‘मुस्लीम मतदारांची नोंदणी करू नये’, कोल्हापुरातील ग्रामपंचायतीच्या ठरावाचा नेमका वाद काय?

नवीन मुस्लीम मतदारांची नोंदणी करू नये, असा ठराव कोल्हापुरातल्या एका गावानं केल्यानं वादाला तोंड फुटलं आहे.

कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यातील शिंगणापूर गावातील ग्रामस्थांनी 15 ऑगस्ट 2024 रोजी एक ठराव केला. या ठरावानुसार, ‘गावात नवीन मुस्लीम मतदार नोंदवू नयेत आणि नवीन मुस्लीम मतदार नोंदवले गेले तर त्यावर ग्रामपंचायतीने हरकती घ्याव्यात.’

धक्कादायक म्हणजे, या ठरावपत्रावर शिंगणापूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच रसिका पाटील आणि ग्रामविकास अधिकारी दिपाली येडके यांच्या सही आणि शिक्काही आहे. ग्रामपंचायतीच्या लेटरहेडवरच हा ठराव करण्यात आलाय.

शिंगणापुरात ग्रामसभेत झालेल्या ठरावाची प्रत सोशल मीडियावर व्हायरल होईपर्यंत, असा काही ठराव झाल्याचे गावाबाहेर कुणालाही माहित नव्हते. मात्र, ठरावाची प्रत सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वादाला तोंड फुटलंच, सोबत या ग्रामपंचायतीला स्पष्टीकरणही द्यावं लागलं आणि ठराव मागेही घ्यावा लागला आहे.

नेमका काय ठराव झाला होता?

करवीर तालुक्यातील शिंगणापूर ग्रामपंचायतीने 28 ऑगस्ट 2024 रोजी एक ठराव केला.

‘अल्पसंख्याक (मुस्लीम) मतदान नोंदणीबाबत’ असा या ठरावाचा विषय आहे.

ठरावात म्हटलं होतं की, ‘शिंगणापूर ग्रामसभा ठराव क्रमांक 29 - मौजे शिंगणापूर गावच्या गावसभेत वरील विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.शिंगणापूर गावच्या हद्दीतील नवीन मतदार नोंदणी करतेवेळी नवीन येणाऱ्या अल्पसंख्याक (मुस्लिम )यांची नवीन मतदान नोंदणीत नावे समाविष्ट करण्यात येऊ नयेत, असे सर्वानुमते ठरले.’

तसंच, याच ठरावात पुढे म्हटलंय की, ‘ज्या ज्या वेळी नवीन मतदार यादी प्रसिद्ध होईल, तेव्हा नवीन अल्पसंख्यांक मुस्लिम यांची नावे नोंद झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर ग्रामपंचायतीमार्फत हरकती घेऊन सदरची नावे कमी करणेत यावीत, असे सर्वानुमते ठरले. त्यास आजची गावसभा सर्वानुमते मंजुरी देत आहे.’

प्रमोद संभाजी मस्कर यांचं नाव सूचक म्हणून, तर अमर हिंदुराव पाटील यांचं नाव अनुमोदक म्हणून ठरावात नमूद करण्यात आलंय.

ठरावाची प्रत सोशल मीडियावर व्हायरल आणि मग उपरती

शिंगणापूर ग्रामपंचायतीच्या या ठरावाची गावाबाहेर फारशी कुणाला कल्पना नव्हती. मात्र, दोन-तीन दिवसांपूर्वी या ठरावाची प्रत सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठू लागली.

सगळीकडून टीका होऊ लागल्यानंतर शिंगणापूरच्या सरपंच रसिका पाटील यांना उपरती झाली.

सरपंच रसिका पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं. व्हीडिओच्या माध्यमातून त्यांनी आपली भूमिका मांडताना म्हटलं की, “आमच्या गावात काही दिवसांपूर्वी दोन बांगलादेशी महिला खोटे आधार कार्ड बनवून राहत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे आम्ही असा ठराव केला होता.

मात्र, तो चुकीच्या पद्धतीने व्हायरल झाला आहे. सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या लोकांनी हे कृत्य केले आहे.”

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

तसंच, सरपंच रसिका पाटील आणि ग्रामविकास अधिकारी दिपाली येडके यांनी अखेरीस स्पष्टीकरण देणारं पत्रक जारी केलं. हे पत्रकही शिंगणापूर ग्रामपंचायतीच्या लेटरहेडवर जारी करण्यात आलंय.

‘ग्रामपंचायत मौजे शिंगणापूर ता करवीरकडील सोशल मीडिया व इतर माध्यमावर प्रसिद्ध झालेल्या ठराव पत्राअन्वये आम्ही खालीलप्रमाणे खुलासा करत आहोत,’ असं म्हणत दोन मुद्द्यांमध्ये स्पष्टीकरण दिलंय.

