कामाचे तास 9 ऐवजी 12 तास केल्यानं कामगारांचा फायदा की शोषण? तज्ज्ञांचे मत काय?

कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या कामाच्या वेळेची मर्यादा आता दिवसाला 9 तासांवरुन 12 तास करण्याच्या तरतुदीला राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून, 'कारखाने अधिनियम, 1948' मधील काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाहीर झाल्यानंतर या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. त्यानंतर सरकारनंही त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

नेमका हा निर्णय काय आहे? कायद्यातील कोणत्या तरतुदींमध्ये काय बदल करण्यात आले आहेत?

त्यांचा नेमका अन्वयार्थ काय आहे? तसेच, या निर्णयाचे कामगारांच्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बाबींध्ये काय परिणाम होतील, ते पाहूयात.

नेमका काय आहे निर्णय?

राज्य मंत्रिमंडळाच्या 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत 'कारखाने अधिनियम, 1948' मधील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या दुरुस्तीअंतर्गत, अधिनियमाच्या कलम 54 मध्ये कामगारांच्या कामकाजाच्या वेळेच्या मर्यादेत बदल करण्यात आला आहे.

त्यानुसार, आता दिवसाला 9 तासांच्या मर्यादेऐवजी 12 तास कामाची मर्यादा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कलम 55 मध्ये, विश्रांती कालावधीमध्ये बदल करून 5 तासांनंतर 30 मिनिटे आणि 6 तासांनंतर पुन्हा 30 मिनिटे विश्रांतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

यातील कलम 56 मध्ये, आठवड्याचे कामकाजाच्या तासांची मर्यादा 48 तासांवरून 60 तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

या नव्या नियमानुसार 60 तासांपैकी आठवड्याचे कामाचे जास्तीत जास्त 48 तास तर उर्वरित 12 तास ओव्हरटाईमचे असतील, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

कामगार मंत्री काय म्हणाले?

महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी या बदलांसंदर्भातील माहिती दिली आहे.

त्यांनी म्हटलं की, "या निर्णयामुळं कामगार आणि उद्योग क्षेत्रातील नियम सुलभ होऊन पारदर्शकता वाढणार आहे."

पुढं ते म्हणाले की, "यामुळे, कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तसेच, शासन मान्यतेशिवाय असा वेळेतील बदल कारखान्यांना परस्पर करता येणार नाही." त्याचबरोबर, आठवड्यात 48 तास काम ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचेही कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितलंय.

कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासबंधीचे बदल यात सुचवण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाच्या 'Ease Of Doing Business' च्या धोरणाअंतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्वाचे आहेत, असंही ते म्हणाले.

या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल तर कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होईल, असंही त्यांनी सांगितलंय.

या बदलावंर टीका होऊ लागल्यावर माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले की, "आठवड्याची कामाच्या तासांची मर्यादा 48 तासांची आहे. ती त्यांना ओलांडता येणार नाही.

समजा, चार दिवसांमध्ये त्यांचे 48 तास होत आहेत. मग जो पाचवा आणि सहावा दिवस असेल, त्यासाठी त्यांना पगारी सुट्टी देण्यात येईल.

तसंच जे मर्यादेपेक्षा जास्त काम होणार आहे, त्याचा दुप्पट मोबदला कामगारांना मिळणार आहे. त्यामुळे, यात संभ्रमाची कोणतीही बाब नाही."

बदलांचा नेमका अर्थ काय? तो कुणाच्या फायद्याचा?

कायद्यातील बदलांचा नेमका अर्थ काय आहे आणि प्रत्यक्षात नेमकं काय घडू शकेल? हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

त्यासाठी आम्ही कामगार नेते आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे राज्य सदस्य अजित अभ्यंकर यांच्याशी चर्चा केली.

दररोज आणि कायम 12 तासच काम करावं लागेल, असा या बदलांचा अर्थ नसल्याचं ते सांगतात.

