ਕੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ

ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਉਦਮੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖਾਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ DAS ਔਫ਼ਸ਼ੋਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਲਖਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਔਫ਼ਸ਼ੋਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਹੈ।

ਖਾਡੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਜ਼ਾਗਾਓਂ ਡੌਕਯਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੰਜੋਅ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੰਜੋਗ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਖਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਅਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।

ਫਿਰ ਕੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ?

ਖਾਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਸਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ... ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗਾਂ?"

ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ।"

"ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇਦੀਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

"ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ।"

'1991 ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ'

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਦਲਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਰਟਰੀ ਹੈ।

ਡਾ਼ ਮਿਲਿੰਦ ਕਾਂਬਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ।"

ਇਸ ਲਗਭਗ ਸਥਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੌਕਸਵੈਗਨ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।"

"ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਵੇਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।"

ਮਿਲਿੰਦ ਕਾਂਬਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਾਟ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ।

ਅੰਕੜੇ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ਼ 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਕੋਲ਼ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ।

ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧ ਕੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 11.2 % ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ 4.3%

ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੱਖਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਈਰ, ਤਰੁਣ ਖੰਨਾ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੋਤੋਸ਼ ਵਰਸ਼ਾਨੀ ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਉੱਦਮੀਪਣ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 1990, 1998 ਅਤੇ 2005 ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਨ-ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।

ਦਲਿਤ ਉੱਦਮੀਪਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,'ਜੋ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੇ ਉੱਦਮੀਪਣ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਦਮੀਪਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ।'

'ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀਪਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।'

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ," ਦਲਿਤ ਲੱਖਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਭਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਇਹ ਊਣੀ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਘੱਟ ਹੈ।"

ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ- ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ।

ਦੂਜਾ- ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਦਰਭਾਨ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ।

"ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

"ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।"

ਪਰਸਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਤ ਨਾਲੋ਼ਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਵਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉੱਘੀ ਵਿਕਾਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਰਿਤਿਕਾ ਖੇੜ੍ਹਾ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਤਿਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

"ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕੰਲਕ ਕਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਭਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ।"

ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"

"ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।"

ਕੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ?

ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ?

ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ?

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ,"ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ।"

"ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ਼ ਮਿਲਿੰਦ ਕਾਂਬਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਧਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਦਲਿਤ ਉੱਦਮੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖਾਡੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,

"ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੋਤ ਖਾਡੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ 'ਕੇ. ਅਸ਼ੋਕ' ਹੈ।"

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੋਤ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐੱਸਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)