'लोकांना खांबाला बांधून मारण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला?' सर्वोच्च न्यायालयाचा पोलिसांना सवाल

2022 मध्ये खेडा जिल्ह्यातील उंधेला गावात पाच लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी खांबाला बांधून मारहाण केल्याप्रकरणी 23 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांना चांगलंच धारेवर धरलं. "लोकांना खांबाला बांधून मारण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला?” असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर चार पोलिस अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.

मात्र, खंडपीठाने अखेरीस त्यांची याचिका मान्य करून उच्च न्यायालयासमोरील ‘न्यायालयाचा अवमान’ केल्याप्रकरणाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.

इथे हे आवर्जून नमूद करायला हवं की, 2022 मध्ये खेडा जिल्ह्यातील मातर तालुक्यातील उंढेला गावात नवरात्री दरम्यान झालेल्या कथित दगडफेकीच्या घटनेनंतर स्थानिक पोलिसांनी या घटनेतील आरोपींना सार्वजनिकरित्या मारहाण केल्याचा व्हिडिओ समोर आलेला.

या प्रकरणी पीडितांनी खेडा येथील 13 पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध ‘न्यायालयाचा अवमान’ केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती.

घटनेच्या जवळपास एक वर्षानंतर, नुकतंच गुजरात उच्च न्यायालयाने 'न्यायालयाचा अवमान' केल्याप्रकरणी आरोपी पोलिस अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून 14 दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.

त्यानंतर दोषींच्या शिक्षेला तीन महिन्यांची स्थगिती देण्यात आली आणि त्यांना निकालावर अपील करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणते प्रश्न विचारले?

‘पीटीआय’च्या वृत्तानुसार, सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी याचिकाकर्त्यांना संतप्तपणे विचारलं की, "कोणत्या कायद्याअंतर्गत तुम्हाला लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी खांबाला बांधून मारण्याचा अधिकार आहे? आता जा आणि तुरुंगाची हवा खा.”

पोलीस अधिकार्‍यांना कडक भाषेत फटकारत न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले की, "हा कोणत्या प्रकारचा अत्याचार आहे? लोकांना खांबाला बांधणं, सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण करून त्यांचं चित्रीकरण करणं. आणि एवढं सगळं केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी तुमची इच्छा आहे?”

पोलिस अधिकाऱ्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे म्हणाले, "आरोपींना आधीच फौजदारी कारवाई, त्यांच्या विभागाची कारवाई आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या तपासाला सामोरं जावं लागतंय. त्यांच्यावर 'न्यायालयाचा अवमान' केल्याप्रकरणी कारवाई होणार का याबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा इथे प्रश्न आहे."

त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, "डी. के. बसू प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1996 च्या निकालाकडे आपण पाहिल्यास, या अधिकार्‍यांवर जाणूनबुजून आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही."

त्यांनी असंही विचारलं की, “त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केली होती का? या प्रश्नाचं अद्याप समाधानकारक उत्तर मिळालेलं नाही. पोलिसांना न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती होती का?"

वरिष्ठ वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार, उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविलेले पोलीस अधिकारी आरोपींना ताब्यात घेणे, तपास करणे आणि त्यांची चौकशी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 1996 साली दिलेल्या डी. के. बसू प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत अनभिज्ञ होते.

परंतु न्यायमूर्ती गवईनी त्यांना ताबडतोब युक्तिवाद करण्यापासून रोखलं आणि म्हणाले, "कायद्याचं अज्ञान हा वैध बचाव नाही. डी. के. बसू प्रकरणात कोणता कायदा केला गेलाय हे जाणून घेणं प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याला बंधनकारक आहे. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना देखील डी. के. बसू निकालाबद्दल माहिती असते, त्याबद्दल आपण ऐकलेलं किंवा वाचलेलं असतं."

मात्र, आरोपी पोलिसांवर उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला चालवता येणार नाही, असं प्रतिपादन अॅड. दवे यांनी केलं.

त्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी आरोपी पोलिसांविरुद्ध दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीची स्थिती काय आहे याबद्दलही माहिती घेतली.

खटल्याच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील आय. एच. सय्यद यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, “त्या तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत. न्यायालयाच्या अवमानाचे आरोप स्वतंत्र होते आणि त्यांच्याविरूद्ध केली गेलेली विभागीय आणि फौजदारी कारवाई हा न्यायालयाचा अवमान नाही, एवढंच त्यांचं म्हणणं आहे." याशिवाय त्यांना कोणताही युक्तिवाद करायचा नाही."

