मिरा रोड: 'आम्ही हिंदुस्तानी नाहीत का?' बुलडोझर कारवाईनंतर रहिवाशांचा थेट सवाल

    • Author, दीपाली जगताप
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
    • Reporting from, मुंबई आणि मीरा रोड

मिरा रोडच्या नया नगरमध्ये ‘त्या’ दिवशी भयाण शांतता होती. रहिवासी घरातून बाहेर पडायलाही घाबरत होते. आई-वडिलांनी मुलांना शाळेत पाठवलं नव्हतं, घरातल्या महिला बाजारात जायला तयार नव्हत्या.

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईपासून अवघ्या 27 किलोमीटर अंतरावर म्हणजेच जवळपास दीड तासांच्या अंतरावर असलेल्या मिरा रोडमध्ये 21 आणि 22 जानेवारी 2024 रोजी तणाव होता.

22 जानेवारीच्या पूर्वसंध्येला या परिसराजवळ दोन धार्मिक समुदायांमध्ये वाद झाला, गर्दी झाली आणि त्याचे हिंसक पडसाद आसपासच्या भागात उमटले. या प्रकरणी पोलिसांनी 10 दखलपत्र आणि 8 अदखलपात्र गुन्हे नोंदवले. यात 19 आरोपींना आतापर्यंत अटक झाली आहे.

ही परिस्थिती निवळत नाही तोपर्यंत 23 जानेवारी 2024 रोजी मिरा-भाईंदर महानगर पालिकेने नया नगरमध्ये 15 अनधिकृत दुकानांवर बुल्डोझर चालवला.

यापैकी अनेक दुकानं पूर्ण कोसळली तर काही दुकानांच्या वाढीव भागावर कारवाई करण्यात आली.

‘आम्ही हिंदुस्थानी नाही का?’

नया नगरच्या हैदर चौकात आम्ही पोहचलो त्यावेळी सलग आठ दुकानंचं ड्रेबीज रस्त्यावर पडलं होतं.

अगदी काल-परवापर्यंत ग्राहकांची रेलचेल असलेली बाजारपेठ माती, वीटा, पत्रे आणि अवशेषाखाली होती. एकाबाजूला कांद्यांनी भरलेल्या टोपल्या विखुरल्या होत्या तर दुसऱ्याबाजूला गराजच्या गाड्यांचं सामान. लाकडी कपाट, पंखे, पैसे ठेवण्याचा गल्ला सगळंच मातीखाली गेलं होतं.

याठिकाणी आमची भेट मोहम्मद अबुल हसन शेख यांच्याशी झाली. त्यांचं चारचाकी वाहनांसाठीचं गराज या कारवाईत तोडण्यात आलं. 22 वर्षांपासून आपण या ठिकाणी गराज चालवत आहोत आणि दुकानाचं वीज बील सुद्धा भरत असल्याचं ते म्हणाले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, “माझा हात पकडून त्यांनी मला दुकानाबाहेर काढलं आणि गराजवर बुल्डोझर चालवलं. आमचं काहीच ऐकून घेतलं जात नव्हतं. बुल्डोझर चालवण्यापूर्वी गराज अनधिकृत आहे किंवा कारवाई होणार आहे याची कुठलीही नोटीस आम्हाला दिली नाही. का तोडलं हे सुद्धा माहिती नाही. 22 वर्षांपासून मी हे गराज चालवत आहे. एवढ्या वर्षांत अशी कारवाई कधीच झाली नाही.”

या गराजमध्ये 5 ते 6 कर्मचारी काम करत होते असंही ते म्हणाले. या कारवाईचा कुटुंबावर काय परिणाम होईल? असा प्रश्न विचारताच त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं आणि त्यांना रडू आवरलं नाही. अशी अचानक कारवाई का झाली याची काहीच कल्पना नसल्याचं ते म्हणाले. प्रशासनाने ही कारवाई करण्याच्या काही तासांपूर्वीपर्यंत या भागात तणावाचं वातावरण होतं. त्यातच ही कारवाई झाल्याने या दोन्ही घटनांचा एकमेकांशी संबंध असल्याची चर्चा सुरू झाली.

