कापूस आयात 'कर'माफीच्या निर्णयानं कुणाला दिलासा आणि कुणाला फटका? - ब्लॉग

केंद्र सरकारने इतक्यात घेतलेल्या कापूस आयातीवरील शुल्कमाफीची किंमत सामान्य शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब व हरियाणा या राज्यांमध्ये लाखो शेतकरी कापूस पिकवतात.

देशात सुमारे 60 लाख शेतकरी थेट कापूस लागवडीशी जोडलेले आहेत, तर महाराष्ट्रात 30 लाख शेतकरी कापूस लागवडीशी जोडले गेले आहेत. अप्रत्यक्षपणे ग्रामीण मजूर, पिकउचलणी, जिनिंग-प्रेसिंग यंत्रे, वाहतूक अशा शेकडो क्षेत्रांमधून कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे कापूस हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया मानला जातो.

भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक देश आहे. वार्षिक 3 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त कापूस व कापूस-आधारित उत्पादने परदेशात निर्यात केली जातात.

एकूण वस्त्रोद्योग निर्यातीपैकी जवळपास 30 टक्के हिस्सा कापूस व कापूस-आधारित वस्त्रांचा आहे. कापसाचे धोरणात्मक आणि सामाजिक महत्त्वही तितकेच आहे.

कापसाचा शेतकरी उत्पन्नात, ग्रामीण विकासात, महिला रोजगारात (हँडलूम व कापडगिरण्या) आणि परकीय चलन कमाईत मोठा वाटा आहे. म्हणूनच कापूस हे केवळ 'पीक' नसून ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थेला जोडणारा पूल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.

अशा वेळी सरकारने नुकतेच कापूस आयात शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगाला तात्पुरता दिलासा मिळेल, परंतु कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितावर गंभीर परिणाम होणार आहेत.

हा निर्णय केवळ आर्थिक धोरण नसून एका वर्गाच्या हितासाठी दुसऱ्या वर्गाचा बळी देण्याचा प्रयत्न आहे.

भारत सरकारचा अलीकडचा निर्णय

भारत सरकारने 19 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीसाठी कच्चा कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क माफ केले आहे. यात 5 टक्के बेसिक कस्टम ड्यूटी आणि 5 टक्के कृषी सेस यांचा समावेश होता.

या निर्णयाचा उद्देश वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध करून देणे आणि निर्यात क्षेत्राला चालना देणे असा असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, हा निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि समस्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.

भारताच्या कापूस आयातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा मोठ्या प्रमाणात आहे. विशेषतः, भारत Extra Long Staple (ELS) कापूस अमेरिकेतून आयात करतो, ज्याला 10 टक्के आयात शुल्क माफी मिळते. यामुळे अमेरिकेचा कापूस भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी आकर्षक ठरतो. कारण त्याची गुणवत्ता उच्च असून गिनिंग कार्यक्षमता आणि फायबर गुणवत्ता उत्तम आहे.

2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतानं सुमारे 15 लाख गाठी आयात केल्या, त्यापैकी केवळ 2.68 लाख गाठी अमेरिकेतून आयात करण्यात आल्यात.

अशा परिस्थितीत, भारतीय कापूस शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा (MSP) कमी दर मिळण्याची शक्यता आहे. कारण परदेशी कापूस स्वस्त होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होईल.

अमेरिकन टॅरिफचे आव्हान

अमेरिकेने 2025 च्या ऑगस्ट महिन्यात भारतीय वस्त्र निर्यातीवर 50 टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क लादले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय वस्त्र उद्योगावर मोठा दबाव आला आहे. कारण अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे.

या निर्णयामुळे भारतीय वस्त्र उद्योगाच्या स्पर्धात्मकतेत घट झाली आहे. कारण बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि चीनसारख्या इतर देशांमध्ये आयात शुल्क कमी आहे. उदाहरणार्थ, बांगलादेश आणि व्हिएतनाममध्ये 20 टक्के आयात शुल्क आहे, तर चीनमध्ये 30 टक्के आहे.

अमेरिकेच्या कापूस आयातीवरील टॅरिफचा परिणाम भारतीय कापूस बाजारावर दोन पद्धतीने होतो. पहिली गोष्ट म्हणजे, अमेरिका हा भारतीय कापसाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे.

जर अमेरिकेने आयात टॅरिफ वाढवला, तर भारतीय कापूस महाग होतो आणि निर्यात कमी होऊ शकते. तसेच इतर देशांवरील आयात शुक्ल कमी असल्यामुळे अमेरिका भारताऐवजी इतर देशांकडून आयातीस प्राधान्य देईल. याचा थेट परिणाम म्हणजे भारतीय कापूस निर्यात कमी होईल.