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाला त्याचं म्हणणं ऐकून घ्यावंच लागेल. ॲड. दवे यांनी उच्च न्यायालयाच्या 14 दिवसांच्या तुरुंगवासाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करत म्हटलं की, जर स्थगिती नाही दिली तर याचिका व्यर्थ ठरेल. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांची स्थगिती दिली.

न्यायमूर्ती गवई यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढत म्हणाले की, "जा आणि तुरुंगाची हवा खा. तुम्ही तुमच्याच अधिकाऱ्यांचे पाहुणे असाल. ते तुमची विशेष काळजी घेतील."

मात्र, अखेर न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांची याचिका मान्य करत शिक्षेला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

यापूर्वी या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून 14 दिवसांची शिक्षा सुनावली होती.

न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषी पोलीस अधिकार्‍यांची बिनशर्त माफीची विनंती नाकारत म्हटलेलं की, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या डी. के. बसू विरूद्ध पश्चिम बंगाल प्रकरणात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन केलंय.

द इंडियन एक्स्प्रेसमधील वृत्तानुसार, पीडित जहिरमियाँ मलेक (62), मकसूदाबानू मलेक (45), सहदमियान मलेक (23), सकिलमियाँ मलेक (24) आणि शाहिदराजा मलेक (25) यांनी या प्रकरणी खेडा येथील 13 पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी अहमदाबाद रेंज आयजी आणि खेडा जिल्ह्याचे एसपी यांच्यासह एकूण 15 अधिकार्‍यांवर 'अवमान आणि कायद्याचं पालन न केल्याच्या' आरोपाखाली कारवाई आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली.

डी. के. बसू वि. बंगालमधील एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना अटक करताना आणि ताब्यात घेताना पोलिसांनी कोणते नियम पाळायचे याबाबत मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. या प्रकरणाचा आधार घेऊन याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली.

या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलीस अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचे आरोप निश्चित करण्यास सुरुवात केलेली.

न्यायमूर्ती ए. एस. सुपाहिया आणि न्यायमूर्ती एम. आर. मेंगडे खंडपीठाने नदियाडच्या मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे चार आरोपींविरुद्ध कलम-2बी आणि कलम 12 अंतर्गत आरोप निश्चित केले आणि त्यानंतर त्यांना शिक्षा सुनावली.

चार आरोपींमध्ये निरीक्षक ए. व्ही. परमार, उपनिरीक्षक डी. बी. कुमावत, शिपाई राजूभाई दाभी आणि हवालदार कनक सिंग यांचा समावेश आहे.

आम्ही दहा ते पंधरा वर्षे गुजरात पोलिसमध्ये कार्यरत आहोत, असा युक्तिवाद आरोपींनी उच्च न्यायालयात केला. आम्ही दोषी आढळल्यास आमच्या कारकिर्दीवर आणि आमच्या रेकॉर्ड परिणाम होईल, असंही ते म्हणाले.

याचिकेत पोलिस अधिकाऱ्यांनी असाही युक्तिवाद केलाय की पोलीसांच्या काठीने मारहाण करणं ‘कोठडीत छळ’ करण्यासारखं नाहीए आणि त्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप ठेवता कामा नये.

खेडामध्ये काय घडलं होतं?

खेडा येथे पोलिसांत दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, जिल्ह्यातील मातर तालुक्यातील उंढेला गावात 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी गरबा खेळत असलेल्या गावकऱ्यांवर 150 ते 200 लोकांच्या जमावाने हल्ला केला आणि दगडफेक केली. काठ्या आणि दगड घेऊन जमावाने केलेल्या हल्ल्यात दोन पोलिसांसह सुमारे 10 ग्रामस्थ जखमी झालेले.

त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणी नऊ जणांना अटक केली आणि 43 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी आरोपींना गावातील चौकात खांबाला बांधून काठीने मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनीही त्यांची दखल घेतली होती.

पोलिसांकडून आरोपींना मारहाण केल्याच्या या व्हिडिओमध्ये एकीकडे पोलीस तरुणांना मारताना, तर दुसरीकडे गावकरी टाळ्या वाजवताना दिसत आहेत.

सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना मारहाण केल्याने गावात तणावाचं वातावरण होतं.

या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांच्या या कारवाईची चर्चा सुरू झालेली.

सार्वजनिक ठिकाणी पोलिस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या या कृतीचे तीव्र पडसाद उमटले होते आणि त्याबद्दल निषेध नोंदवण्यात आला होता.

त्यानंतर पीडितांनी खेडा मधील एकूण 13 पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यापैकी चार पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)