“जी भांडणं झाली, वाद झाला तो आमच्या भागात झालाच नाही. आम्हा कोणाचाही त्याच्याशी संबंध नाही. पण तरीही आमची दुकानं का तोडली माहिती नाही,” असं एका तिथल्या स्थानिक दुकानदाराने सांगितलं.

ही कारवाई सुरू असताना या संपूर्ण भागात रस्त्यांवर पोलिसांची मोठी फौज तैनात होती. तर तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सीआरपीएफ, रॅपिड अक्शन फोर्स आणि स्थानिक पोलिस मोठ्या संख्येने ठिकठिकाणी बंदोबस्तासाठी तैनात होते.

या दुकानांपासून काही पावलांच्या अंतरावर असलेल्या स्कार्फ आणि हिजाबच्या दुकानात आम्ही पोहचलो. एका उंच इमारतीच्याखाली असलेल्या या दुकानात आमची भेट अलीशा सय्यद या तरूण मुलीशी झाली.

‘बीझनेस’ या विषयात आपलं पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेल्या अलीशाने एका मोठ्या संस्थेतील नोकरी सोडून आपला स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला. वेगवेगळ्या प्रकारचे डिझायनर स्कार्फ आणि हिजाब विकण्यासाठी तिने दुकान सुरू केलं. त्यानुसार दुकानाचं रंगकाम केलं आणि स्कार्फवरील रंग उठून दिसावेत यानुसार दुकानाबाहेर रोषणाई तशी तयार करून घेतली होती.

दुकान इमारतीखाली असल्याने वरून दिवसभर कचरा खाली पडतो आणि यामुळे आपलं सामान खराब होतं म्हणून अलीशाने दुकानाला छप्पर बसवलं. छप्पर लावल्याने दुकानाचं नाव रस्त्यावरून दिसत नव्हतं मग बाहेर एक दरवाजा आणि बोर्ड तयार करून घेतला. दुकानाबाहेरच्या या वाढीव स्ट्रक्चरवरती पालिकेने बुल्डोजरने कारवाई केली.

याविषयी बोलताना अलीशा सय्यद सांगतात, “या कारवाईच्या 24 तासांपूर्वी सोशल मीडियावरती मी कॉमेंट्स वाचत होते. हजारो कॉमेंट्स होत्या ज्यात म्हटलं होतं की मिरा रोडमध्ये बुल्डोजर चालवा. काहीतरी होईल असं सारखं वाटत होतं पण खरंच असा बुल्डोझर चालवतील असं कधीच वाटलं नाही. आमचाही विचार केला जाईल असं वाटलं होतं.”

“प्रश्न हा आहे की त्याच दिवशी कारवाई का केली गेली? काही दिवसांपूर्वी केली असती किंवा काही दिवसांनंतर केली असती. आम्ही तर काहीच केलं नव्हतं. आम्ही हिंदुस्थानी नाही का? आम्हाला वाईट वाटणार नाही का?” असेही प्रश्न अलीशाने उपस्थित केले.

या कारवाईत अलीशाच्या दुकानाचं जवळपास 50 हजार रुपयांचं नुकसान झाल्याचं ती सांगते. यापूर्वी मात्र आपण असं कधीच अनुभवलं नव्हतं असंही ती म्हणाली.

“यापूर्वी मला कधीच इथल्या लोकांकडून किंवा पोलिसांकडून कसलाही त्रास झाला नाही. मिरा रोडमध्येही असं कधीच काही वाटलं नाही. माझा 90 टक्के मित्र परिवार हिंदू आहे. त्यांनाही ही बातमी कळाल्यावर धक्का बसला. हे का झालं ते कळत नव्हतं. त्यांनी माझ्या दुकानाचा बाहेरचा भाग तोडला. बोर्ड तुटला, पार्टीशन तुटलं. त्यांचा हेतू काय होता हे काही माहिती नाही,” असंही ती म्हणाली.

