'राजकीय पक्षांना पॉश कायदा लागू होत नाही', सर्वोच्च न्यायालयानं नेमकं काय म्हटलं, याचे महिलांवर काय परिणाम होऊ शकतात?

राजकीय पक्षांच्या महिला कार्यकर्त्यांना पॉश कायद्याचे संरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा 2013 म्हणजेच 'पॉश' कायद्याच्या कक्षेत राजकीय पक्षांना आणण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.

15 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने म्हटले, "'राजकीय पक्षांना 'कामाचं ठिकाण' किंवा 'कार्यालय' म्हणून बघता येणार नाही. कारण राजकीय पक्षाचं सदस्य होणं आणि नोकरी करणं यामध्ये फरक आहे. या याचिकेला मंजुरी देणे म्हणजे एखादा 'पँडोरा बॉक्स' उघडण्यासारखं असेल.'

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं, "जर एखादा कायदा केल्याने नवीन समस्या निर्माण होतील किंवा कायद्याचा दुरुपयोग होईल असं न्यायालय म्हणत असेल, तर मग प्रत्येक कायद्याच्या दुरुपयोगाची उदाहरणं सांगता येतील. त्यामुळे इतर व्यवसाय किंवा नोकरी करणाऱ्या महिलांना जे कायद्याचं संरक्षण आहे तसं संरक्षण राजकारणाशी संबंधित महिलांना देखील मिळालं पाहिजे."

"त्यांना या कायद्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी कुठलाही ठोस आधार नाही. यामुळे न्यायालयानं राजकीय पक्षांना पॉश कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत" अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे राजकारणात काम करणाऱ्या महिलांना पॉश कायद्याचं संरक्षण मिळणार नाही. यानंतर राजकारणातील महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याला तोंड फुटलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

2022 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात राजकीय पक्षांना पॉश कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्यावेळी न्यायालयाने असं म्हटलं होतं, "पॉश कायद्यातील कलम 2(ओ) मध्ये 'कार्यस्थळा'ची जी व्याख्या केलेली आहे त्यामध्ये राजकीय पक्ष बसत नाहीत. राजकीय कार्यकर्ते 'कर्मचारी' नसल्यामुळे आणि राजकीय पक्ष पारंपारिक अर्थाने 'उपक्रम किंवा एखादी आस्थापना' नसल्यामुळे, ते आयसीसी स्थापन करण्यास बांधील नाहीत."

योगमाया एम. जी. यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. आता सर्वोच्च न्यायालयानं केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निकाल कायम ठेवला आहे.

शोभा गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला, "केरळ उच्च न्यायालयाने पॉश कायद्यातल्या 'पीडित महिले'च्या व्यापक व्याख्येकडे दुर्लक्ष केलं आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार लैंगिक छळाची तक्रार दाखल करण्यासाठी तक्रारदार महिलेला त्या संस्थेत नोकरी केलेली असणं गरजेचं नाही."

"राजकीय पक्ष अतिशय संघटित पद्धतीने काम करतात आणि पॉश कायद्यामध्ये घरगुती कामासारख्या असंघटित क्षेत्रातील कामाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना यातून सूट देण्यात येऊ नये," अशी मागणी शोभा गुप्ता यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठात न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि ए.एस. चांदूरकर यांचा समावेश होता.

या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी विचारलं, "राजकीय पक्षांमध्ये कोणालाही नोकरी दिली जात नाही आणि असं असताना एखाद्या पक्षाला 'कामाचं ठिकाण किंवा कार्यालय' म्हणून कसं बघता येईल?"

"एखादा व्यक्ती राजकीय पक्षात प्रवेश करतो तेव्हा ती नोकरी नसते. कारण तिथे कसलाही पगार दिला जात नाही. या याचिकेला मंजुरी देणे म्हणजे एखादा 'पँडोरा बॉक्स' उघडण्यासारखं असेल," असं मत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केलं.

राजकीय पक्षांना पॉश लागू करण्याची गरज आहे का?

