ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ (ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।"

ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।"

ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?

ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।"

"ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ?"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

"ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਉ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਉ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, "ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।"

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)