You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼?
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 144 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਕ 1974 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਓਰਨਿਟ ਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ "ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।"
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੋਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਠਾਈ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ।
ਸ਼ਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਿਰਾਲਡਾਈਨ ਫੋਰਬਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
1921 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਬੰਬਈ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। 1923 ਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਤਾਬ 'ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਈ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ।
ਡਾ. ਫੋਰਬਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਇੱਕ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।'
1935 ਦੇ ਗੋਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਬਾਲਗ ਵਸੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ (ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਨ) ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਸੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਸਨ। ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ ਦੇ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਸਕਣ।
ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1952 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੁਰਕਾਧਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 1996 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 190 ਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 148ਵਾਂ ਸੀ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 542 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਨ।