मिरा रोडमध्ये झालेल्या या कारवाईबाबत आम्ही मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे उपायुक्त मारुती गायकवाड यांच्याशी बोललो.

ते म्हणाले, "आम्ही अनधिकृत दुकानांवर कारवाई केली आहे. महापालिका अॅक्टनुसार रस्त्यावरती किंवा फूटपाथवरती अनधिकृत दुकान असेल तर नोटीस द्यायची गरज नसते आणि ती दुकानं आमच्या डिपी रोडवरती गटारांवरती होते. ही आमची कारवाई दैनंदिन असते आणि हा त्याचाच भाग होता. कोण काय त्यात अँगल घेतं हा त्यांचा विषय आहे."

ही कारवाई झाल्यानंतर संध्याकाळच्यावेळेस याच परिसराजवळ काही राजकीय भाषणं झाली. यानंतर पुन्हा सेक्टर 3 जवळ काही गाड्यांवर हल्ले करण्यात आले. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवला. या हल्ल्यात अब्दुल हक चौधरी यांच्या ट्रकचं मोठं नुकसान झालं तसंच त्यांच्या ड्रायव्हरला मारहाण करण्यात आली असं ते सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही भाईंदरहून परत येत होतो तेव्हा अचानक गाडीवर हल्ला झाला. त्यांनी विचारलं की हिंदू आहात की मुस्लीम, टेम्पोवरही लिहिलं होतं मग त्यांनी टेम्पोवर हल्ला केला, आम्ही पळून गेलो नसतो तर त्यांनी आमचा जीव घेतला असता कारण त्यांच्या हातात तलवारी होत्या. ते जय श्री राम असे नारे देत होते. फक्त आमची गाडी नाही तर आसपासच्या अशा गाड्यांवरही ते हल्ला करत होते. रिक्षावरही हल्ला केला."

या तणावाच्या परिस्थितीमुळे नया नगर आणि आसपासच्या भागात भीतीचं वातावरण आहे. नया नगरमध्ये राहणाऱ्या एका इमारतीत नाझीया सय्यद यांच्याशी आमची भेट झाली. त्यांना दोन मुलं आहेत पण जवळपास पाच ते सहा दिवस आपण मुलांना शाळेत पाठवलं नाही असं त्या सांगत होत्या.

“आमच्या कुटुंबात एक लग्न आहे. त्यासाठी आम्हाला खरेदी करायची होती. पण आम्ही मार्केटमध्ये जाऊ शकलो नाही. बाहेर वातावरण असं आहे की अजूनही मनात भीती आहे. घरात लागणारं सामानही खूप दिवसांनी आम्ही खरेदी करतोय,” असं त्या म्हणाल्या.

नाझिया 15 वर्षांपूर्वी लग्न करून या ठिकाणी राहण्यासाठी आल्या. एवढ्या वर्षात कधीही असं घडलं नव्हतं किंवा भीतीचं वातावरण नव्हतं असंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं.

21 जानेवारीला मिरा रोडमध्ये एका भव्य रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या रॅलीनंतरच दोन गटात वाद झाल्याचं नंतर समोर आलं. याविषयी बोलताना रॅलीचे आयोजक विक्रम प्रताप सिंह यांनी सांगितलं, "आमच्या रॅलीमध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक सहभागी झाले होते. यात ख्रिश्चन आणि मुस्लीम समुदायाचे लोकही होते. जवळपास 500 लोक मुस्लीम समुदायाचे होते.एकूण जवळपास 10 हजार लोक सहभागी झाले होते. रॅली संध्याकाळी पाच वाजता संपली."

ते पुढे सांगतात, "यापूर्वी मिरा भाईंदरमध्ये असं कधीही झालं नव्हतं. नया नगर परिसरातील लोकही आम्हाला सहकार्य करतात. हे बाहेरच्या लोकांचं काम आहे. पोलिसांनी त्याचा शोध घ्यावा."