एका दिवसामध्ये काम करण्याची सध्याची मर्यादा 9 तास आहे. परंतु, एकूण आठवड्याचे कामाचे तास 48 तासांपेक्षा जास्त असता कामा नयेत. सध्याच्या तरतुदींनुसार, 48 तासांच्या वर जितके तास जातील, त्याचा ओव्हरटाईम द्यावा लागतो.

नव्या बदलांनुसार काय घडेल, याचं विश्लेषण करताना अजित अभ्यंकर एक उदाहरण देऊन म्हणाले की, "समजा, फक्त चार दिवस 12 तासापर्यंत काम दिलं आणि ते आठवड्याची 48 तासांची मर्यादाही ओलांडणारं नसेल, अशा दोन अटी पूर्ण झाल्या तर कामगारांना ओव्हरटाईम द्यावा लागणार नाही."

त्यामुळे, "कामगारांसाठी पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचं वातावरण उपलब्ध होईल आणि कामगारांना आर्थिक लाभ होईल, हे सरकारचं विधान अत्यंत बोगस आहे," असं ते सांगतात.

कायद्यातील ही लवचिकता उद्योगपतींना फायद्याची ठरेल, पण त्याचा लाभ कामगारांना काहीच होणार नाही, असंही ते सांगतात.

नेमका हाच मुद्दा प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकरही अधोरेखित करतात.

यामुळे महिन्याचा पगार तसाच राहिल पण दिवसाचे कामाचे तास वाढून उत्पादन वाढेल. त्यामुळे, 'प्रोडक्शन कॉस्ट' कमी व्हावा, अशी यामागची कल्पना आहे, असं ते सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "बऱ्याच उद्योगांमध्ये उत्पदनातला हंगामी काळातला भार अधिक असतो. उदाहरणार्थ, टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्ये सणासुदीच्या आधी उत्पादनाचा लोड अधिक असतो. तेव्हा, अशा काळात हे कामगार कायदे त्यांच्या कमाल उत्पादन घेण्याच्या क्षमतेच्या आड येतात, असं उद्योजकांना वाटतं."

"त्यांच्या सोयीसाठी म्हणून कागदोपत्री हे केलेलं आहे. दुसरा परिणाम असा होईल की, हे फक्त हंगामी काळापुरतं मर्यादीत राहणार नाही. ते नेहमीसाठीच होईल आणि त्यामुळे 'लेबर कॉस्ट' अत्यंत कमी होईल.

उदाहरणार्थ, आठ तास कामाचे आता पाचशे रुपये द्यावे लागत असतील, तर आता बारा तासांचेही पाचशेच द्यावे लागतील."

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम काय?

अजित अभ्यंकर कागदोपत्री कायदा आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यामध्ये तफावत असते, असं सांगतात.

ते सांगतात की, "प्रत्यक्षात कामगारांचे हे कायदे अर्धवट राबवले जात अथवा बरेच ठिकाणी राबवलेही जात नाहीत. किंवा, ते अशा पद्धतीनेच वाकवले जातात की, कामगारांचे शोषण होईल आणि उद्योजकांचाच फायदा होईल.

आता या नव्या सुधारणांनुसार, कामगारांचं हेच शोषण कायद्यानुसार करणं अधिक सोयीस्कर होईल, इतकाच त्याचा अन्वयार्थ आहे."

या कायद्याचे अप्रत्यक्ष परिणाम काय होतील, हे समाजवून सांगताना ते म्हणाले की, "रात्रीच्या वेळेसाठी वीजेचे दर कमी असतात. ज्या कारखान्यात रात्रीच्या वेळेला वीजेचा वापर करावा लागतो, तिथे आठवड्यातून चार दिवस बारा तास पूर्ण क्षमतेने नाईट शिफ्ट चालवली जाईल आणि तिथे ओव्हरटाईमही द्यायची गरज भासणार नाही.

पुढील तीन दिवस या कामगारांना सुट्टी देऊन दुसऱ्या कामगारांच्या गटांकडून उरलेले दिवस याच पद्धतीने काम करुन घ्यायचं, असा पायंडा पडेल."