एका बाजूला देशातील खासगी कंपन्या, विद्यापीठं, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमसंस्था (मीडिया) एवढंच काय तर मैदानावर खेळणाऱ्या महिला खेळाडू आणि क्रीडा संस्थांना देखील पॉश कायदा लागू आहे. असं असताना लाखो महिला कार्यकर्त्यांचा समावेश असणाऱ्या राजकीय पक्षांना मात्र हा कायदा बंधनकारक नाही.

याबाबत आम्ही वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये काम करणाऱ्या नेत्यांना काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

पॉश कायद्यानुसार 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (आयसीसी) असणं बंधनकारक आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, राजकीय पक्ष आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांमध्ये 'नियोक्ता–कर्मचारी' संबंध नाहीत, तरी अनेक महिला वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांसाठी पूर्णवेळ देखील काम करत असतात. मग अशा लोकांना कर्मचारी मानले जाऊ शकते का? आणि राजकीय पक्षांचे कार्यालय 'कामाचे ठिकाण' म्हणून गणले जाऊ शकते का?

या प्रश्नांबाबत बोलताना शोभा गुप्ता म्हणाल्या, "सध्या बहुतांश राजकीय पक्षांकडे स्वतःची सुसज्ज अशी कार्यालये आहेत. पॉश कायद्यातील तरतुदीनुसार जर तुम्ही तुमच्या एम्प्लॉयर किंवा नियोक्त्यासोबत बसमध्ये प्रवास करत असाल, तर ती बस देखील 'कामाची जागा' ठरते. मुळात कायद्यात 'कार्यस्थळ' आणि 'पीडित महिला' यांची व्याख्या व्यापक ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे इथे पॉश लागू व्हायला हवा."

या याचिकेत नमूद करण्यात आलं की, 'काही पक्षांनी (उदा. सीपीआयने (एम) स्वेच्छेने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली असली, तरी इतर पक्षांकडे (उदा. भाजप, काँग्रेस, आप) अशा रचना नाहीत किंवा पारदर्शकता नाही.

सीपीआयएमच्या (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट) अंतर्गत तक्रार समितीच्या अध्यक्ष के. हेमलता म्हणाल्या, "सीपीआयएममध्ये मागच्या 4 वर्षांपासून आम्ही अशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून राष्ट्रीय कार्यकारणीसाठी जेंडर सेन्सिटायजेशन (लिंग संवेदनशीलता) कार्यशाळा देखील नुकतीच घेण्यात आली. आम्हाला असं वाटतं की, सीपीआयएमप्रमाणे इतरही पक्षांनी अशा समित्या गठीत केल्या पाहिजेत."

सीपीआयएमच्या पॉलिट ब्युरोचे सदस्य अशोक ढवळे म्हणाले, "आमच्या पक्षातील समितीकडे देशभरातून काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या समितीला पूर्ण स्वायत्तता आहे. त्यांनी एकदा निर्णय घेतला की, पक्षातली इतर कुठलीही समिती तो निर्णय फिरवू शकत नाही."

इतर पक्षांमध्ये काय परिस्थिती?

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "भारतीय राज्यघटनेच्या प्रकरण 3 कलम 14 नुसार भारतात राहणारा प्रत्येक व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहे. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण वाढत असताना महिलांना सुरक्षिततेची अधिक गरज आहे. पॉश कायद्यातील तरतुदींनुसार काही पक्षांनी अंतर्गत समित्या स्थापन केल्या असल्या तरी त्या किती प्रभावी आहेत हे बघितलं पाहिजे."

"राजकारणात आमच्यासारख्या मायक्रो मायनॉरिटीमधून आलेल्या महिलांसाठी असुरक्षित वातावरण असतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की, प्रत्येक पक्षामध्ये अंतर्गत समित्या असायला हव्यात. मात्र, त्यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न आहेच. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर अधिकृत असणाऱ्या सर्व पक्षांमधल्या महिला नेत्यांचा समावेश असलेली एक समिती महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी असायला हवी," असं मत सुषमा अंधारे यांनी व्यक्त केलं.

'राजकीय पक्षातल्या कामाला महत्त्व नाही का?'

