You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ: ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਮਿਰਨਾਲ ਪਾਂਡੇ, ਜ਼ਫ਼ਰ ਆਗ਼ਾ, ਪਰੇਸ਼ ਨਾਥ, ਅਨੰਤ ਨਾਥ, ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਜੋਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੁਹਾਰਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਬਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਨੀਅਲ ਪਰਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਸਈਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਖ਼, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ IC-814 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਖੌਲ ਹੈ।"
2020 ਦੀ ਨਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂਨੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (India justice report 2020) ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ (24.8%) ਹਨ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਅਫ਼ਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਸਟੇਬੁਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 33.3 ਫੀਸਦ ਜੱਜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਜੱਜ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 18.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਤਿਆਹੀ ਕੈਦੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
