पाकिस्तानने अफगाणी शरणार्थ्यांना हाकलून लावले, लाखों नागरिक बेघर

पाकिस्तानने हजारो अफगाणी शरणार्थ्यांना देशातून हाकलून लावण्याची मोहीम तीव्र केली आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील परिस्थिती ताणली आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघानं दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानने या महिन्यात 19,500 हून अधिक अफगाणी नागरिकांना हद्दपार केले असून 80 हजार हून अधिक लोकांना आधीच परत पाठवण्यात आलं आहे.

इतक्या मोठ्या संख्येने लोक आल्याने अफगाणिस्तानातील परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पाकिस्तान दररोज 700 ते 800 कुटुंबांना देशाबाहेर पाठवत असून येत्या आठवड्यात 20 लाखांहून अधिक लोकांना अफगाणिस्तानात पाठवलं जाऊ शकतं, अशी माहिती तालिबानच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

दरम्यान, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार शनिवारी तालिबान अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी काबूलला गेले होते. त्यांचे समकक्ष असलेले अमीर खान मुत्ताकी यांनी इतक्या स्थितीबद्दल 'चिंता' व्यक्त केली.

हद्दपार करण्यात आलेल्या नागरिकांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. यातील काही अफगानी लोकांनी सांगितलं की त्यांचा जन्म इथेच झाला आहे.

मात्र, आता त्यांना अशा ठिकाणी पाठवलं जात आहे, ज्याबाबत त्यांना काहीच माहिती नाही. त्यांचे कुटुंबीय पाकिस्तानात फार आधी आले असतील पण आता हेच त्यांचं घर होतं. मात्र, येथून त्यांना आता हुसकावून लावलं जात आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शरणार्थी संस्थेनुसार, पाकिस्तानमध्ये 35 लाखांहून अधिक अफगाण नागरिक राहत आहेत. 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर तेथून आलेल्या सुमारे 7 लाख लोकांचाही यात समावेश आहे. यातील निम्म्याहून अधिक लोकांकडे अधिकृत कागदपत्रं नसल्याचा अंदाजही संयुक्त राष्ट्रानं व्यक्त केलाय.

आम्ही युद्धादरम्यानच्या काळात अनेक अफगाण नागरिकांना आश्रय दिला आहे. परंतु आता शरणार्थ्यांची संख्या वाढल्याने देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होत असून, सार्वजनिक सेवांवरही प्रचंड ताण येत असल्याचं पाकिस्तान सरकारचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, अलीकडेच दोन्ही देशांच्या सुरक्षा दलांमध्ये सीमारेषेवरील चकमकीही वाढल्या आहेत. पाकिस्तानने यासाठी अफगाणिस्तानातील अतिरेक्यांना जबाबदार धरलंय. मात्र, तालिबानने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

यातच, शनिवारी काबूलमध्ये झालेल्या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी 'परस्पर हितांच्या मुद्द्यांवर चर्चा' झाल्याचं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं.

पाकिस्तानने अनाधिकृत अफगाण नागरिकांना देश सोडण्यासाठीची अंतिम मुदत एका महिन्याने वाढवून 30 एप्रिल केली होती.

तोर्खम सीमापर्यंत पोहोचलेल्या काही अफगाण नागरिकांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं की, ते काही दशकांपूर्वीच अफगाणिस्तान सोडून येथे आले आहेत. तर, त्यातील काही जणांनी आपण अफगाणिस्तानात कधी राहिलोच नसल्याचंही सांगितलं.

पाकिस्तानात जन्मलेले आणि येथेच वाढलेले दुसऱ्या पिढीतील शरणार्थी सय्यद रहमान म्हणाले, "मी माझं संपूर्ण आयुष्य पाकिस्तानात घालवलंय. माझं लग्नही इथेच झालं, सगळा संसार इथेच आहे. परंतु, आता आम्हाला बाहेर काढलं जातंय, मला काय करावं काहीच सुचत नाहीये?"

अन्य एक सालेह नामक व्यक्ती आम्हाला भेटले. त्यांना त्यांच्या तीन मुलींची काळजी वाटतेय. तालिबानच्या राजवटीत त्यांचं जीवन कसं असेल, याची भीती आणि चिंतेनं त्यांचा जीव कासाविस होतोय. सालेह यांच्या मुली पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील शाळेत शिक्षण घेत होत्या. परंतु, अफगानिस्तानात 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींना शिक्षण घेण्यास मनाई आहे.

