कापसावरील आयात शुल्क 31 डिसेंबरपर्यंत हटवलं, भावावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेनं भारतीय वस्तूंवर 50 % कर लादल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भारत सरकारनं कच्च्या कापसावरील आयात शुल्क 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत हटवण्याचा निर्णय घेतलाय.

याआधी 19 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीसाठी कच्च्या कापसावरील 11 %आयात शुल्क माफ करण्यात आलं होतं. आता या कालावधीत 3 महिन्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.

कापसावरील 11 % आयात शुल्क रद्द करण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयाचं अमेरिकेच्या कृषी विभागानं (USDA) याधीच स्वागत केलं आहे.

USDAने म्हटलंय की, यामुळे अमेरिकेतील कापसाच्या बुकिंगमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारतीय कापड निर्यातदारांना अल्पकालीन दिलासा मिळेल अन्यथा त्यांना या महिन्याच्या अखेरीस उच्च टॅरिफचा सामना करावा लागू शकतो.

पण, या निर्णयामुळे कापसाचे भाव घसरतील आणि त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

देशांतर्गत कापसाचे भाव घसरणार?

केंद्र सरकारनं 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत कच्च्या कापसावरील 11% आयात शुल्क माफ केलं आहे.

देशांतर्गत कापसाच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या आणि कापड उद्योगाला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशानं हा निर्णय घेतल्याचं केंद्र सरकारनं सांगितलं आहे.

पण, आयात शुल्क माफ झाल्यामुळे परदेशी कापूस देशात स्वस्तात देशात येईल. यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचे भाव आणखी घसरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चानं काही दिवसांपूर्वी दिला आहे.

भारतात जवळपास 60 लाख शेतकरी कापूस लागवडीशी जोडलेले आहेत. यापैकी निम्मे शेतकरी म्हणजे 30 लाख शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत.

सप्टेंबरच्या शेवटी आणि आक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून भारतातील शेतकरी कापूस बाजारात विक्रीस घेऊन येतात.

अशास्थितीत या निर्णयाचा कापसाच्या भावावर काही परिणाम होऊ शकतो का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना कापूस क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. चारुदत्त मायी सांगतात, "या निर्णयामुळे कापूस उद्योगातील लोक जास्तीत जास्त कापूस आयात करतील.

अशा परिस्थितीत देशात 40-50 लाख गाठींची आयात झाली, तर आपण जो कापूस उत्पादित करतोय त्याला मागणी राहणार नाही आणि हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं नुकसानदायक राहील."

गेल्या काही वर्षांतली कापसाची आयात बघितली, तर भारतात 2023-24 या वर्षात 15 लाख गाठी कापूस आयात झाली होती.

31 मे 2025 पर्यंत देशात 27 लाख गाठी कापूस एवढी उच्चांकी आयात करण्यात आली. यामध्ये भारतात प्रामुख्यानं ब्राझील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, माली आणि इजिप्त या देशांमधून आयात करण्यात आली.

देश आणि आयात गाठींचं प्रमाण पुढीलप्रमाणे -

महाराष्ट्र राज्य कॉटन फेडरेशनचे सेवानिवृत्त महाप्रबंधक गोविंद वैराळे सांगतात, "आपल्याकडचा कापूस सप्टेंबर अखेरीस बाजारात विक्रीस येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाच्या दरावर परिणाम होणार आहे.

कापसाचे भाव 800 ते 1000 रुपये प्रती क्विंटलनं खाली घसरण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे."

हमीभाव आणि भावांतर योजनेवर भिस्त

अशा स्थितीत कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून म्हणजेच CCI च्या माध्यमातून हमीभावानं कापसाची खरेदी केल्यास हे नुकसान टाळता येऊ शकतं, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

"कापसाची आर्द्रता 12 % असल्यास CCI हमीभावानं कापसाची खरेदी करतं. मात्र, ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये जो कापूस बाजारात येतो, त्याची आर्द्रता 15 % असते. त्यामुळे आर्द्रतेची ही अट शिथिल केल्यास अधिकाअधिक शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो.

अन्यथा शेतकरी त्यांचा कापूस व्यापाऱ्यांकडे नेतील आणि तिथं शेतकऱ्यांची लूट होण्याची अधिक शक्यता आहे," असं गोविंद वैराळे सांगतात.

पण, शेतकऱ्यांकडील संपूर्ण कापूस CCI खरेदी करू शकत नाही, हेही वास्तव आहे.

याशिवाय, सरकारनं जाहीर केलेला हमीभाव एकतर मिळत नाही आणि उत्पादन खर्चानुसार तो पुरेसा नसतो, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

केंद्र सरकारनं गेल्यावर्षी कापसाला 7521 रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. मात्र हमीभावापेक्षाही कमी दरानं शेतकऱ्यांना कापूस विकावा लागला.

गेल्या वर्षी कापसाला 6000-7000 रुपये प्रती क्विंटल इतका दर मिळाला.

2025-26 मध्ये केंद्र सरकारनं लांब धाग्याचा जो कापूस आहे त्याचा हमीभाव 8110 रुपये प्रती क्विंटल ठरवून दिला आहे.

दुसरं म्हणजे, भावांतर योजना राबवून शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई देता येऊ शकते, असं जाणकार सांगतात.

प्रत्यक्षात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्यास हमीभाव आणि विक्रीचा दर यांतील फरकाची रक्कम भावांतर योजनेअंतर्गत दिली जाते.

शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा खाली घसरल्यास भावांतर योजना राबवण्यात येईल, असं वचन महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या वचननाम्यात दिलं होतं.

पण, अद्याप याविषयी राज्य सरकारनं काही धोरण जाहीर केलेलं नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.