You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਜਟ 2021: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ
- ਲੇਖਕ, ਨਿਧੀ ਰਾਏ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਸਆਈਈ) ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ੍ਹੋ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਹਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਗਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 13 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
''ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਚਾਕੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,"ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।''
''ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।"
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਹਿਤ ਭਾਟੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ੍ਹੋ:
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਊਬਰ, ਸਵਿਗੀ, ਡੁੰਜੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁਲਟਾਈਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਘਰ, ਹੁਨਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੇਸ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੋਹਿਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਟੀਮਲੀਜ਼ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਰਿਤੁਪਰਣਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
''ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਨਰਮੰਦੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਤੂਪਰਣਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 27 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।''
''ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਐੱਫ਼ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਯੋਗਦਾਨ) ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਆਨੰਦ ਰਾਠੀ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਜਨ ਹਾਜਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਆਨੰਦ ਰਾਠੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: