ਨਜ਼ਰੀਆ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
    • ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ , ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਟਰੂ਼ਡੋ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼:

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂ਼ਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੈ?

ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਸੂਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂ਼ਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ?

ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ।

ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ. ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਜਿੱਥੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਲਕਿ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮਝੇ।

ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਕੇ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਇੰਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਉਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?

ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਟਰੇਡ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇਸ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਦੇਸ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MONEY SHARMA/AFP/Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ।

ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)