You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਂਧਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
- 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ।
- ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
- ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮੇਸਿੰਘੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਹਿੰਦਾ ਯਾਪਾ ਅਭੈਵਰਦਨਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮੇਸਿੰਘੇ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
- 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰੌਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, 53 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਨਿਊਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਐਡੀਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਪੇਰੇਰਾ ਮੁਤਾਬਕਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ" ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਫ਼ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਹਾਨਾ ਸਿੰਗਰ-ਹਮਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਕਟ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਸੀ ਦੇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇਸ। ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ।
ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੰਨਹਾਲਾ (ਸਿੰਘਲਾ), ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 2.20 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਖੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਨਹਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ।
ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
