ਇਸਰਾਈਲ 'ਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ, ਵਿਵਾਦਤ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MARC ISRAEL SELLEM/AFP/Getty Images
ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਰਬ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਬਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਬ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸਾਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "122 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਟਸੁਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''
"ਇਸਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 11 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MARC ISRAEL SELLEM/AFP/Getty Images
ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਯੇਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਸਾਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ?
ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ 14ਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨਿਆਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉੱਧਰ ਫਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
