26 ਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ'

'ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ'

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਭ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।

'ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ'

ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।''

''ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।''

ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

''ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

'ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ'

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ।

''ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ'

ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਹਨ।

ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।''

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ।''

''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ।''

ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

''ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।''

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ

• ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

• ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

• ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

• ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

• ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ

• ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ।

ਪਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ

30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੋਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।''

''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।''

ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ।''

''ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)