इराणमध्ये घडतंय काय? अमेरिकेच्या युद्धनौका मध्यपूर्वेत का आल्या आहेत?

इराणमधील वाढती अंतर्गत आंदोलनं आणि अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी कारवाईमुळे मध्यपूर्वेत तणाव गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे. दोन्ही बाजूंच्या निर्णयांवर देशात आणि संपूर्ण प्रदेशावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

इराणच्या जवळ यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धनौकांचा ताफा आल्याने मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता वाढली आहे.

इराणमध्ये अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं चिरडली जात असतानाच या युद्धनौका तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि इराण थेट संघर्षाच्या जवळ आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत ते कधीही इतके जवळ आले नव्हते.

इराणचे नेते सध्या दोन बाजूंनी अडचणीत आले आहेत. एकीकडे राजवटच हटवा अशी मागणी करणारी वाढती आंदोलनं, आणि दुसरीकडे आपली भूमिका उघड न करणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष. यामुळे केवळ तेहरानमध्येच नाही, तर आधीच अस्थिर असलेल्या संपूर्ण प्रदेशात भीती आणि तणाव वाढला आहे.

इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सला टाकलं कट्टरतावादी यादीत

अलीकडच्या आठवड्यात इराणमध्ये निदर्शकांवर झालेल्या कारवाईला प्रतिसाद म्हणून युरोपियन युनियननं (EU) इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सला (IRGC) त्यांच्या 'कट्टरतावादी यादी'मध्ये समाविष्ट केलं आहे.

इराणची रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स ही देशातील एक प्रमुख लष्करी, आर्थिक आणि राजकीय शक्ती आहे.

युरोपियन युनियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सला 'दहशतवादी संघटना' म्हणून घोषित करण्याच्या कृतीचं स्वागत केलं आहे.

युरोपियन युनियनच्या सर्वोच्च राजनयिक व्यक्ती असलेल्या काया कल्लास म्हणाल्या की, "दडपशाहीला प्रतिसाद दिला पाहिजे," म्हणून युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी हे "निर्णायक पाऊल" उचललं आहे.

या निर्णयापूर्वी त्यांनी म्हटलं होतं की हे पाऊल उचलल्यानंतर, आयआरजीसी देखील अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेट यांसारख्या जिहादी संघटनांच्या श्रेणीमध्ये येईल.

डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये अनेक आठवडे चाललेल्या निदर्शनांमध्ये अनेक सुरक्षा दलांनी हजारो निदर्शकांना ठार मारल्याचा अंदाज मानवी हक्क गटांचा आहे. या हत्यांमध्ये आयआरजीसीचाही मोठा सहभाग आहे.

'याआधी इराणने सावधपणे हाताळला तणाव'

अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी हल्ल्याला इराण यावेळी आधीसारखा शांत आणि मर्यादित प्रतिसाद देईलच, असं नाही.

इराणमध्ये आधीच मोठा अंतर्गत तणाव आहे, आंदोलनं दडपली जात आहेत. त्यातच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धमक्या आल्या आहेत. अशा वेळी अमेरिकेचा हल्ला झाला, तर परिस्थिती झपाट्याने हाताबाहेर जाण्याचा धोका इराणमध्येच नाही तर संपूर्ण प्रदेशात जास्त आहे.

अलीकडच्या वर्षांत तेहरानने उशिराने आणि मर्यादित स्वरूपातच प्रत्युत्तर देण्याची भूमिका घेतली होती.

21 आणि 22 जून 2025 रोजी अमेरिकेनं इराणच्या आण्विक केंद्रांवर हल्ले केले. त्यावर इराणने दुसऱ्या दिवशी कतारमधील अमेरिकेच्या 'अल उदीद' हवाई तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले होते.

ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, इराणने हल्ल्यापूर्वीच सूचना दिल्या होत्या, त्यामुळे बहुतांश क्षेपणास्त्रांचं रक्षण केलं गेलं. कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. इराणने आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला पण मोठं युद्ध टाळलं, असा याचा अर्थ लावला गेला.

जानेवारी 2020 मध्येही अशीच घटना घडली होती. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, 3 जानेवारीला बगदाद विमानतळाजवळ इराणच्या कुद्स फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानीची अमेरिकेने हत्या केली. त्यानंतर इराणने पाच दिवसांनी इराकमधील अमेरिकेच्या 'ऐन अल-असद' हवाई तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला करून प्रत्युत्तर दिलं होतं.

या वेळीही इराणने हल्ल्यापूर्वी इशारा दिला होता. यात एकही अमेरिकन सैनिक ठार झाला नाही. या घटनेतून दिसून आलं की, इराणनं युद्ध भडकवण्याचा नाही तर परिस्थिती नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

पण सध्याची परिस्थिती खूपच वेगळी आहे.

इराण सध्या 1979 पासून म्हणजे इस्लामिक रिपब्लिकच्या स्थापनेपासूनच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या देशांतर्गत आंदोलनातून बाहेर येत आहे.

डिसेंबरच्या शेवटी आणि जानेवारीच्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या आंदोलनांवर खूपच हिंसक कारवाई करण्यात आली. देशातील मानवाधिकार संघटना आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या माहितीनुसार, यात हजारो लोक ठार झाले आहेत आणि अनेक जखमी झाले आहेत किंवा त्यांना ताब्यात घेतलं गेलं आहे.

नेमके किती लोक ठार झाले आहेत, हे सांगता येणार नाही कारण देशात इंटरनेट बंद (ब्लॅकआउट) आहे आणि बाहेरून माहिती मिळत नाही. इराणच्या अधिकार्‍यांनी मृत्यूची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही; त्याऐवजी 'दहशतवादी गट' आणि इस्रायलवर आंदोलन भडकवल्याचा आरोप केला आहे.

ही भूमिका देशातील सर्वोच्च नेत्यांकडूनही व्यक्त केली गेली. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या (सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल) सचिवाने सांगितलं की, आंदोलन हे मागच्या उन्हाळ्यातील युद्धाचेच पुढील रुप आहे, ज्यामुळे कडक कारवाईसाठी कारण दाखवता आले.

रस्त्यावरील आंदोलन आता थोडे कमी झाले असले तरी संपलेले नाही. लोकांच्या तक्रारी अद्याप सोडवल्या गेल्या नाहीत. समाज आणि सरकार यांच्यातील अंतर खूपच वाढलं आहे.

8 आणि 9 जानेवारीला, काही शहरांमध्ये सुरक्षा दलांचे तात्पुरते नियंत्रण सुटले, पण नंतर मोठ्या ताकदीने ते परत मिळवले गेले.

हा तात्पुरता नियंत्रण गमावलेला अनुभव अधिकाऱ्यांना खूपच चिंतेत टाकणारा ठरला. नंतरची शांतता चर्चेतून नव्हे तर जबरदस्तीने आणली गेली. ज्यामुळे परिस्थिती अजूनही अतिशय तणावपूर्ण आहे.

'तेहरान अधिक कठोर होत आहे का?'

या परिस्थितीत अमेरिकेचा कोणताही हल्ला किती गंभीर असेल हे खूप महत्त्वाचे ठरते.

मर्यादित हल्ल्यामुळे अमेरिकेला यशाचा दावा करता येईल आणि मोठं युद्ध टाळता येईल. परंतु, इराण सरकारला देशात पुन्हा कडक कारवाई करण्याचं किंवा दडपशाहीचं कारणही मिळू शकतं.

अशा परिस्थितीत पुन्हा कठोर दडपण, मोठ्या प्रमाणात अटक आणि आधीच अटकेत असलेल्या आंदोलकांना कडक शिक्षा, अगदी फाशी देखील होऊ शकते.

