अमेरिका आणि इराणमध्ये होणारी चर्चा भारतासाठी का आहे खूप महत्त्वाची?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इराणबरोबरचा करार अमेरिकेनं मोडला होता. आता मध्यपूर्वेत प्रचंड तणावाचं वातावरण असताना अमेरिका आणि इराण काय भूमिका घेतात? हे जागतिक स्थैर्याच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिका आणि इराणमध्ये चर्चा होणार आहे. या दोन्ही देशांमध्ये करार होणं भारतासाठीदेखील अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळेच यासंदर्भातील विविध मुद्द्यांबद्दल जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू होतं. मात्र आता दोन्ही देश चर्चेसाठी तयार झाले आहेत. 12 एप्रिलला ओमानमध्ये अमेरिका आणि इराणच्या शिष्टमंडळात चर्चा होणार आहे.

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची म्हणाले की, ओमानमध्ये अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाशी 'अप्रत्यक्ष' चर्चा होईल. तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच इराणबरोबर अणुकरारासंदर्भात 'थेट' किंवा 'प्रत्यक्ष' चर्चेची घोषणा केली आहे.

याचा अर्थ, सध्या ही बाब स्पष्ट नाही की, दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी थेट एकमेकांची भेट घेतील की ओमानच्या मध्यस्थीद्वारे त्यांच्यात चर्चा होईल.

ओमानमध्ये होत असलेली अमेरिका आणि इराणमधील ही चर्चा भारताच्या दृष्टीकोनातून देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण भारताचे अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांबरोबर राजनयिक संबंध आहेत.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इराणमधील चर्चेमधून निघणाऱ्या तोडग्याचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो? भारतासाठी या चर्चेचं महत्त्व काय आहे? याबाबत जाणून घेऊया.

अमेरिका आणि इराणमध्ये चर्चा का होते आहे?

या चर्चेमागचं कारण इराणचा अणु कार्यक्रम (न्युक्लियर प्रोग्रॅम) आहे. बऱ्याच वर्षांपासून इराण त्यांचा अणु कार्यक्रम विकसित करतो आहे.

याच अणु कार्यक्रमामुळे इराणला जागतिक पातळीवर अनेक निर्बंधांना तोंड द्यावं लागतं आहे.

2015 मध्ये इराण आणि सहा जागतिक शक्तींमध्ये एक करार झाला होता. त्यात अमेरिकेचाही समावेश होता. त्या कराराला जॉईंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन (जेसीपीओए) म्हणण्यात आलं.

2015 च्या या करारानुसार, अणु कार्यक्रमाचं स्वरुप मर्यादित ठेवण्यास आणि त्याच्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षणासाठी इराण तयार झाला होता. त्याच्या बदल्यात इराणवर लावण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध हटवले जाणार होते.

मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 2018 मध्ये इराणबरोबर झालेल्या या करारातून अमेरिकेला माघार घ्यायला लावली होती. त्यामुळे इराणवरील अमेरिकेचे निर्बंध पुन्हा लागू झाले होते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं की, 2015 मध्ये झाला हा करार, इराणच्या फायद्याचा जास्त आहे. त्यांना अधिक मजबूत स्वरुपाचा करार करायचा होता. मात्र त्यानंतर अमेरिका आणि इराणमध्ये चर्चेच्या दिशेनं फारशी प्रगती झाली नाही.

आता दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबर नव्यानं करार करण्याची भूमिका घेतली आहे.

इराणबरोबरच्या चर्चेबद्दल ट्रम्प काय म्हणाले?

7 एप्रिलला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये इराणबरोबरच्या 'थेट चर्चे'ची घोषणा केली. त्यावेळेस इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू देखील उपस्थित होते.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी गेल्या सोमवारी (7 एप्रिल) ओव्हल ऑफिसमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितलं होतं की ओमानमध्ये होणारी बैठक 'खूपच महत्त्वाची' आहे.

