ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 32 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 55 ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਵਾਲ - ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ֹ'ਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ - ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸਵਾਲ - ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਜਵਾਬ - ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਐਕਸਪੋਜ਼' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਜਵਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਕਵਾਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ 'ਵਹਿਪ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸਵਾਲ - ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ - ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਵਾਲ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ - ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।

ਸਵਾਲ - ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ - ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਹੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ।

ਸਵਾਲ - ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ - ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ - ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ - 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਜਾਂ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜੁੜੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧਭਗਤ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਸਵਾਲ - ਜ਼ਿਦਾਤਰ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ?

ਜਵਾਬ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)