अशा पद्धतीने, ओव्हरटाईमचे पैसे वाचवणे आणि स्वस्तातील वीज वापरणे, असा दुहेरी फायदा उद्योगपतींना होईल. ही लवचिकता उद्योजकांच्या फायद्याची असून ती कामगारांचं शोषण करणारीच ठरेल, असं ते सांगतात.

"सध्याही काही ठिकाणी सरसकट कायदा मोडून आठवड्यात 72 तास राबवून घेतलं जातं आणि त्यांना 48 तासांचंच वेतन दिलं जातं. हे थेट बेकायदा आहे. ते याहीपुढे चालू राहिलच, कारण कामगार शक्तिहीन आहे," असं ते सांगतात.

सध्याच्या घडीच्या कामगार हक्कांसाठी कामगार चळवळी किती महत्त्वाच्या आहेत, हेच यातून अधिक प्रकर्षानं जाणवतं, असं नीरज हातेकर सांगतात.

पण, आता कामगार संघटनाही तेवढ्या सक्षम राहिलेल्या नाहीत किंबहुना, त्या जवळजवळ नाहीच, हे वास्तवही ते अधोरेखित करतात.

ते सांगतात की, "कामाचे आठ तासच असतील, ही गोष्ट फार कष्ट करुन आणि संघर्ष करुन कामगार चळवळीने मिळवलेली होती. सुरुवातीला कामगारांकडून बारा-पंधरा-सोळा तास काम करवून घेणं, याला काही लिमिटचं नव्हतं. किती तास काम करावं, त्याचा किती मोबदला असावा हे संघटनांनी लढून मिळवलेल्या गोष्टी आहेत."

"कामगार कायद्याचे पालन न करता पाहिजे तेवढा वेळ शिफ्ट चालवता येईल, हीच काय ती उद्योग क्षेत्राला लवचिकता मिळेल. त्याचा कामगारांना काहीच फायदा होणार नाही. उलट, तेवढ्याच पैशांमध्ये जास्त काम करवून घेतलं जाईल, असा हा हिशेब आहे," असंही ते सांगतात.

'सहमतीशिवाय अधिक तास काम देता येणार नाही'

यासंदर्भात आम्ही राज्य कामगार विभागाच्या सचिव आय. कुंदन यांच्याशी बातचित केली.

त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "यात कारखाने, दुकाने आणि आस्थापनांचा समावेश आहे. म्हणजेच खासगी आस्थापनांसाठीही कामाच्या वेळाचे हे बदल लागू असतील."

राज्य सरकारने कारखाना अधिनियम 1948 आणि शॉप आणि एस्टॅब्लिशमेंट अधिनियम 2017 या दोन्ही अधिनियमांमध्ये कलम 9 मध्ये सुधारणा केली आहे. याला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

सचिव आय. कुंदन यांनी सांगितलं की," हा बदल महाराष्ट्रातील सर्व कारखान्याशी निगडीत आहे. आस्थापनांना लागू राहील. आयटी, हॉटेल्स, दुकाने, खासगी कंपन्यांना लागू राहील.

कामाच्या वेळा वाढवल्या तरी ओव्हर टाईम आणि एकूण कामाच्या तासांना मर्यादा आहे. कॅपच्या मर्यादेत राहूनच ते काम करू शकतात." असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

"कामाच्या वेळा वाढवल्या तरी दररोज 12-12 तास काम करवून घेऊ शकत नाहीत. आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त काम करवून घेऊ शकत नाही. ओव्हरटाईम केला तर ते धरून आठवड्यात 60 तासांपेक्षा जास्त असू शकत नाही," असंही नियमांत स्पष्ट करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

तसंच ओव्हर टाईम किंवा ज्यादा तासांसाठीचं काम मग ते कारखान्यात असो वा खासगी आस्थापनांमध्ये हे संबंधित कर्मचारी, कामगार यांच्या सहमतीशिवाय करता येणार नाही, असंही त्या सांगतात.

