You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ -ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ‘ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਦਿ ਜੱਜ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤਾਜ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਈਨ ਮੰਗਵਾਈ।
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
‘ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ’ਤੇ’
ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗੀ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਹੁਣ, ਰਸਮਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਊਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।"
ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ
ਭਾਜਪਾ ਐਮਪੀ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਕਿਸਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