‘नोटीस न देता कारवाई करणं चुकीचं आहे’

मिरा रोडमध्ये हैदर चौक या मुस्लीम बहुल भागात बुल्डोजर चालवल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी 24 जानेवारीला दक्षिण मुंबईतील मोहम्मद अली रोडवरती मुंबई महानगरपालिकेने जवळपास 35 दुकानं, फेरीवाले आणि स्टॉल्स यावर कारवाई केली.

मुंबईच्या उच्चभ्रू भागात असलेल्या मोहम्मद अली रोडवर संपूर्ण मुंबई शहरातून आणि आसपासच्या भागातून लोक खरेदीसाठी येतात. याच भागात आतमध्ये खाद्य पदार्थांची अनेक दुकानं आहेत ज्याला खाऊ गल्ली असंही म्हटलं जातं.

मुंबई महानगरपालिकेच्या कारवाईनतंर आम्ही त्या भागात गेलो त्यावेळी नेहमीच्या तुलनेत बाजारात गर्दी कमी होती. बीएमसीने कारवाई केलेल्या दुकानांमध्ये आम्ही गेलो. यात या परिसरात ‘सुलेमान मिठाईवाला’ या दुकानाचाही समावेश आहे.

1936 पासून हे दुकान मोहम्मद अली रस्त्यावर सुरू आहे. या दुकानाचे मालक चाँद मोहम्मद यांना आम्ही भेटलो. नोटीस न देता पालिकेने कारवाई केल्याने हे चुकीचं आहे असं ते सांगत होते.

ते म्हणाले, “अनेक दुकानं बंद होती. सकाळी लवकर कारवाई झाली. त्यांनी थेट कारवाई केली, नोटीस न देता. नोटीस द्यायला हवी होती तर आम्ही आमचं सामान वाचवलं असतं. अधून मधून पालिकेचे लोक येत राहतात. त्यांचा काहीच त्रास नव्हता. ते त्यांचं काम करतात. पण यावेळेस नोटीस न देताच त्यांनी पाडलं. हे जरा अती झालं. माझं 2 लाख रुपयांचं नुकसान झालं आहे.”

या मिठाईच्या दुकानाच्या बाजूलाच 88 वर्षांपासून सुरू असलेलं ‘नुरानी मिल्क सेंटर’ आहे. दुकानाचं बाहेर ठेवलेलं सामान आणि दुकानावरती असलेलं छप्पर पालिकेने कारवाईत तोडलं. मिरा रोडमध्ये घडलेल्या घटना ताज्या असतानाच किंबहून अगदी त्याच्या 24 तासांत मोहम्मद अली रोडवर ही कारवाई केल्याने याचा एकमेकांशी संबंध असल्याचं दुकानदार हुसैन नुरानी यांना वाटतं.

ते म्हणाले, “सकाळी साडे वाजता अचनाक पालिकेचे लोक आले. अनेक दुकानं तर सुरूही नव्हती. नोटीस न देता अचानक तोडकाम सुरू केलं. आमचं मिठाईचं दुकान आहे. यामुळे ग्राहकांवरही परिणाम झाला. त्यांनी दुकानचं वरचं छप्पर तोडलं. काही निवडक लोकांवरच कारवाई केली जात होती. याचं कारण माहिती नाही. मिरा रोडनंतर ही कारवाई केली त्यामुळे याचा अर्थ तर असाच निघतो की त्याच्याशी संबंधित विषय आहे. एवढ्या वर्षात इथे असं कधीच झालेलं नव्हतं.”

कायदा काय सांगतो?

यासंदर्भात आम्ही पालिकेच्या उच्चपदस्थ अदधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर या कारवाईविषयी माहिती दिली.

