You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ - ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ
2021 ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੁਲ ਕਸ਼ਯਪ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯਾਚਿਕਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 141 ਤੰਬੂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
