ਕੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਇਸ ਤਬਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ" ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਜ਼ (NSSW) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਣਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, chinki Sinha
ਆਰਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ
NSSW ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰਤੀ ਪਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,"ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਬਣ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, chinki Sinha
ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ
ਪਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਵਹਾਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ," ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੌਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੌਸੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨੀ ਸੇਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੌਸੀਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਸਟੀਟਿਊਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਕਿ ਪ੍ਰੌਸੀਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਸਟੀਟਿਊਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਣਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਮਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਣਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੇਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਜਿਣਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਚੇ ਗਵੇਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਵੀਡੀਓ: ਅਜ਼ਰਬਾਈਜ਼ਾਨ ਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
ਵੀਡੀਓ: ਸੈਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 4