"आम्ही डीप क्लीन ड्राईव्हसाठी त्या भागात गेलो असता आम्हाला रस्त्यावर जे फेरीवाले, स्टाॅल्स आढळले त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. दुकानं तोडलेली नाहीत किंवा बांधकामे तोडलेली नाहीत. दुकानांचे छप्पर तोडले कारण ते परवानगीविना लावले होते. गाडी जाताना अडथळा निर्माण केलेले होते. वेगळ्या कारणासाठी कारवाई केली असं म्हणतात मग ती कारवाई सुरू ठेवली असती ना."

"तात्पुरतं छप्पर तोडण्यासाठी किंवा फूटपाथवरील सामानासाठी नोटीस द्यायची गरज नसते. 33-35 ठिकाणी कारवाई केली आहे. जिथे आमच्याकडे परवानगी न मागता काम केलेलं आहे ते मुळात आमच्या रेकाॅर्डवरतीच नाही मग त्याला नोटीस कशी देणार?"

"या कारवाईचा मिरा रोडशी काहीही संबंध नाही. 18 जानेवारीला आम्ही रेल्वेच्या कामात अडथळा आणणारं शीव मंदिर डेमाॅलीश केलं. तेव्हा नियमानुसार कारवाई सुरू आहे."

महानगरपालिकेच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकाम किंवा फेरीवाले यांच्यावर महानगरपालिका अॅक्टनुसार कारवाई केली जाते. रस्त्यावरती, गटारांवरती किंवा फूटपाथवरील सामानांवर कारवाई करण्यासाठी नोटीशीची आवश्यकता नाही असं काही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

पालिकेचे अधिकारी असं म्हणत असले तरी नोटीस न देता पाडकाम करता येत नाही असं वरिष्ठ निवृत्त अधिकारी गोविंद खैरनार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

ते म्हणाले, “अगदी फुटपाथवर रेसिडेंशियल (रहिवासी) आणि कमरशियल (व्यावसायिक) बांधकाम असेल तरी नोटीस न देता काढता येत नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की नवीन स्ट्रक्चर रस्त्यावरचे त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस लावता येते. परंतु जे सेटल्ड आहे 2-4 महिने झालेत अशा प्रत्येकाला नोटीस देणं गरजेचं आहे.

"कायद्याप्रमाणे 351 ची नोटीस सात दिवसांची मुदत द्यावी लागते. त्यानंतर सात दिवस वेळ देवून उत्तराची अपेक्षा असते. कारवाई करायला नको पण अलिकडे राजकीय नेते सांगतात. लाईट असो वा नसो तरीही अनधिकृत बांधकाम तोडता येत नाही. लाईट दिली याचा अर्थ एकप्रकारे नोंद केली आहे असा अर्थ होतो. प्राॅपर नोटीस देऊन कारवाई केली जाते. महापालिका आयुक्तांनाही यात विशेष अधिकारी नसतात. जात, पात धर्म लक्षात न घेता कारवाई कायद्याप्रमाणे करायची असते," खैरनार सांगतात.

व्यवसायावर परिणाम

मिरा रोड असो वा मोहम्मद अली रोड दोन्ही ठिकाणी या कारवाईमुळे आणि एकूणच त्याचे व्हीडिओ व्हायरल झाल्याने लोकांमध्येही भीतीचं आणि तणावाचं वातावरण असल्याचं दुकानदार सांगतात. याचा थेट परिणाम होतो तो व्यवसायावर.

गेल्या काही दिवसांत या घटनांमुळे आणि त्यानंतर विविध प्रकारच्या चर्चांमुळे ग्राहकांची संख्या कमी झाल्याचं दुकानदारांचं म्हणणं आहे.

हुसैन नुरानी म्हणाले, “दोन- तीन दिवस या परिसरात लोक आलेच नाहीत. इथे खाऊ गल्ली आहे. दक्षिण मुंबई तसंच उपनगरातून ग्राहक इथे येतात. खरेदीसाठी सुद्धा गर्दी होते. पण ग्राहक कमी झाले आहेत. त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होतोय.”