दुसरीकडे, टेक्सटाईल उद्योगावरही याचा नकारात्मक परिणाम होतो. एकंदरीत, अमेरिकी टॅरिफमुळे भारतीय शेतकरी, कापूस निर्यातदार आणि वस्त्रोद्योग यांना एकत्रितपणे आर्थिक धक्का बसणार आहे.

शेतकऱ्यांची सद्यपरिस्थिती

सध्या कापसासाठी जाहीर केलेला हमीभाव (एमएसपी) शेतकऱ्यांना खर्च वाजवी पातळीवर वसूल होईल इतका पुरेसा नाही.

2024-25 साठी कापसाची MSP 7,521 रुपये प्रति क्विंटल (लाँग स्टेपल) आणि 7121 रुपये (मध्यम स्टेपल) आहे. परंतु, उत्पादन खर्च वाढत असताना, बाजारभाव बहुतेक वेळा एमएसपीच्या खालीच राहतो. महत्त्वाचे म्हणजे कोव्हिड संकटापासून कापूस उत्पादनास योग्य भाव मिळाला नसल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी आधीच संकटात सापडलेला आहे.

कापूस उत्पादनाचा सरासरी खर्च हा प्रति हेक्टर 60,000 ते 80,000 रुपये इतका आहे. यात बियाणे, खते, कीटकनाशके, पाणी, वीज आणि मजूर यांचा समावेश होतो.

गेल्या काही वर्षांत हवामान बदल, किडींचा प्रादुर्भाव आणि पाण्याअभावी शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट आणखी गडद झाले आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडा या भागातील शेतकरी या समस्यांना सर्वाधिक तोंड देत आहेत.

शेतकऱ्यांवरील परिणाम व उपाय

आयात शुल्क माफ झाल्यामुळे परदेशी कापूस स्वस्तात देशात येईल. यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचे भाव आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटेल आणि त्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळू शकतो. उत्पादन खर्च भागवणे कठीण होईल आणि शेतकरी कर्जबाजारी होतील. मोठ्या उद्योगांना दिलासा मिळेल, पण शेतकरी आणखी दारिद्र्याकडे ढकलला जाईल.

2017-18 मध्ये जेव्हा कापसावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले, तेव्हा देशांतर्गत कापसाचे भाव 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरले. त्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा या राज्यांतील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले होते. अशाच प्रकारच्या परिस्थितीची आता पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.

शिवाय, परदेशी कापसाच्या आयातीमुळे स्थानिक बियाणे उद्योगावर देखील परिणाम होईल. भारतातील कापूस बियाण्याचे दर्जेदार उत्पादन करणारे अनेक छोटे उद्योग धोक्यात येतील. यामुळे केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण कृषी उद्योगाला धोका निर्माण होईल.

भारतीय कापूस शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी प्रथम किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) कायदेशीर हमी देणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारातील चढउतारांपासून संरक्षण मिळेल. तसेच, कापूस क्षेत्रासाठी स्थिरता निधी तयार करून किंमतीतील मोठे चढउतार नियंत्रित करता येतील आणि शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळेल.

दुसरीकडे, अमेरिकेने लादलेल्या जास्त शुल्काला तोंड देण्यासाठी भारताने राजनैतिक पातळीवर ठोस पावले उचलली पाहिजेत.

जागतिक व्यापार संघटनेतील (WTO) हस्तक्षेप आणि द्विपक्षीय करारांद्वारे दबाव कमी करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, स्थानिक वस्त्रोद्योगाला भारतीय कापूस खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले गेले, तर परकीय कापसावर अवलंबित्व कमी होईल आणि देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला स्थिर बाजारपेठ मिळेल.

शेतकऱ्यांच्या हिताकडे पाहायला हवं

सरकारचा उद्देश वस्त्रोद्योगाला आधार देण्याचा असला, तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितावर घाव घालणारा आहे. कापूस पिकवणारा शेतकरी हा खऱ्या अर्थाने भारतीय वस्त्रोद्योगाचा कणा आहे.

जर त्यालाच योग्य भाव मिळाला नाही, तर संपूर्ण साखळी कोसळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे उद्योग आणि शेतकरी यांचा समतोल साधणारे, दीर्घकालीन व शाश्वत धोरण तातडीने तयार करण्याची गरज आहे. अन्यथा 'कापूस आयात शुल्क माफी' हा निर्णय भारतीय शेतकऱ्यांच्या पाठीवर घाव घालणारा ठरेल.

शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या हिताचे संरक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करून, त्यांच्या भल्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. असं झालं तरंच भारतीय शेती आणि अर्थव्यवस्था यांचा समतोल टिकून राहील.

ही मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)