#BudgetwithBBC: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ?

    • ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ 2018-19 ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ

ਪ੍ਰੋ. ਬੇਦੀ ਮੁਤਾਬਕ:

  • ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
  • ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਭਾਰ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਰੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ।
  • ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ?

ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਬੇਦੀ ਮੁਤਾਬਕ:

ਬਜਟ 'ਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਸਿਰਫ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਏਕਲਵਯ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼ੌਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਂਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਵਿਚੌਲੀਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)