मिरा रोडच्या अलिशाचंही हेच म्हणणं आहे की ग्राहकांची संख्या कमी झालेली आहे. “खूप नुकसान झालं आहे. मला दुकानात विक्रीचा माल आणण्यासाठी पाच हजार रुपयांची गरज होती. मला वाटलं ग्राहक येतील आणि कमाई झाल्यावर मी माल विकत घेईन पण त्याच दिवशी दुकानाचा भाग तोडला. अजूनही तेवढे पैसे रिकव्हर होऊ शकले नाहीत कारण ग्राहक घराबाहेर पडत नाहीत असं दिसत आहे. काही दिवसांनी परिस्थिती पूर्ववत होईल.”

‘दोन्ही समाजाच्या लोकांनी एकत्र बसून चर्चा करावी’

मिरा रोड येथील नया नगरमध्ये बुल्डोझर चालल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी मोहम्मद अली रोडवरही अनधिकृत दुकानांवर कारवाई झाल्याने केवळ मुस्लीम बहुल भागातच कारवाई का केली जात आहे? असा प्रश्न विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सामाजिक कर्यकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला याबाबत बोलताना सांगतात, “अशा कारवायांच्या माध्यमातून हा संदेश द्यायचा असतो की तुम्ही याचं उत्तर दिलं तर आम्ही दुकानं तोडू. गरिबांची दुकानं यात तोडली. कमाई करून उदरनिर्वाह करणारे लोक होते त्यांच्यावर कारवाई केली. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा कारवाईचं हे पॅटर्न आपण पाहिलं आहे. तेच करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात होत आहे.”

“या अशा कारवाईमुळे मुस्लीम समाजावर दबाव वाढतो. यामुळे हिंदू समाज सुद्धा घाबरतो आणि मुस्लीम समाज सुद्धा. दोघंही एकमेकांना घाबरतात. यातून द्वेष वाढतो आणि द्वेषातून हिंसा. यावर एकच उपाय आहे की, दोन्ही समाजाच्या लोकांनी एकत्र यायला हवं,” मिठीबोरवाला सांगतात.

मिरा रोडमध्ये सामाजिक स्तरावर काम करणारे सादीक बाशा यांचंही हेच मत आहे. मिरा रोडमध्ये जो घटनाक्रम झाला त्यावेळी ते त्याच भागात होते.

ते सांगतात, “राजकीय भाषणांमुळेही वातावरण बिघडलं. बुल्डोजर चालवण्याची पद्धत आपण यापूर्वी उत्तर प्रदेशात पाहिली आहे. अशीच कारवाई इथे झाली. यात स्थानिक राजकारण सुद्धा आहे. आगामी निवडणुकांसाठी इच्छुक उमेदवार आपआपसात भांडताना दिसत आहेत.”

दरम्यान, मिरा रोड येथील घटनांची दखल पोलिसांनी घेतली असून सीसीटीव्ही फूटेज आणि मोबाईल व्हीडिओच्या माध्यमातून पुरावे गोळा केले जात असल्याचं पोलीस सांगत आहेत. तसंच यासंबंधी कोणतेही व्हीडिओ आणि संदेश व्हायरल केले जाऊ नयेत अशी सूचना पोलिसांनी केली आहे.

बुलडोजर कारवाईची अशी सुरुवात सगळ्यात आधी उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली. त्यांना ‘बुलडोजर बाबा’ असंही म्हटलं गेलं. त्यानंतर शिवराज सिंह चौहान सरकारने मध्ये प्रदेशातही बुलडोजरचा वापर केला ज्यावरून वादही झाल्याचंही पहायला मिळालं.

या प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक लक्ष्य मुस्लीम बनले आणि बुल्डोजर एका धर्माविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी एक साधन म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं. दरम्यान, सरकारकडून कायम हेच सांगण्यात आलं की ही कारवाई अनधिकृत बांधकामांविरोधातच केली जात आहे.

हे ही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)