You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਕਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਿਤੀ ਫਡਨਿਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਟੈਕਸ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਬਜਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਐਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ ਤਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰੀਮ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
