'तालिबान महिलांकडं माणूस म्हणून पाहत नाही', पाकिस्तानमध्ये जाऊन मलालाचा आरोप; मुस्लीम नेत्यांना 'हे' आवाहन

मुस्लीम महिला आणि मुलींच्या हक्कासाठी सातत्यानं आवाज उठवणाऱ्या मलाला यूसुफझाईनं पुन्हा एकदा तालिबानच्या महिलाविरोधी धोरणांना लक्ष्य केलं आहे.

अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारकडून होत असलेल्या महिलांच्या दडपशाहीच्या धोरणांना आव्हान द्यावं, असं आवाहन मलालानं मुस्लीम नेत्यांना केलं.

"सोप्या शब्दांत सांगायचं, तर अफगाणिस्तानमधील तालिबान महिलांकडं माणूस म्हणून पाहत नाही," असं स्पष्ट मत मलालानं पाकिस्तानमध्ये आयोजित एका महिलाविषयक आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेत व्यक्त केलं.

'इस्लामिक देशांमधील मुलींचं शिक्षण' या विषयावर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

तालिबानच्या धोरणांमध्ये, ज्यात मुली आणि महिलांना शिक्षण आणि काम करण्यापासून रोखलं जातं. त्यात "काहीच इस्लामिक नाही", असं मलाला युसुफझाईनं सांगितलं.

27 वर्षांच्या मलाला यूसुफझईला वयाच्या 15व्या वर्षी पाकिस्तानातून सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं होतं. मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणावर भाष्य केल्यामुळं पाकिस्तानमधील तालिबानींनी तिच्यावर प्राणघातक हल्ला केला होता. त्यावेळी तालिबानींच्या बंदुकीनं मलालाच्या डोक्याला गंभीर दुखातपही झाली होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

रविवारी (12 जानेवारी) इस्लामाबादमधील परिषदेत बोलताना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालेली मलाला यूसुफझई भावूक झाली होती. ती म्हणाली," मी अत्यंत भावूक आणि आनंदीत आहे. कारण मी माझ्या जन्मभूमीवर पुन्हा आली आहे."

2012 च्या हल्ल्यानंतर ती 2018 मध्ये पहिल्यांदा पाकिस्तानमध्ये काही वेळासाठी येऊन गेली होती.

ती पुढे म्हणाली की, तालिबान सरकारनं पुन्हा 'लिंग वर्ण भेदाची एक व्यवस्था' तयार केली आहे.

ज्या महिला-मुली शिक्षण घेत आहेत आणि त्यांचे कायदे मोडण्याचं धाडस करत आहेत, त्या महिलांना तालिबानी ताब्यात घेऊन मारहाण करत शिक्षा देत आहेत, असा आरोप मलालानं केला.

ती पुढे म्हणाली की, सरकार 'त्यांचे गुन्हे सांस्कृतिक आणि धार्मिक कारण देऊन लपवत आहे', पण प्रत्यक्षात 'ते आपल्या श्रद्धेच्या विरोधात जात आहेत'.

तालिबान सरकारनं याविषयी बीबीसीशी बोलण्यास नकार दिला. यापूर्वी तालिबाननं ते अफगाण संस्कृती आणि इस्लामिक कायद्यानुसार महिलांच्या हक्कांचा आदर करतात, असं म्हटलं होतं.

तालिबान सरकारच्या नेत्यांना ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआयसी), पाकिस्तान सरकार आणि मुस्लीम वर्ल्ड लीग यांनी शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केलं होतं. परंतु तालिबानी सरकारचे प्रतिनिधी या परिषदेसाठी उपस्थित राहिले नाहीत.

या परिषदेला मुस्लीम-बहुल देशांतील अनेक मंत्रिमंडळ सदस्य आणि विचारवंत उपस्थित होते, ज्यांनी मुलींच्या शिक्षणाचं समर्थन केलं होतं.

तालिबाननं 2021 मध्ये अफगाणिस्तानवर पुन्हा एकदा ताबा मिळवल्यापासून त्यांच्या सरकारला एकाही देशानं औपचारिकपणे मान्यता दिलेली नाही. शक्तिशाली पाश्चात्य देशांनी तालिबाननं महिलांविषयक धोरण बदलण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.

"अफगाणिस्तान हा जगातील एकमेव असा देश आहे जिथे मुलींना सहावीनंतर पुढील शिक्षणावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे," असा आरोप मलाला युसुफझाईनं केला.

सुमारे दीड लाख महिलांना शालेय शिक्षणापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवलं गेलं आहे.

पाठ्यक्रमात 'इस्लामिक' अभ्यासाच्या समावेशाची खात्री करुन आणि काही समस्यांचं निराकरण केल्यानंतर मुलींना पुन्हा शाळेत प्रवेश दिला जाईल, असं आश्वासन तालिबाननं यापूर्वी अनेकवेळा दिलं आहे. परंतु, अद्याप हे वास्तवात आलेलं नाही.

डिसेंबरमध्ये, तालिबानने महिलांच्या मिडवाईफ आणि नर्स म्हणून प्रशिक्षण घेण्यावरही बंदी घातली होती. त्यामुळे तेथे पुढील शिक्षणाची शेवटची संधी देखील बंद झाली.

मलाला युसुफझाईनं सांगितलं की, अनेक देशांमध्ये मुलींचं शिक्षण धोक्यात आलं आहे. इस्रायलनं गाझामध्ये 'संपूर्ण शिक्षण प्रणालीच नष्ट केली आहे.'

'मुलींच्या शिक्षणाच्या हक्काचं सर्वात वाईट उल्लंघन' उघडकीस आणावं असं आवाहन करताना मलालानं अफगाणिस्तान, येमेन आणि सुदानसारख्या देशांमधील संकटांमुळं 'मुलींचं संपूर्ण भविष्य चोरलं गेलं,' असं मत व्यक्त केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)