दुसऱ्या टोकाला अमेरिकेचा मोठा हल्ला झाला आणि इराणची सत्ता खूप कमकुवत झाली, तर देशात मोठा गोंधळ माजू शकतो, ते अराजकतेच्या काठावर जाऊ शकतात.

जर 9 कोटींपेक्षा जास्त लोक असलेल्या देशात सरकार अचानक कोसळले, तर सर्व काही पटकन सुरळीत होणार नाही. त्याऐवजी दीर्घ काळ अस्थिरता, गटांमधला संघर्ष आणि शेजारील प्रदेशावरही परिणाम होऊ शकतो, ज्यावर नियंत्रण मिळवायला बराच वेळ लागू शकतो.

या धोक्यामुळे इराणकडून आता कठोर भाषा का वापरली जातेय ते समजतं.

इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स आणि नियमित लष्करांचे वरिष्ठ कमांडर तसेच उच्च राजकीय अधिकारी म्हणतात की, अमेरिकेचा कोणताही हल्ला, कितीही मोठा किंवा लहान असो, ती युद्धाची कृती मानली जाईल.

अशा घोषणांमुळे इराणच्या शेजारील देश, विशेषत: ज्या देशांमध्ये अमेरिकन लष्कर आहे, ते चिंतेत आहेत. जर इराणने लगेच प्रतिक्रिया दिली, तर हे देश थेट सहभागी नसतानाही तात्काळ धोक्यात येऊ शकतात, आणि संघर्ष वाढू शकतो.

वॉशिंग्टनलाही मर्यादा आहेत, त्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ट्रम्प यांनी अनेकदा इराणच्या अधिकार्‍यांना आंदोलकांवर हिंसाचार करू नका असं सांगितलं, आणि आंदोलन पेटलेलं असताना इराणवासीयांना 'मदत येत आहे' असंही त्यांनी म्हटलं. ही माहिती इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पसरली आणि आंदोलकांच्या अपेक्षा वाढल्या.

दोन्ही बाजूंना संपूर्ण धोरणात्मक परिस्थितीची जाणीव आहे.

ट्रम्प यांना माहीत आहे की, इराण आता मागील उन्हाळ्यातील 12 दिवसांच्या युद्धापेक्षा लष्करीदृष्ट्या कमकुवत आहे. आणि तेहरानला जाणीव आहे की, त्यांना मोठं युद्ध नकोय.

ही जाणीव थोडी शांततेची हमी देऊ शकते, पण दोन्ही बाजू आपली ताकद जास्त समजू शकतात किंवा समोरच्याचा हेतू चुकीचा समजू शकतात, ज्यामुळे धोका वाढतो.

ट्रम्प यांच्यासाठी योग्य संतुलन शोधणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यांना असा निकाल हवा आहे जो यश म्हणून दाखवता येईल, पण इराणमध्ये पुन्हा दडपशाही सुरू होऊ नये किंवा देश अराजकतेकडे जाऊ नये.

इराणच्या नेत्यांसाठी खरा धोका, कधी आणि कसा प्रतिसाद द्यायचा यात आहे. जर नेत्यांना लगेच ताकद दाखवणं आणि देशात नियंत्रण ठेवणं आवश्यक वाटत असेल तर आधीप्रमाणे उशिरा प्रत्युत्तर देणं आता पुरेसं नाही,

पण, लगेच प्रतिसाद दिल्यास चूक होण्याचा धोका वाढतो आणि इतर देशही या संघर्षात सामील होऊ शकतात, ज्याचा त्यांना फटका बसू शकतो.

दोन्ही बाजूंवर खूप ताण आहे आणि हालचाल करायला जागा कमी आहे, त्यामुळे संघर्ष सर्वात धोकादायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. जर संतुलन चुकले, तर फटका फक्त सरकारला नाही, तर लाखो सामान्य इराणी नागरिकांना आणि शेजारील प्रदेशालाही बसू शकतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)