत्यांनी शरणागती पत्करली. नव्याने होणाऱ्या भरतीतही लक्षणीय घट झाली. शहरी भागातून विद्यार्थ्यांची होणारी भरती या मोहिमांमुळे पूर्णपणे थांबली, असंही म्हणता येईल. त्यामुळे या चळवळीला नवं नेतृत्व मिळालं नाही.

बस्तरमध्ये पत्रकारिता करत असलेल्या एका पत्रकाराने याबाबत अधिक माहिती दिली. ते सांगतात, "बस्तर परिसरात दोन ठिकाणी माओवाद्यांचं वर्चस्व आहे. पहिला भाग म्हणजे अभुजमाड परिसरातील 4 हजार चौरस मीटरचं क्षेत्र. आजपर्यंत याठिकाणी सरकार कधीच पोहोचलेलं नाही, असं म्हटलं जातं. सरकार म्हणजे फक्त स्वतंत्र भारतातील सरकार नव्हे तर ब्रिटिशही याठिकाणी कधीच पोहोचू शकले नव्हते. हा परिसर अत्यंत घनदाट जंगलांनी वेढलेला आहे. येथील लोकसंख्येची घनताही अत्यंत विरळ आहे."

या परिसरात माओवाद्यांचं वर्चस्व असलेला दुसरा भाग म्हणजे चिंतलनार. हा परिसरसुद्धा अभुजमाडप्रमाणेच आहे. मात्र या ठिकाणी घनदाट जंगल किंवा मोठे डोंगर नाहीत. इथली लोकसंख्याही तुलनेने जास्त आहे. मात्र, या ठिकाणी सरकारी यंत्रणेला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं आहे. विशेषतः गेल्या 15 वर्षांत इथं प्रशासनाची मोठी जीवितहानी झाली.

2010 साली ताडीमेटलामध्ये 76 CRPF जवानांचा बळी गेला. तर मिनसामध्ये गेल्या वर्षी लॉकडाऊन लागू होण्याच्या दोन दिवसांपूर्वी एक हल्ला झाला होता. यामध्ये 17 जण मृत्युमुखी पडले होते. ही दोन्ही गावं याच परिसरात आहेत.

दुसऱ्या बाजूला सर्केगुडा गावात 2012 साली 6 बालकांसह 17 जण एका वादग्रस्त चकमकीत पोलिसांकडून मारले गेले होते. हे गावसुद्धा याच परिसरात आहे. हे सगळे लोक एका स्थानिक उत्सवाचं आयोजन करण्यासाठी जमा झाले होते, असा दावा मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून केला जातो. हे लोक माओवादी होते, याचे कोणतेही सबळ पुरावे उपलब्ध नाहीत, असं न्यायमूर्ती अगरवाल यांनी दिलेल्या अहवालात म्हटलेलं आहे.

पोलिसांनी अभुजमाड परिसरात (नारायणपूर जिल्हा) गेल्या दोन वर्षांत नवे कॅम्प वसवले आहेत. त्यामुळे यापरिसरातही हल्ले होताना दसतात. तसंच दक्षिण बस्तर जिल्ह्यातही हेच घडताना दिसतं. त्यामुळे येथील हल्ल्यांची संख्याही वाढली आहे, असं एका माजी माओवादी महिलेने सांगितलं.

या भागात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणारे पोलीस आणि गुरिल्ला वॉरफेअर करणारे माओवादी यांच्यामध्ये वारंवार चकमक होते. या ठिकाणी वर्चस्व राखण्याच्या प्रयत्नातून हे सगळं घडतं, असंही त्यांनी सांगितलं.

'परिसरातील खाणींवर वर्चस्व मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न'

संबंधित परिसरात सुरू असलेली ही लढाई येथील नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी असल्याचं माओवादी विचारसरणीप्रति सहानुभूती असलेल्या विचारवंतांनी सांगितलं.

त्यांच्या मते, सरकार हा परिसर खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांच्या हवाली करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तर माओवाद्यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी त्याचा विरोध करत आहेत. माओवादी आणि आदिवासींना हटवून हा परिसर खासगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

संवादाबाबत काय?

