ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੂੱਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਪਹਿਨਣ।

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯਬੁਤ੍ਰਿਸਾ ਮੋਹਿਊਦੂੀਨ ਖਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਡੂੱਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਡੂੱਪੀ ਅਤੇ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦਰਅਸਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣ।

ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਲਸਾਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।''

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''

ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਵਰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।''

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ।

ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਿਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਢਕ ਲਓਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਓਂਗੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰ ਢਕਣ ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ।''

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ

ਹਿਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਗਈਆਂ ਸਨ।

2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ।

ਡੇਕਨ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਤਸਮੀਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਜ਼ਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬ ਪਾਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,''ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਹਿਲਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।''

ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾ ਮੁਸਲਿਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਸਾਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਰ ਫ਼ੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)