जातीवरुन होणाऱ्या भेदभावांबद्दल UGC चे नवे नियम काय आहेत? यावरुन का पेटलाय वाद?

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव संपवण्यासाठी नव्या नियमांची घोषणा केली आहे, ज्यावर सर्वसाधारण गट, ओबीसी आणि राजकीय पक्षांमध्ये जोरदार वाद सुरू झाला आहे.

नियम काय आहेत, का विरोध होतोय आणि विरोधक-समर्थकांचे काय म्हणणे आहे, हे पाहूया.

उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे सिटी मॅजिस्ट्रेट (शहर दंडाधिकारी) अलंकार अग्निहोत्री यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मात्र अलंकार अग्निहोत्री यांनी राजीनाम्याचं कारण सांगितल्यानंतर, पुन्हा एकदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या नियमांवरील चर्चा केंद्रस्थानी आली आहे.

पत्रकारांशी बोलताना अलंकार अग्निहोत्री यांनी उत्तर प्रदेशात 'ब्राह्मणविरोधी मोहीम' सुरू असल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांनी असंही सांगितलं की, "माझ्या राजीनाम्याचं दुसरं कारण यूजीसीचे नवे नियम आहेत. या नियमांमुळे सर्वसाधारण (जनरल) वर्गातील विद्यार्थी–विद्यार्थिनींना जणू गुन्हेगार ठरवलं जातं. हे नियम जनरल कॅटेगरीविरोधी आहेत."

अलंकार अग्निहोत्री यांनी ज्या यूजीसीच्या अधिसूचनेला आपल्या राजीनाम्याचं कारण सांगितलं, ते नेमकं काय आहे आणि त्यावर सामान्य वर्गातून इतकी तीव्र प्रतिक्रिया का उमटत आहे?

या मुद्द्यावरुन सोशल मीडियावर लोक याचा कडाडून विरोध का करत आहेत?

करणी सेनेसारख्या संघटनांनी या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय का घेतला आहे?

नव्या नियमांनुसार आता सरकारी कॉलेज असो किंवा खासगी विद्यापीठ, सर्व ठिकाणी 'इक्विटी सेल' स्थापन करणं बंधनकारक असेल. हा सेल तक्रार निवारण समितीसारखं काम करेल. एखाद्या विद्यार्थ्याला आपल्यासोबत भेदभाव झाल्याचं वाटत असेल तर, तो येथे तक्रार दाखल करू शकतो. या समितीच्या शिफारसीनुसार संस्थेला तत्काळ कारवाई करावी लागेल.

'नवीन नियम आणि नवीन वाद'

उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय भेदभाव संपवण्यासाठी यूजीसीने आपले सध्याचे नियम अधिक कठोर केले आहेत.

13 जानेवारीला यूजीसीने 'विद्यापीठ अनुदान आयोग नियम 2026' जाहीर केले, ज्याचा मुख्य उद्देश उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समानता सुनिश्चित करणे आणि कोणत्याही वर्गाच्या विद्यार्थ्यांवर भेदभाव होऊ नये याची काळजी घेणे आहे.

वादाचं मुख्य कारण म्हणजे जातीय भेदभावाच्या व्याख्येत इतर मागास वर्गाचा (ओबीसी) समावेश करणे. आधीच्या मसुद्यात फक्त अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांना जातीभेदापासून संरक्षण दिलेले होते.

पण आता यात ओबीसींना देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे, ज्यावर अनेक ठिकाणी काही लोक विरोध करत आहेत.

हे सर्वसामान्य वर्गाविरोधात आहे, असं या नोटिफिकेशनचा विरोध करणाऱ्यांचा दावा आहे.

कारण या नियमांमुळे सर्वसाधारण वर्गातील विद्यार्थ्यांवर खोटे आरोप लावले जाऊ शकतात, जे त्यांच्या करिअरसाठी घातक ठरू शकतात.

अधिसूचनेनुसार, उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील भेदभाव संपवण्यासाठी एक 'इक्विटी कमिटी' (समानता समिती) स्थापन केली जाईल, ज्यात ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांना प्रतिनिधित्व दिले जावे.

ही समिती भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करेल.

विरोधकांचा दावा आहे की, या समितीत सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांना प्रतिनिधित्व का नाही? त्यांच्या मते, 'इक्विटी कमिटी'मध्ये सामान्य वर्गाचा सदस्य नसल्यामुळे तपास निष्पक्ष होणार नाही.

'नवीन नियमांची गरज का पडली?'

सरकारचं म्हणणं आहे की, उच्च शिक्षणात ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही भेदभावाचा सामना करावा लागतो, त्यामुळे त्यांना संरक्षण देणं आवश्यक आहे.

या संदर्भात काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील शिक्षण संबंधी संसदीय समितीने शिफारस केली होती. त्याच शिफारशीच्या आधारावर ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही संरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

शिवसेना (यूबीटी) नेते प्रियंका चतुर्वेदी यांनी एक्सवर पोस्ट केली. त्या म्हणाल्या की, "कॅम्पसमध्ये कोणताही जातीय भेदभाव चुकीचा आहे, आणि भारतात अनेक विद्यार्थ्यांना याचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. पण कायदा सर्वांसाठी समान संरक्षण का नाही देत? नियम लागू करताना भेदभाव का होतो? खोट्या तक्रारींच्या परिस्थितीत काय होईल? दोष ठरवण्याची प्रक्रिया कशी असेल?"

त्या म्हणाल्या, "भेदभावाची व्याख्या नेमकी कशी करायची- शब्दांवरून, कृतीवरून की एखाद्या समजुतीवरून? कायदा लागू करण्याची पद्धत स्पष्ट, अचूक आणि सर्वांसाठी समान असायला हवी. कॅम्पसमध्ये नकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याऐवजी, यूजीसीने ही अधिसूचना मागे घ्यावी किंवा त्यात आवश्यक बदल करावेत."

त्याच वेळी, भाजपचे नेते आणि खासदार निशिकांत दुबे यांनी या नियमांचे समर्थन करत लिहिलं की, "गरीब सवर्ण समाजाला 10 टक्के आरक्षण पंतप्रधान मोदींनी दिलं आहे. आज यूजीसीच्या नावाखाली काही गैरसमज निर्माण होतोय. संविधानाचे कलम 14 जात, वर्ग, वर्ण, धर्म किंवा संप्रदायाच्या आधारावर कोणत्याही भेदभावाविरुद्ध आहे.

"निश्चिंत राहा, यूजीसीचा हा नियम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास वर्ग आणि सवर्णांवरही सारखाच लागू होईल. ही राजकारणाची गोष्ट नाही, देश बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने चालतो," असे दुबे यांनी म्हटले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.