You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣਿਆ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
2021 ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਅਤੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਪਹਾੜੀ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਨਿਯਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਾ ਟ੍ਰੋਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਿਰਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।"
"ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਦੇ ਹਨ।"
ਕਿਰਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹਨ।
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ "ਨਿਰਾਸ਼" ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, (ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ।"
ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ।"
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਨਮ ਲੋਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।"
2013 ਵਿੱਚ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੁੜ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਦਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਬਲਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ 10 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਕਸਰ "ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਲਾਅ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਕਰੀਬ ਆਖਰੀ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਚਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।"
ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਗੂਲਰ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।"
ਨਿਗਰਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
