ਚੰਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਛਿੜੇਗੀ ਜੰਗ

ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਗਰਭ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਦ 'ਤੇ ਕਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ?

ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਵਾਹਨ ਅਪੋਲੋ-11 ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ਼ ਟਰੈਂਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੀਲ ਦੇ ਸਹਿ ਯਾਤਰੀ ਬਜ਼ ਐਲਡਰਿਨ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰਖਿਆ।

ਅਪੋਲੋ-11 ਦਾ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਦਾ ਨਾਮ ਈਗਲ ਲੂਨਰ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ। ਬਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਕਾਰਿਆ, "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਨਗੀ।"

ਅਪੋਲੋ-11 ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1972 ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ ਦੇ ਦੇਖੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਨਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ-ਸਪੇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਧੁਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ ਦੀ ਵੀਰਾਨਗੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ । ਚੰਦ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 'ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ-ਸਮਝੌਤੇ' ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਚੰਦ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣਾ ਇੱਕ ਬੇਮਤਲਬ ਗੱਲ

ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ: 'ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।'

ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਲਡਨ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਏਨ ਵ੍ਹੀਲਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ "ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਮੈਗਨਾ-ਕਾਰਟਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣਾ ਇੱਕ ਬੇਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਵਿਹਾਰਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1969 ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਦੀ। ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ "ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ" ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ

ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ। ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ- ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ।

ਮਿਸ ਵ੍ਹੀਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੰਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪਸ ਲਾਅ ਜਰਨਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਨ ਇਰੇਨ ਗੈਬਰਿਨੋਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਰਿਕ ਐਂਡਰਸਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਲਕਸਮਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 'ਦੇਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਚੰਦ ਦੀ ਪੱਟ-ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਨਲੇਡੀ ਸਪੇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਲਟਨ ਨਟਾਬੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ 'ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ-ਸਮਝੌਤੇ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਘੋਖ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)