त्यांनी असा इशारा देखील दिला की, जर ही चर्चा किंवा वाटाघाटी यशस्वी झाल्या नाहीत तर इराणवर त्याचे फार वाईट परिणाम होतील. याआधी ट्रम्प यांनी इराणवर बॉम्बहल्ला करण्याची धमकीदेखील दिली होती.

अमेरिका आणि इस्रायल या दोघांचीही इच्छा आहे की, इराणकडे अण्वस्त्र नसावीत.

व्हाईट हाऊसमधील पत्रकार परिषदेत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू म्हणाले होते, "काहीही झालं तरी आपल्याला याची खातरजमा करावी लागेल की, इराणकडे अण्वस्त्र नसावीत."

नवीन करार 2015 च्या कराराप्रमाणेच असेल का, असा प्रश्न विचारल्यानंतर ट्रम्प म्हणाले होते, "हा नवा करार वेगळा असेल, आणि बहुधा अधिक भक्कम असेल."

या चर्चेबद्दल इराणचं काय म्हणणं आहे?

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची म्हणाले की, अणु कार्यक्रमाबद्दल अमेरिकेसी चर्चा करण्यासाठी इराण तयार आहे. मात्र ही चर्चा करण्यासाठी काही अटींचा देखील त्यांनी उल्लेख केला.

मंगळवारी, 8 एप्रिलला वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रात छापून आलेल्या एका लेखात, इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी लिहिलं होतं की इराण त्याच्या अणु कार्यक्रमावर 'करार करण्यासाठी गांभीर्यानं चर्चा करण्यास तयार आहे.'

अरागची यांनी लिहिलं होतं, "शनिवारी (12 एप्रिल) आम्ही ओमानमध्ये अप्रत्यक्ष चर्चेसाठी भेटणार आहोत. ही एक संधी आहे आणि त्याचबरोबर एक परीक्षा देखील आहे."

त्यांनी लिहिलं, "आज पुढे जाण्यासाठी, आपल्याला आधी ही गोष्ट मान्य करावी लागेल की, कोणताही 'लष्करी पर्याय' असू शकत नाही, लष्करी कारवाईनं मार्ग काढण्याचा मुद्दा तर सोडूनच द्या."

त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, इराण कोणत्याही प्रकारचा दबाव सहन करणार नाही.

अरागची असंही म्हणाले की, अण्वस्त्रांची निर्मिती न करण्यासाठीच्या कटिबद्धतेचं इराणनं उल्लंघन केलं आहे, याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. मात्र, त्याचबरोबर त्यांनी हे देखील मान्य केलं की, 'इराणच्या अणु कार्यक्रमाबद्दल काही संभाव्य चिंता असू शकतात.'

ते म्हणाले, "आमचं शांततामय धोरण स्पष्ट करण्यासाठी आणि कोणतीही संभाव्य चिंता दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाय शोधण्यासाठी आम्ही तयार आहोत."

त्यांनी पुढे लिहिलं आहे, "चेंडू आता अमेरिकेच्या पारड्यात आहे."

ओमानमध्ये होणाऱ्या चर्चेत अरागची इराणच्या शिष्टमंडळांचं नेतृत्व करतील. तर ट्रम्प यांचे मध्यपूर्वेतील विशेष दूत, स्टीव्ह विटकॉफ अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करतील.

भारताच्या दृष्टीकोनातून इराण-अमेरिका चर्चेचं महत्त्व

भारताच्या दृष्टीनं अमेरिका आणि इराण हे दोन्हीही देश महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही देशांमध्ये होत असलेल्या चर्चेचा परिणाम भारतावर देखील होऊ शकतो.

मिडल ईस्ट इनसाइट्स प्लॅटफॉर्मच्या संस्थापक डॉ. शुभदा चौधरी म्हणतात, "भारतासाठी इराण-अमेरिकेतील चर्चा महत्त्वाची आहे. कारण या दोन्ही देशांबरोबर भारताचे राजनयिक संबंध आहेत."