सालेह म्हणाले, "मला माझ्या मुलींना शिकवायचं आहे. त्यांचं शाळेतील वर्ष वाया जाऊ नये, असं मला वाटतं." "प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे," असंही ते भावनिक होऊन सांगत होते.

बीबीसीशी बोलताना आणखी एका व्यक्तीनं सांगितलं की, "आमच्या मुलांनी कधीही अफगाणिस्तान पाहिलेलं नाही, आणि मलाही आता ते कसं दिसतं हे आठवत नाही. तिथे स्थायिक होण्यासाठी आणि काम शोधण्यासाठी आम्हाला एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ लागू शकतो. आम्ही असहाय आहोत." अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

येथे असलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या शून्य नजरा आणि चिंतेचे भाव स्पष्ट दिसत होते. सीमेवर सशस्त्र पाकिस्तानी आणि अफगाण सुरक्षा रक्षकांच्या देखरेखीखाली पुरुष आणि स्त्रिया वेगवेगळ्या गेटमधून जात होते. परतणाऱ्यांमध्ये काही वृद्ध नागरिकही होते. यातील एका व्यक्तीला स्ट्रेचरवर तर दुसऱ्या व्यक्तीला खाटेवर नेण्यात आलं.

सैन्याच्या ट्रकद्वारे कुटुंबांना सीमारेषेपासून तात्पुरत्या निवासस्थानी आणून सोडलं जातं. जे लोक दूरच्या प्रांतांतून आले आहेत, ते काही दिवस तिथे थांबतात आणि त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी वाहतुकीची वाट पाहतात.

30 अंश सेल्सिअस कडक तापमानापासून आपला बचाव करण्यासाठी कुटुंबांनी कापडी आच्छादनाखाली आश्रय घेतला होता. सैरावैरा उडणारी धूळ डोळे आणि तोंडात जात होती. मर्यादित संसाधनांमुळं निवासासाठी संघर्ष सुरू होता आणि यावरून अनेकदा जोरदार वादविवादही उफळल्याचं दृष्य दिसून येत होतं.

हेदायतुल्ला याद शिनवारी, जे या शिबिरातील तालिबान-नियुक्त अर्थसंकल्प समितीचे सदस्य आहेत, यांच्या मते परतणाऱ्या नागरिकांना काबूल प्रशासनाकडून 4 हजार ते 10 हजार अफगाणी (सुमारे 41 ते 104 पौंड) मदतरुपात दिली जाते.

परंतु, मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या निर्वासनामुळे आधीच नाजून अवस्थेत असलेल्या अफगाणिस्तानच्या पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडलेल्या या देशाची लोकसंख्या जवळपास साडेचार कोटींच्या घरात आहे.

या परिस्थितीबाबत बोलताना सीमाप्रवेशस्थळी असलेले तालिबानचे शरणाऱ्थी व्यवहार प्रमुख बख्त जमाल गोहर म्हणाले, "आम्ही बहुतेक समस्या सोडवल्या आहेत, पण इतक्या मोठ्या संख्येने लोक येत असल्यानं स्वाभाविकपणे अडचणी येतीलच. हे लोक दशकांपूर्वी आपलं सर्वकाही मागे सोडून तिकडे निघून गेले होते. 20 वर्षांच्या युद्धात काहींची घरं तर उद्ध्वस्तही झाली," असं ते सांगत होते.

जवळपास प्रत्येक कुटुंबानं बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं की, पाकिस्तानी सीमारेषेवरील रक्षकांनी त्यांना काय सामान नेता येईल यावरही मर्यादा घातली. काही मानवाधिकार संघटनांनीही याबाबत तक्रार केली आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना चौधरी यांनी सांगितलं की, अफगाण शरणार्थ्यांना त्यांच्या घरातील वस्तू सोबत नेण्यापासून रोखणारं कोणतंही अधिकृत धोरण नाही.

कडक उन्हात रस्त्याच्या कडेला बसलेल्या एका माणसानं बीबीसीला सांगितलं की, त्याची मुलं पाकिस्तानमध्येच जन्मलेली असून तिथेच राहण्याची विनंती करत होती. त्यांना तात्पुरती राहण्याची परवानगी दिली गेली होती, पण मार्चमध्ये त्यांना परत पाठवण्यात आलं.

"आता आम्ही तेथे कधीच परत जाणार नाही. त्यांनी आम्हाला जी वागणूक दिली त्यानंतर तर नाहीच नाही," अशी भावना त्याने हताशपणे बोलून दाखवली.

अतिरिक्त वार्तांकन : डॅनियल विटेनबर्ग आणि मॅलरी मोएंच

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.