सरकार आपल्या काही मागण्या मान्य करणार असेल तर आपण चर्चेसाठी तयार असल्याची भूमिका CPI (माओ)च्या दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीने काही आठवड्यांपूर्वी घेतली होती. पण माओवाद्यांनी चर्चेला येण्यापूर्वी हातातील शस्त्रं खाली ठेवली पाहिजेत, त्यांनी शस्त्र-संघर्ष थांबवला पाहिजे, अशी अट मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी घातली आहे.

दोन्ही बाजूंनी चर्चा होणं आवश्यक असल्याचं काही लोकांना वाटतं. ही चर्चा ऐतिहासिक ठरू शकते. पण अविभाजित आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री Y.S.R राजशेखर रेड्डी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर फायदा होण्याऐवजी नुकसानच जास्त झाल्याचं माओवादी नेत्यांनी अनेकवेळा बोलून दाखवलं आहे.

दुसरीकडे, बंदुकीच्या बळावर सत्ता हस्तगत करण्याचा विचार असलेल्या लोकांशी चर्चा करून फारसं काही साध्य होणार नाही, असंही काही नेत्यांना वाटतं.

अशा स्थितीतीत शांततापूर्ण चर्चा घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. समाजातील जागरूक नागरीक, विचारवंत, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले जातात.

इतिहासातून मिळालेली शिकवण

नव्वदीच्या दशकानंतर जग झपाट्याने बदलत चाललं आहे. इतिहासात डोकावून पाहिल्यास चीननंतर पेरू, फिलिपिन्स, नेपाळ आणि टर्की या देशांमध्ये अशाच प्रकारची चळवळ उभी राहिली. पण सध्याच्या घडीला वरीलपैकी कोणत्याही देशांमध्ये ही चळवळ बळकट नाही.

आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या श्रीलंकेतील तमीळ तसंच आयरिश आणि कुर्दीश चळवळी एकतर संपुष्टात आल्या किंवा त्यांना पराभव पत्करावा लागलेला आहे.

पेरूमधील शायनिंग पाथ लीडर गोंझालो यांच्या अटकेनंतर येथील माओवादी चळवळ पूर्णपणे संपुष्टात आली. तसंच फिलिपिन्समधील माओवादी चळवळीलाही त्यांचं फलित प्राप्त झालं नाही.

टर्कीमध्ये माओवाद्यांना मोठी हानी सहन करावी लागली. त्याचप्रमाणे मेक्सिकोमध्ये झाप्टिस्टा चळवळीने जगभरातील तरूणांना आकर्षित केलं होतं. पण त्यांनाही नंतर प्रचंड संघर्ष करावा लागला.

दुसरीकडे, गृहमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे माओवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी अखेरची लढाई लढण्यात कधी लढण्यात येणार आहे?

याबाबत मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितलं, "माओवादी चळवळीचा संपूर्ण बिमोड करणं कधीच शक्य होणार नाही. त्यांच्या मनात अन्याय आणि विषमतेची भावना असेपर्यंत त्यांची ही लढाई सुरूच राहील. पण या चळवळीचं स्वरुप बदलू शकतं. अशा चळवळी पोलीस कारवाईने संपुष्टात येतात, असं म्हणणं ही आपली चूक ठरू शकते. या चळवळीच्या सामाजिक-आर्थिक मूळापर्यंत न पोहोचता असं म्हणणं चुकीचं आहे."

तेलंगणातील पोलीस अधिकाऱ्यांनीही याच गोष्टीचा उल्लेख केला. ते सांगतात, "या चळवळीची सामाजिक-आर्थिक कारणं शोधणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या ठिकाणच्या तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार देणं सरकारला शक्य आहे. या माध्यमातून त्यांना कट्टरवादी विचारांपासून दूर नेलं जाऊ शकतं.

माओवादी सुरक्षा दलाविरुद्धच्या एखाद-दुसऱ्यांदा लढाईत विजय मिळवू शकतील. पण भारतासारख्या खंडप्राय देशात छोट्या-छोट्या तुकड्यांमध्ये विभागलेले माओवादी त्यांची चळवळ पुढे कशी सुरू ठेवणार? फक्त अशा प्रकारच्या हल्ल्यांच्या मदतीने? सध्याच्या बदलत्या जगात हा प्रश्न वारंवार विचारला जाऊ शकतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)