फज्जुर रहमान, इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयरचे सीनियर फेलो आणि मध्य-पूर्वेतील विषयाचे जाणकार आहेत. ते म्हणतात, "इराण आणि अमेरिकेतील चर्चेचा सकारात्मक परिणाम होणं चांगलं ठरेल, नाही तर भारताला राजनयिक अडचणींना तोंड द्यावं लागू शकतं."

भारतासमोरील राजनयिक अडचणीबद्दल शुभदा चौधरी म्हणतात, "सध्या भारताचं धोरण असं आहे की लढणाऱ्या दोन्ही बाजूंशी चर्चेचा पर्याय खुला राहावा. भारताला तटस्थ राहायचं आहे."

"मात्र ज्याप्रमाणे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना स्पष्ट सांगितलं आहे की इराणवर जर हल्ला झाला, तर रशिया इराणला मदत करेल. अशा परिस्थितीत भारताला कोणत्या तरी एका देशाची बाजू घेणं अडचणीचं ठरू शकतं."

चर्चा यशस्वी होणं, भारतासाठीदेखील आवश्यक

अमेरिका आणि इराणमध्ये चर्चेतून काहीतरी तोडगा निघावा, हे भारतासाठी देखील चांगलं असेल. कारण कधीकाळी भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च तेल आयात करायचा.

डॉ. शुभदा चौधरी म्हणतात, "कच्च्या तेलासाठी भारत इराणवर बराच अवलंबून होता. 2019 च्या आधी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये इराणच्या कच्च्या तेलाचा वाटा 11 टक्के होता."

"मात्र ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेनं इराणवर पुन्हा एकदा निर्बंध लागू करण्यात आले, तेव्हा भारतावर कोणत्याही प्रकारचे दुय्यम स्वरुपाचे निर्बंध लागू होऊ नयेत यासाठी भारताला इराणकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात थांबवावी लागली होती."

डॉ. शुभदा चौधरी म्हणतात, आता भारत सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात (युएई) आणि इराककडून जे कच्चे तेल आयात करतो आहे, ते अधिक महागडं आहे.

अशा परिस्थितीत इराणवर जर निर्बंध लागू राहिले तर हीच स्थिती कायम राहील.

फज्जुर रहमान म्हणतात की, जर अमेरिका-इराण चर्चा यशस्वी झाली तर भारताला इराणकडून पुन्हा एकदा कच्चे तेल आयात करता येऊ शकेल.

डॉ. शुभदा चौधरी म्हणतात, "जर भारतानं इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात केली, तर ते स्वस्त असेल. त्यामुळे भारताची जी व्यापारी तूट आहे, त्यात थोडा दिलासा मिळू शकतो. तसंच देशातील इंधनाच्या किंमतीदेखील स्थिर होऊ शकतात."

शुभदा चौधरी म्हणतात की, भारतासाठी व्यूह रचनात्मकदृष्ट्या इराणमधील चाबहार बंदर अत्यंत महत्त्वाचं आहे. इराणवर सध्या लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे भारताचं चाबहार बंदरातील काम खूपच मंदावलं आहे.

पाकिस्तान बाजूला सारून भारताला मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानशी जोडण्याच्या मार्गाच्या दृष्टीनं चाबहार बंदर हे एक प्रमुख केंद्र आहे.

शुभदा चौधरी म्हणतात, "जर अमेरिका आणि इराणमध्ये काही करार झाला आणि इराणवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले तर भारताला चाबहार बंदरातील आर्थिक भागीदारी वाढवता येणं शक्य होईल."

दोन्ही तज्ज्ञांना वाटतं की, अमेरिका आणि इराणमध्ये करार झाल्यामुळे भारताचा फायदा होईल. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी होणं, हेच भारताच्या हिताचं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.