ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੀਓ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ' - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਰਿਲਾਇੰਸ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਜੇਆਈਐਲ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕੌਮ ਲਿਮਿਟੇਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ" ਜਾਂ "ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ" ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ-ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ" ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਐਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ
ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹਨ - ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KAGENMI/GETTY IMAGES
"ਇਹ ਸੰਧੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 11780 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੌਰਜੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਲਾਇਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੇਡ ਰੇਫ਼ੇਨਸਪਰਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ 11780 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਰੇਫ਼ੇਨਸਪਰਜਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌਰਜੀਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