तूर्तास मंत्रिमंडळाने याला मंजूरी दिली असली तरी राष्ट्रपतींच्या परवानगीनंतर सेशनमध्ये बिल पारित झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

'कामाचे अघोरी तास करुन आपण काय मिळवणार?'

कामगारांचे हित लक्षात न घेता त्यांचं मानसिक-शारीरिक शोषण करणारा हा निर्णय असल्याची टीका केली जात आहे.

आम्ही औद्योगिक मानसशास्त्रज्ञ वृषाली राऊत यांच्याशीही चर्चा केली. त्यांनी 'कामगारांचे मानसिक आरोग्य' नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "एकीकडे जगभरात कामाचे तास आणि कामाचे दिवस कमी केले जात आहेत, तर दुसरीकडे भारतात असे निर्णय घेतले जाणे कामगारांच्या दृष्टीने अहितकारक आहे. कामाची उत्पादकता आणि कामगारांचे समाधान या दोन्ही गोष्टीही फार महत्त्वाच्या असतात."

एकीकडे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेटमुळे काम सुलभ झालेलं असताना कामाच्या तासांची मर्यादा 12 तास करण्यामागे काय विज्ञान आहे, असा सवाल त्या उपस्थित करतात.

ब्रिटिश सहकारी चळवळीचे जनक रॉबर्ट ओवेन यांचं '8 तास काम, 8 तास झोप आणि 8 तास रिक्रिएशन' हे तत्त्व महत्त्वाचं असल्याचं सांगत त्या म्हणतात की, "हे तत्त्व जगभरात राबवलं जातं. सलग 12 तास मेंदू काम करू शकत नाही. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

शारीरिक आरोग्य आणि मानसिक आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतात. यातून कामगारांचं व्यसनांच्या आहारी जाणंही वाढेल. शिवाय, यातून सततची खदखदही वाढेल."

या निर्णयामुळे निव्वळ कामगारांच्या मानसिक आरोग्यावरच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबीयांच्याही मानसिक आरोग्यावर विपरित परिणाम होईल, असं मत मुक्ता चैतन्य यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

त्या सांगतात की, "कारखान्यातील कामगारांचे कामाच्या तासांची मर्यादा 12 तास करणं म्हणजे त्यांना कुटुंबासाठी वेळ नाही, जोडप्यांना एकमेकांसाठी वेळ शिल्लक राहणार नाही, पालकांना मुलांना वेळ देता येणार नाही. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून व्यसनं वाढणार. स्क्रीन टाइम वाढणार. नातेसंबंधांमध्ये तणाव निर्माण होणार, हे स्पष्ट आहे.

पुढे याचे परिणाम घरातील महिलांवर अधिक होतील, असंही त्या सांगतात.

त्या म्हणतात की, "घरातील पुरुष कामगार 12 तासांसाठी कामासाठी बाहेर राहणार. जाणं, येणं आणि तयारी यात आणखी दोन तास पकडले तर, बायकांवर अधिक जबाबदारी येऊन पडणार.

एक जण बारा तास बाहेर म्हणजे बायकोनं घरात मुलांसाठी, पालकांसाठी थांबावं, नोकरी सोडावी याचे आग्रह, बळजबरी वाढणार. खाण्याच्या वेळा चुकणार.

एकत्र जेवण करणे आधीच कमी झालेलं आहे, ते आणखी दुर्मिळ होणार. मुलं आधी एकटी आणि मग एकलकोंडी होणार, वर्क अफेअर्स चे प्रमाण वाढणार, मानसिक समस्या वाढणार."

शिवाय, महिला कामगारांचं काय? त्यांच्यासाठी अशी मर्यादा वाढवणं तोट्याचंच ठरू शकतं, असं मत दोघीही व्यक्त करता दिसतात.

हे सगळं एका सुदृढ समाजाचे लक्षण आहे का? कामाचे अघोरी तास करुन आपण काय मिळवणार आहोत, असा सवालही त्या उपस्थित करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)