You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ - ਜਯਾਂ ਦਰੇਜ਼
ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਯਾਂ ਦਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਜਯਾਂ ਦਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ-
ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਵੇਟ (ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾਂ ਭਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ) ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 76 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੁੱਠੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜ ਖ਼ਰਬ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਘੱਟ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ?
ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਨਐਫਐਚਐਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵੇਕ-ਅੱਪ ਕਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2006 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ।
ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
