ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ’

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਜ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਸੇਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇਅ' ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਔਸਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ, 32 ਕਰੋੜ ਟਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਅਝਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।''

ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ।

ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

''ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।''

ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਮਐਸਪੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ 'ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਸੇਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇਅ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4,895 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 5,112, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 6,762 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 7,542 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਸੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਸੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)