देशभरात एक जुलैपासून 3 नवीन फौजदारी कायदे लागू, या कायद्यांना विरोध का होतोय, काय आहे नेमके आक्षेप?

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन फौजदारी कायदे 1 जुलैपासून म्हणजेच सोमवारपासून देशात लागू झाले आहेत.

गेल्या वर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं.

विधेयक मंजूर करताना दोन्ही सभागृहात मिळून यावर फक्त पाच तास चर्चा झाली होती. त्याचवेळी विरोधी बाकांवरील 140 हून अधिक खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं होतं.

देशाची न्यायव्यवस्था बदलणाऱ्या कायद्यांवर संसदेत सखोल चर्चा होणं गरजेचं असल्याचं मत, त्यावेळी विरोधकांसह अभ्यासकांनी मांडलं होतं.

देशात आजपासून (1 जुलै) हे नवे कायदे लागू झाले आहेत. भाजपची सत्ता नसलेल्या अनेक राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. त्यावर राज्य सरकारांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत त्यांच्या पद्धतीनं बदल करता येणार असल्याचं, रविवारी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.

सोमवारपासून भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) यांनी घेतली आहे.

नव्या भारतीय न्याय संहितेत नवीन गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास हा त्यापैकी एक आहे. तसंच वंश, जात, समुदाय किंवा लिंग याच्या आधारावर मॉब लिंचिंग झाल्यास जन्मठेपेपर्यंतची तसंच सोनसाखळी किंवा पाकिट हिसकावणे अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

UAPA सारख्या दहशतवादविरोधी कायद्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

देशभरातील 650 हून अधिक जिल्हा न्यायालयं आणि 16,000 पोलीस ठाण्यांना 1 जुलैच्या मध्यरात्री 12 वाजेपासून ही नवीन प्रणाली स्वीकारायची आहे.

त्यामुळं आता दखलपात्र गुन्हे CRPC च्या कलम 154 ऐवजी BNSS च्या कलम 173 अंतर्गत नोंदवले जातील.

नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीने काय बदलेल?

भीती, शंका आणि आक्षेप

या कायद्यांची अंमलबजावणी होण्याच्या एक आठवड्यापूर्वी दोन बिगर भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि तामिळनाडूचे एमके स्टॅलिन यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिलं. हे कायदे लागू करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

तमिळनाडू आणि कर्नाटकनं या कायद्यांच्या नावावरही आक्षेप घेतला होता. संविधानाच्या कलम 348 मध्ये संसदेत मांडले जाणारे कायदे इंग्रजीत असावेत, असं म्हटलं असल्याचं कर्नाटक आणि तामिळनाडूनं म्हटलं.

देशाच्या प्रसिद्ध वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह यांनी नुकतंच पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत याबाबत मत मांडलं होतं. 1 जुलै रोजी तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले, तर आपल्यासमोर एक मोठी 'न्यायिक समस्या' उभी राहू शकते, असं त्यांनी म्हटलं होतं. आरोपीचं 'जीवन आणि स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकतं' ही सर्वात मोठी चिंता असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

इंदिरा जयसिंह यांनी कायदे मंत्री तसंच सर्व प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांना या कायद्यांवर सखोल चर्चा होईपर्यंत स्थगिती आणण्याची मागणी केली होती. याबाबत त्यांनी पुन्हा एकदा व्यवस्थित विचार करावा, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

"एखादं कृत्य करणं म्हणजे गुन्हा अशी तरतूद नसताना, जर कोणी ते कृत्य केलं असेल, तर तोपर्यंत ती व्यक्ती शिक्षेस पात्र नसते. हे कायद्याचं मूलभूत तत्वं आहे," असं त्यांनी मुलाखतीत म्हटलं होतं.

"कायद्याच्या भाषेत याला सबस्टेंटिव्ह लॉ म्हणजेच मूलभूत कायदा म्हणतात. पूर्वी जो गुन्हा नव्हता तो आता गुन्हा बनला आहे. अशा परिस्थितीत, हा कायदा लागू झाल्यानंतर तुम्ही तो गुन्हा केला असेल तरच यानुसार कारवाई व्हायला हवी.

“पण आपला प्रक्रियात्मक (प्रोसिजर) कायदा असा काम करत आहेत. आपल्याकडे भूतकाळातील असे अनेक निर्णय असतात ज्याच्या आधारे आपण खटला पुढे चालवत असतो. भूतकाळात कायद्यांचा अर्थ लावला असेल, तर आपण आपल्या सोयीनं त्याचप्रकारे या सर्वाकडं पाहतो."

त्या पुढे म्हणाल्या, "1 जुलैपूर्वी झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये जुना सब्सटेंसिव्ह लॉ लागू होईल. तर 1 जुलैनंतर झालेल्या गुन्ह्यांत नवीन कायदा लागू होईल. पण न्यायालयात सुनावणी नव्या कायद्यानुसार होणार की नवीन प्रक्रियात्मक कायद्यानुसार याबाबत तणाव निर्माण होऊ शकतो. नवीन कायदा माझ्या विरोधी भेदभाव कऱणारा आहे, असं मला वाटलं तर माझी सुनावणी जुन्या प्रक्रियात्मक कायद्यानुसार व्हावी असं मला वाटेल."

या कायद्यातील अडचणींबद्दलही त्यांनी मत मांडलं. "भारतीय दंड संहिता दीड शतकाहून जुनी आहे. तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेतही 1973 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टानं त्याची व्याख्या केली आहे. त्यामुळं भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता याबाबत निश्चितता आहे.

"नवीन कायद्याला तो विश्वास मिळवण्यासाठी 50 वर्षे लागतील. तोपर्यंत न्यायदंडाधिकाऱ्यांना काय करायचं ते कळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय कायद्याच्या विशिष्ट तरतुदीवर निर्णय देत नाही तोपर्यंत, देशातील शेकडो-हजारो न्यायदंडाधिकाऱ्यांपैकी प्रत्येकजण कायद्याचा वेगळा अर्थ लावू शकतो. अशा स्थितीत निर्णयात एकसूत्रता येणार नाही."

"पण मूळ प्रश्न म्हणजे, या सगळ्यात अडकणार कोण? जो आरोपी आहे, तोच. आरोपीबरोबर काय होत आहे, हीच सर्वात चिंतेची बाब आहे. हे सर्व स्पष्ट होत असेल तेव्हा आरोपी जामिनावर सुटलेला असेल, याची हमी काय? कायद्यात तशी हमी नाही. त्याचबरोबर जी प्रकरणं प्रलंबित आहे, त्याबाबत तुम्ही विचार केला आहे का? हाही प्रश्न आहे," असंही जयसिंह म्हणतात.

'संविधानाची थट्टा'-सेटलवाड

इंदिरा जयसिंह असंही म्हणाल्या की, "राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये अगदी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला जीवन आणि स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही."

मानवाधिकार कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनीही नवीन गुन्हेगारी कायदे म्हणजे 'संविधानाची थट्टा' असल्याचं म्हटलं आहे.

'भारताचे नवीन गुन्हेगारी कायदे: सुधारणा किंवा दडपशाही?' या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सेटलवाड यांनी मत मांडले. "या कायद्यांमुळे राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांची खिल्ली उडवली जात आहे. कायदे करण्यापूर्वी सविस्तर चर्चा होणं गरजेचं होतं, पण तसं झाले नाही," असंही त्या म्हणाल्या.

"हे कायदे लोकशाही आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधातील असून हिंदु राष्ट्राच्या दिशेनं पुढं पडणारं पाऊल आहे", असंही सेटलवाड यांनी म्हटलं.