You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ''ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ''
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਦਾਇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ।''
''ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਐੱਸਐਫ਼ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।''
''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।''
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਅਰਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈ ਚੰਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਟਵੀਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐਫ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੁੱਲ 240 ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ 60 ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