राष्ट्रीय जनता दलाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियांका भारती म्हणाल्या, "सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे. न्यायालयानं म्हटलं की, राजकीय पक्ष हे 'कामाचं ठिकाण' किंवा 'ऑफिस' नाही. मात्र, पक्षांमध्ये काम करणाऱ्या अनेक महिला पूर्णवेळ पक्षाच्या प्रचाराचं काम करतात. पक्षाच्या बैठकांमध्ये सहभागी होतात आणि त्यामुळे न्यायालयाचं असं म्हणणं हेदेखील महिलांच्या कामाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे."

आरजेडीमधील आयसीसीसारख्या व्यवस्थेबाबत विचारले असता प्रियांका भारती म्हणाल्या, "आमच्या पक्षात अशाप्रकारची अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि लवकरच आम्ही पॉश कायद्यातील तरतुदींनुसार अशी समिती स्थापन करणार आहोत."

सीपीआयएममधील पॉलिट ब्युरोच्या सदस्य मरियम ढवळे म्हणाल्या, "सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटल्याप्रमाणं राजकीय पक्षांना ऑफिस म्हणून बघता येत नसलं, तरी सगळेच राजकीय पक्ष एका व्यवस्थेत काम करतात. राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर त्यांची कार्यालयं असतात आणि या सगळ्या व्यवस्थेत काम करणाऱ्या महिलांना सुरक्षितता मिळायला हवी."

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

आकडेवारी काय सांगते?

संयुक्त राष्ट्रांच्या UN Women (2013) आणि इंटर पार्लियामेंटरी युनियन(Inter-Parliamentary Union)(2016) यांच्या अभ्यासातून राजकारणात महिलांवर होणाऱ्या व्यापक अत्याचारांचा खुलासा झाला आहे.

भारतात केलेल्या सर्वेक्षणांनुसार 45 टक्के महिला राजकारणी शारीरिक अत्याचाराला आणि 49 टक्के महिला राजकारणी शाब्दिक अत्याचाराला सामोऱ्या जातात. त्यामुळे तक्रार नोंदवण्याची आणि राजकारणात सहभागी होण्याची भीती निर्माण होते.

या अभ्यासात दक्षिण आशियाई देशांचा समावेश होता आणि त्यातून हेही स्पष्ट झालं की, राजकारणात असलेल्या महिलांना त्यांच्या सहभागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा त्यांना दडपण्यासाठी हिंसाचाराच्या घटना घडतात.

इंटर पार्लियामेंटरी युनियन या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या सर्वेक्षणात उघड झालं आहे की, 82 टक्के महिला खासदारांना मानसिक अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. यामध्ये लैंगिक धमक्या आणि टिप्पण्यांचा समावेश आहे.

भारतीय राजकारणात महिलांचे प्रमाण कमी आहे. पीआरएस इंडिया या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व फक्त 14 टक्क्यांच्या आसपास आहे.

2024 मध्ये, कर्नाटकातील जनता दल सेक्युलर पक्षाचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि बलात्काराच्या संदर्भातील अनेक आरोपपत्रं दाखल करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

2025 मध्ये काँग्रेसचे आमदार राहुल मामकूटाथिल यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. कारण अनेक महिलांनी आणि एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीनं त्यांच्यावर ऑनलाईन पाठलाग आणि छळ केल्याचा आरोप केला होता. केरळ पोलिसांनी स्वतःहून (सुओ मोटो) या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता.

जमिनीवर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या खूप आहे. असं असताना महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात जर व्यवस्थाच अस्तित्वात नसतील, तर महिलांचा राजकारणातला सहभाग वाढण्यास अडचणी येतील, असं जाणकारांना वाटतं.

सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळल्यानं राजकारणाशी संबंधित महिलांचे सर्व कायदेशीर मार्ग बंद झाले आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना अॅड शोभा गुप्ता म्हणाल्या, "अर्थात हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांना पॉशच्या कक्षेत आणण्यासाठी दुसऱ्या याचिका दाखल केल्या जाऊ शकतात. हा लढा इथेच संपलेला नाही. त्यामुळे महिलांनी खचून जाण्याचं काही कारण नाही."

पॉश कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यासाठी आणि या कायद्याबाबत असणाऱ्या चुकीच्या धारणा बदलण्यासाठी याविषयी अधिक खुलेपणाने चर्चा होण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)