“ठराव पत्रकात उल्लेख केलेल्या मुस्लिम अपसंख्याक समुदायाची आम्ही जाहीर माफी मागत आहोत आणि अशी विषमता निर्माण करणारा किंवा तसा हेतू असणारा कोणताही ठराव आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये केला जाणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ,” असं या नव्या पत्रकात म्हटलं आहे.

हे पत्रकाखालीही सरपंच रसिका पाटील आणि ग्रामविकास अधिकारी दिपाली येडके यांच्या सह्या आहेत.

‘ग्रामपंचायतीवर कारवाई करावी’

याबाबत मुस्लिम समाजाचे नेते गणीभाई आजरेकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, “सरपंच रसिका पाटील यांनी पोस्ट केलेल्या व्हीडिओत गावात बांगलादेशी महिला आढळल्या असे म्हटले आहे. मग ग्रामपंचायतीने पोलिसांना का कल्पना दिली नाही? ग्रामपंचायत दोषी आहे, त्यांनी या बांगलादेशी मुस्लिम महिलांबाबत पोलिसांना कल्पना द्यायला हवी होती. हा सगळा प्रकार बनाव वाटतो. त्यांनी केलेला व्हीडिओ आणि खुलासा केलेले पत्र यात तफावत आहे.

“याप्रकरणी आम्ही सरपंच यांच्यापेक्षा ग्रामविकास अधिकारी दिपाली येडके यांना दोष देत आहोत. कारण त्यांना कायदा माहिती नाही काय? असा ठराव करता येत नाही हे त्यांना कसं माहिती नाही?”

तसंच, गणीभाई आजरेकर पुढे म्हणाले की, “शिंगणापूर ग्रामसभेत मुस्लीम समाजातील नाव मतदारांची नोंदणी न करणे विषयी आणि मतदार यादीत नाव समाविष्ट न करण्याचा हा ठराव म्हणजे मुस्लीम समाजावर बहिष्कार टाकण्याचा प्रकार आहे. सदरचे कृत्य हे घटनाबाह्य आणि धार्मिक भेदभाव करणारे आहे. ही एक गंभीर बाब आहे.”

मोहामेदन एज्युकेशन सोसायटीने कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना पत्र यांच्याकडे संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केलीय.

‘ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, तसेच ग्रामसेवक सरकारी कर्माचारी असतानाही अशा घटनाबाह्य कृत्यात सहभागी झाल्यानं त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी. शिवाय, शिंगणापूर ग्रामपंचायत बरखास्त करावी,’ अशीही मागणी मोहामेदन एज्युकेशन सोसायटीने कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलीय.

आता सारवासारव

याबाबत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन यांनी करवीर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी विजय यादव यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितला. त्यानुसार गटविकास अधिकारी विजय यादव यांनी 15 सप्टेंबर 2024 रोजी जिल्हा परिषदेचे सीईओ कार्तिकेयन यांच्याकडे अहवाल सुपूर्द केला.

या अहवालानुसार, ‘28 ऑगस्ट 2024 रोजीची शिंगणापूर ग्रामसभेच्या ठरावाची नक्कल आणि ग्रामपंचायतीने पंचायत समितीकडे सादर केलेली ठरावाची नक्कल यात फरक आहे. टायपिंगमध्ये चूक असल्यानं सदर ठरावाची (28 ऑगस्टचा ठराव) नक्कल कार्यालयातच ठेवण्यात आली होती.’

याबाबत ग्रामविकास अधिकारी दिपाली येडके यांच्याकडे चौकशी केली असता, त्यांनी समाजमाध्यमावर प्रसारित झालेली ठरावाची नक्कल चुकीची असल्याचे सांगितले.

दिपाली येडके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या सहीची समाजमाध्यमावर प्रसारित झालेली ठरावाची नक्कल कोणालाही देण्यात आलेली नाही. सदर ठरावाची नक्कल तयार झाल्यानंतर आणि सही केल्यानंतर त्यातील टायपिंगमधील चूक लक्षात आल्याने सदर नक्कल कार्यालयातच ठेवण्यात आली.

तथापि, कोणीतरी त्याचा फोटो काढून प्रसारित केला आहे. मूळ ठरावामधील काही शब्द वगळण्यात आल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे प्राथमिक चौकशीत दिसून येते.”

तर गावातील सदस्य विनायक पाटील म्हणाले की, “आम्ही कोणत्याच पक्षाचे नाही. गावापातळीवर सर्व एकत्र येऊन आघाडी करून निवडणूक लढवली आहे. व्हायरल झालेल्या ठरावाबाबत चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे.”

दुसरीकडे, सरपंच रसिका पाटील यांचे पती अमर पाटील यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “आम्ही गावपातळीवर कोणत्याही पक्षाचे नाही. तसेच गैरसमजातून हा प्रकार झाला आहे.”

शिंगणापूर ग्रामपंचायतीवर स्थानिक आघाडीची सत्ता आहे. राजर्षी शाहू आघाडी असे या आघाडीचे नाव आहे. 17 सदस्यांची ग्रामपंचायत असून, ग्रामपंचायतीमध्ये एकही मुस्लिम सदस्य नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.