You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਟਸਅਪ ਸਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਹੀ'
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮੈਸਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕਰਿਪਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ (ਅਤੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ "ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ" ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਵਤਾਰ ਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ- ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿੱਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ,ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ , ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ਼੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਸਿਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ (ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ) ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਭਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।”
“ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਖਲ ਪਾਹਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ।
ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ “ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮਗੱਰੀ¨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਬਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਏਐੱਨਆਈ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
