You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਸੂਲਣ
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
- ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟ ਦੇ 1200 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀਐਨਬੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਡੀਐਮ / ਐਮਐਸ ਵਰਗੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਐੱਚ.ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਸੀ. (ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ) ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈੱਡ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ, ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
- ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਸ (ਇੱਕ ਡਾਇਲਸਿਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ Tocilizumab, ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ ਆਦਿ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕੋਵਿਡ 19 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈੱਸਟਾਂ ਅਤੇ IL6 ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਈਸੀਐਮਓ / ਸੀਆਰਆਰਟੀ / ਟ੍ਰੈਚੀਓਸਟੋਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੇਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਹਨ
ਇਹ ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਐਚਆਰਸੀਟੀ ਯਾਨੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਬੋਰਡ `ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: